संसद् अधिवेशन अझै अन्योलमा : ६ महिने संवैधानिक प्रावधानको फाइदा उठाउँदै सरकार

काठमाण्डौंः संसद् अधिवेशनका लागि संवैधानिक बाध्यताको समय नजिकिँदै गर्दासमेत सातौँ अधिवेशन कुन मितिबाट सञ्चालन हुने हो भन्ने अन्योल कायमै छ । सत्तारुढ दलभित्रको विवाद र विपक्षी दलको लगातारको मागले अधिवेशनलाई चासोपूर्वक हेरिएको छ । तर, अधिवेशन आह्वानलाई लिएर सरकारको अग्रसरता भने सुस्त छ । त्यसैले विपक्षी दलका मात्र होइन, सत्तारुढ दलकै सांसदलाई पनि सरकारको नियतमाथि शंका उठेको छ ।

एउटा अधिवेशनको अन्त्य र अर्काे अधिवेशन सञ्चालनबीचको समयावधि ६ महिनाभन्दा बढी हुन नहुने संवैधानिक प्रावधान छ । यसअनुसार संसद्को छैटौँ अधिवेशन अन्त्य भएको ६ महिना पुग्न १९ दिन बाँकी छ । त्यसकारण पुस १७ सम्म सातौँ अधिवेशन सञ्चालन भइसक्नुपर्छ । तर, सरकारले अहिलेसम्म संसद्सँग पनि छलफल गरेको पाइँदैन । पार्टीभित्रको विवाद संसद्मा प्रवेश गर्ने भय प्रधानमन्त्री केपी ओलीमा छ ।

यतिसम्म कि अधिवेशन आह्वानबारे प्रधानमन्त्री र सभामुखबीच अहिलेसम्म कुनै छलफल भएको छैन । सभामुख अग्नि सापकोटालाई पनि १७ पुससम्म संवैधानिक रूपले पनि अधिवेशन बोलाइसक्नुपर्छ भन्ने थाहा छ । तर, यसमा सरकारको भूमिका धेरै हुने भएकाले बाँकी कुरा जानकारी छैन । त्यसैले आइतबार सम्पन्न संसद् सेवा दिवस कार्यक्रममा उनले भने, ‘ढिलोमा १७ गतेसम्म अधिवेशन बोलाइसक्नुपर्ने बाध्यता छ । अब नयाँ ढंगले चलाउनुपर्छ । हामी अलि बढी औपचारिक ढंगले चलिरहेका छौँ ।’

सत्तारुढ दलकै प्रमुख सचेतक देव गुरुङ आगामी अधिवेशन सञ्चालनलाई लिएर ठोस छलफल नभएको बताउँछन् । त्यसैले, कहिलेबाट अधिवेशन सञ्चालन होला भन्ने उनलाई पनि जानकारी छैन । ‘अहिलेसम्म अधिवेशन सञ्चालनलाई लिएर केही कुरा भएको छैन । तैपनि सामान्यतया संविधानतः दुईवटा अधिवेशनको बीचमा ६ महिनाभन्दा बढी समय गराउन मिल्दैन । पुसको दोस्रो हप्तासम्म अधिवेशन सञ्चालन गरिसक्नुपर्छ । पुसको दोस्रो हप्ताबाट संसद् सञ्चालन गर्नका लागि पुसको पहिलो हप्ता अधिवेशन डाक्नुपर्छ । सरकारले पुस पहिलो हप्तासम्म अधिवेशन आह्वान गर्नका लागि सिफारिस गरिसक्नुपर्छ ।’

कांग्रेसका प्रमुख सचेतक बालकृष्ण खाणले अधिवेशन सञ्चालनबारे सरकार गम्भीर नभएको आरोप लगाए । आफूहरूले सरकारलाई प्रत्यक्ष वा विभिन्न माध्यमबाट सदन बैठक आह्वान गर्न माग गरेको बताए । ‘अहिले आमनागरिकको जीवनरक्षाका लागि सरकार गम्भीर छैन । मुलुकमा अन्योलजस्तो छ । संविधानमाथि पनि सडकमा प्रश्न उठाइएको छ,’ खाणले भने, ‘संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई कसरी सबल बनाउने, संविधानलाई कसरी सफल कार्यान्वयन गर्ने, त्यतातिर गम्भीरतापूर्वक बहस गर्ने थलो संसद् हो । जनतालाई त्यसले आडभरोसा पनि दिन्छ । सरकारलाई दबाब दिइरहेका छन् भन्ने ठूलो विश्वास र भरोसा पनि सदनमा व्यक्त विचारले जनतामा पैदा गर्दछ । यस्तो अवस्थामा हामीले प्रधानमन्त्री, सरकारलाई प्रत्यक्ष भेटेर वा विभिन्न माध्यमबाट सदनको बैठक आह्वान गर्नुस् भनिरहेका छौँ । तर, सरकार त्यति गम्भीर हुन सकेको छैन ।’

कानुनमन्त्री शिवमाया तुम्बाहाङ्फेले अधिवेशन सञ्चालनबारे तयारी भइरहेको बताइन् । ‘अधिवेशन सञ्चालनबारे छलफल हुँदै छ । कति गतेबाट सुरु गर्ने भन्ने मात्रै टुंगो लागेको छैन । संसद् सचिवालयले पूर्वतयारी गरिसकेको छ । तर, यो दिनदेखि सञ्चालन हुने भन्नेबारेचाहिँ टुंगो भएको छैन ।’

संसद् सचिवालयले हरेक सांसदलाई दुई मिटरको दूरीमा बसाएर सदन सञ्चालन गर्ने गरी तयारी गरेको छ । एक सांसद र अर्काे सांसदको बीचमा दुईवटा कुर्सी खाली रहनेछ । संसद् सचिवालयका प्रवक्ता रोजनाथ पाण्डे भन्छन्, ‘दूरी कायम गरेर सुरक्षित साथ अधिवेशनलाई अघि बढाउने गरी तयारी गरिसकिएको छ । अहिले सदनमा जताबाट नाप्दा पनि दूरी दुई मिटर हुने गरी व्यवस्था गरिएको छ । अगाडि–पछाडि जताबाट नाप्दा पनि दुई मिटरभन्दा बढी हुन्छ । एक सांसद र अर्काे सांसदको बीचमा दुईवटा सिट खाली हुन्छ ।’

सांसदहरूलाई दूरी कायम गरेर बस्नका लागि कुर्सी थपिएका छन् । सिट व्यवस्थापन गर्दा दर्शकदीर्घा बस्ने ठाउँ खाली गरिएको छ । बाल्कोनी र तल हलका खाली भाग पनि सांसद बस्नका लागि व्यवस्थापन गरिएको छ । सांसदलाई सुरक्षित गर्नका लागि सचिवालयले तापक्रमयन्त्र जोड्नुका साथै स्यानिटाइजरको पनि व्यवस्था गरिसकेको छ । प्रवक्ता पाण्डे भन्छन्, ‘कोरोना प्रकोपको वृद्धि सँगसँगै हिउँदे अधिवेशन व्यवस्थित रूपमा सञ्चालन गर्नका लागि सचिवालयले मापदण्ड बनाएर काम गरेको छ ।’

संसद्को छैटौँ अधिवेशन २६ वैशाखमा सुरु भई १८ असारमा सकिएको थियो । नेकपाभित्र तीव्र शक्तिसंघर्ष भएपछि प्रधानमन्त्री ओलीले पार्टीभित्र र सभामुखसँग समेत छलफल नगरी अधिवेशन अन्त्यका लागि सिफारिस गरेका थिए ।

विपक्षीलाई पनि छैन अधिवेशनको हतार

सामान्यतया संसद्लाई विपक्षीको थलो मानिन्छ । तर, अधिवेशन बोलाउने विषयमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसको भूमिका कमजोर देखिएको छ । औपचारिकताका लागि बैठक बोलाउन आह्वान गरे पनि कांग्रेसले सरकारमाथि निर्णायक दबाब भने बनाएको छैन ।

प्रधानमन्त्री ओलीकै निमन्त्रणामा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले पटक–पटक गरेका भेटघाटमा राजनीतिक नियुक्तिको भागबन्डाका विषयमा छलफल भए पनि देउवाले संसद् बैठक बोलाउन माग गरेका छैनन् । संसद् बैठक बोलाउने विषयमा देउवाले औपचारिक रूपमा बोलेकासमेत छैनन् ।

यसबीचमा सत्तासाझेदारीदेखि संवैधानिक निकायमा नियुक्तिसम्मका विषयमा प्रधानमन्त्री र विपक्षी दलका नेताबीच पटक–पटक संवाद भएका छन् । वैशाखयता मात्रै संवैधानिक आयोगमा नियुक्ति र समसामयिक राजनीतिक छलफलका लागि ओली र देउवाबीच सातपटक भेट भएको छ । ओली र देउवाबीच १२ वैशाख, १७ असार, ८ साउन, ९ साउन, १ भदौ, ७ मंसिर र २६ मंसिरमा संवैधानिक आयोगमा नियुक्ति र राजनीतिक मुद्दामा छलफलका लागि भन्दै भेट भएको छ ।

संकटका वेला सरकारले जनपक्षीय काम गर्न नसकेको कांग्रेसको आरोप छ । तर, जनताका मुद्दा उठाउने थलो संसद्को अधिवेशन बोलाउनेबारे भने ठोस पहल गर्न सकेन, जब कि संसद्को एकचौथाइ सांसदले आह्वान गरे बैठक बोलाउन सकिने संवैधानिक व्यवस्था छ । एकचौथाइ सदस्य पु¥याएर अधिवेशन आह्वान गर्ने गृहकार्यमा लागे पनि त्यसको प्रस्ट स्वरूप नभएकाले अघि बढ्न नसकेको कांग्रेसका प्रमुख सचेतक बालकृष्ण खाणले बताए । ‘सदनको बैठक बोलाउनका लागि सदनमा भएका एकचौथाइ सदस्यले दस्तखत गरेर हामीले आह्वान ग¥यौँ भने पनि हुन्छ । तर, अहिले कांग्रेससँग एकचौथाइ सदस्य छैनन् । त्यसका लागि पनि हामीले गृहकार्य गरेको हो । अन्य राजनीतिक दलसँग पनि संवाद गरिएको हो । तर, यसमा प्रस्ट स्वरूप नभएकाले अगाडि बढ्न सकेको छैन,’ उनले भने ।

कांग्रेसले २३ मंसिरमा बैठक बोलाउने विषयमा संसद् खुलाउन सर्वदलीय बैठकमा प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएको थियो भने त्यसअगाडि १९ मंसिरमा पदाधिकारी र पूर्वपदाधिकारी बैठकबाट अधिवेशन बोलाउन माग गर्ने निर्णय गरेको थियो । यसबाहेक १४ असोजमा विशेष अधिवेशन माग गर्ने पदाधिकारी र पूर्वपदाधिकारी बैठकको अनौपचारिक निर्णय थियो । १८ असारमा हठात्मा संसद् अधिवेशन अन्त्य गरेकोमा विज्ञप्तिमार्फत कांग्रेसको आपत्ति जनाएको थियो ।

केन्द्रीय समितिमा यसबारे निर्णय पनि भएको छैन । पार्टीभित्रका प्रतिपक्षी र युवा नेताले संसद् अधिवेशन नभए, विशेष अधिवेशन बोलाउने विषयमा पार्टीले पहल लिनुपर्ने पटक–पटक माग गरेका छन् । वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल समूहले १२ असोजमा देउवालाई बुझाएको २७ केन्द्रीय सदस्यले हस्ताक्षर गरेको ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ, ‘प्रमुख विपक्षी पार्टीको जिम्मेवारीअनुरूप संसद् र सडकबाट सरकारका गतिविधिमाथि खबरदारी गर्नुपर्ने भूमिकाबाट पार्टी नेतृत्व कर्तव्यच्युत भएको छ ।’ पौडेल समूहको ज्ञापनपत्रपछि त्यसमाथि छलफल गर्न बसेका अनौपचारिक बैठकमा पनि नेताहरूले सरकारले संसद् हठात्मा बन्द गरेर गल्ती गरेको भन्दै संसद् महाधिवेशनको माग गर्नुपर्ने बोलेका थिए । तर, २८ कात्तिकमा बसेको केन्द्रीय समितिले भने त्यसबारे कुनै निर्णय गरेन ।

तनहुँमा नेता पौडेलमाथि आक्रमणको घटनापछि १९ मंसिरमा देउवाले पदाधिकारी र पूर्वपदाधिकारीको बैठक बोलाएका थिए । सो बैठकले भने अविलम्ब संसद् बैठक बोलाउन माग गर्ने निर्णय गरेको थियो । २३ मंसिरमा बसेको सर्वदलीय बैठकमा सभापति देउवाले बोलेनन् । पार्टीका तर्फबाट बोल्ने अन्य नेताले संसद् अधिवेशनको कुरा उठाएका थिए । नयाँ पत्रिकाबाट