हिउँदे अधिवेशनको मुखमा ल्याइएको अध्यादेश बदरयोग्य छ : देव गुरुङ (अन्तर्वार्ता)

आजको संवैधानिक परिषद्को बैठकमा सभामुख जानु भएन । अनि आजै अध्यादेश पनि आयो । यसमा कसको के बाध्यता पर्‍यो ?

कतिपय संवैधानिक संकट आएका बेला र कानुनले कभर नगर्ने कुरामा र सदनको बैठक नभएको बेला अपवादका रुपमा अध्यादेश आउनै सक्दैन भन्ने होइन । तर अहिले संवैधानिक परिषद्को बैठक नगरी नहुने के आपत आइपरेको छ ? दुई तीन वर्षसम्म खाली रहेका पदहरु अहिले नै भर्नुपर्ने के पर्‍यो ? सदनका दुई अधिवेशनका बीच ६ महिनाभन्दा बढी ग्याप गराउनु हुँदैन । यस हिसाबले असारको १८ गते स्थगीत भएको बैठक पुस १७ मा बस्नुपर्छ । १० दिनजति सांसदहरुलाई बाटोको म्याद दिनुपर्‍यो । यसैले अहिले हिउँदे अधिवेशनको मुखमा अध्यादेश ल्याउनु कुनै पनि हिसाबले उपयुक्त छैन । यस किसिमको व्यवहारबाट संविधान र लोकतान्त्रिक मूल्यको रक्षा हुँदैन । त्यसैले यो बदरयोग्य छ ।

यसबाट पार्टी बैठकलाई त झनै निषेध गर्ने प्रवृति देखियो । बैठक चलिरहेको छ तर बैठकमा छलफल नहुने, निर्णय नहुने तर अर्कोतिरबाट अध्यादेश जारी हुने । यसले त कस्तो मूल्य मान्यता स्थापित गर्छ ? त्यसैले यो पार्टीको विधान र मुलुकको संविधान र संसदीय परम्परा कुनै पनि कोणबाट सिद्ध हुने कदम होइन ।

तर, सभामुखले पनि त पार्टी विवादमा एउटाको पक्ष लिएर बैठकमा नजानु भएको भनेर आलोचना भएको छ नि ! यसमाचाहिँ के भन्नुहुन्छ ?

बैठकमा पुग्ने नपुग्ने, कहिले को अनुपस्थित कहिले को अनुपस्थित हुने त विगतमा पनि हुन्थ्यो नि । यो नौलो प्रवृति त होइन । कोही अनुपस्थित भयो भनेर अध्यादेशै ल्याउने ? यो कुरा कसरी जस्टिफाइ हुन्छ ?

प्रमुख सचेतकबाट तपाईको राजीनामा मागिएको कुरा पनि आएको छ । यो कुराचाहिँ के हो ?

मैले मिडियामा यसबारे केही बोलेको छैन । किनभने यो पार्टीभित्रको आन्तिरक विषय हो । पार्टीभित्र यस्ता विषयमा कुराहरु उठ्छन्, छलफल हुन्छन् । यो पार्टीले टुंगो लगाउने कुरा हो । कुनै व्यक्तिको लेनदेनको कुरा त होइन । मलाई यो सार्वजनिकरुपमा छलफल गर्नुपर्ने विषय हो भन्ने लाग्दैन । छलफलको विषयमा लोकतान्त्रिक संविधान र पार्टीको विधानको पालना भएको छ कि छैन भन्ने हो । पार्टीको विधानले त पार्टी कमिटीले केके गर्ने, कुन विषयमा कसरी टुंग्याउने भन्ने व्यवस्था गरेको छ । त्यसैअनुसार नेताहरुको आपसी सहमतिमा चल्दै आएको हो । पार्टी कमिटीका छलफलमा चाहिँ नजाने अनि बाहिर व्यक्तिको लेनदेनको विषयजसरी लैजाने त निषेधवादी चिन्तन हो, फरक मतलाई निषेध गरिएको हो ।

प्रधानमन्त्रीले तपाईंको राजीनामा माग्नु भएकोचाहिँ हो कि होइन ?

हो होइन भन्ने मुख्य कुरा होइन । तपाई मैले बोलेका कुराहरु हेर्नुस्, मैल व्यक्ति वा कुनै पात्रका बारेमा कुरै गर्दिनँ । म सैद्धान्तिक विषयमा मात्र कुरा गर्छु । विधि र प्रक्रियाको कुरा गर्छु । मेरै सवालमा पनि त्यही हो । पार्टीको प्रमुख सचेतकबारे पार्टी कमिटीभित्र छलफल र बहस होला, बाहिर छलफल गर्ने विषय होइन । मिडियामा यस विषयमा छलफल गर्नु उपयुक्त हुँदैन । बहस त हामी कुन दिशामा जाने भन्ने हो । फरक मत राख्ने सबैलाई निकाल्नेजस्तो सर्वसत्तावादी अधिनायकवादी चिन्तनबाट अघि जाने कि पार्टी बाहिरका पनि फरक मत राख्नेलाई समेटेर, गोलबन्द गरेर लाने लोकतान्त्रिक चिन्तनलाई अंगिकार गर्ने भन्ने हो ।

तपाईंको भनाईको आसय प्रधानमन्त्री अधिनायकवादी बाटोमा जानुभयो भन्ने हो ?

कतिपय सार्वजनिक सरोकारका विषयमा पार्टीभित्रमात्रै निर्णय गरेर पुग्दैन । त्यसमा सबैको सहमति लिएर साथै लिएर जानुपर्ने हुन्छ, लोकतान्त्रिक विधिमा । उहाँले यसतर्फ सोच्नु भएको छ कि छैन, उहाँमा कुन प्रवृतिले काम गरिरहेको छ, कस्तोखाले चिन्तनले काम गरेको छ, कसको कुरा सुन्नुभएको छ, कसको भूमिका के भन्ने विषयमा भन्ने कुरा भएन । किनभने, व्यक्तिका सोचहरु अदलाबदली, फेरबदल भइरहन्छन् । त्यसैले पात्रका बारेमा टीकाटिप्पणी गर्नु महत्वपूर्ण होइन । कान्तिपुरबाट