संसद्लाई सुनुवाइ गर्न नदिएर गरिएका नियुक्ति स्वतः बदर हुन्छन्ः लक्ष्मणलाल कर्ण (अन्तवार्ता)

संसद् विघटन गरेर संसदीय सुनुवाइविनै संवैधानिक निकायमा नियुक्ति र शपथ भयो । संसद् पुनस्र्थापना भएको छ । अब के हुन्छ ? 

सर्वाेच्चको फैसलामा ५ पुसपछिको अवस्था शून्यतामा पुग्यो भनेको छ । जब कि यी नियुक्ति २१ माघमा भएका छन् । सीधाभन्दा यी सबै नियुक्ति ५ पुसपछिका हुन् । त्यसैले यी नियुक्ति शून्य समयका भएकाले बदर भए । दोस्रो, अहिले जुन अध्यादेशबाट नियुक्त भएको हो, त्यो अध्यादेशमाथिको मुद्दा पनि सर्वोच्चले हेरिरहेको छ । संवैधानिक परिषद्मा सभामुख पनि हुनुहुन्छ । नियुक्ति गर्ने दिन मलाई खबर गरिएन र अध्यादेशका आधारमा नियुक्त हुनु पनि आफैंमा असंवैधानिक हो भनेर सभामुखले सर्वोच्चमा रिट हाल्नुभएको छ । यो विषयमा पनि सर्वोच्चले उपयुक्त पैmसला गर्नेछ ।

नियुक्तिको विषयमा सुनुवाइ समितिले केही प्रक्रिया अघि बढाउन सक्छ ?

फाइल सभामुखले फिर्ता गरिसक्नुभएको छ । अहिले सचिवालयमा त्यो फाइल छैन । अदालतले हेरिरहेको अवस्थामा सुनुवाइ समितिले त के भन्न सक्छ र ! अहिले नै सुनुवाइको अवस्था मैले देखेको छैन । जेहोस् नियुक्तिले मान्यता गुमाएको छ । संसद् विघटन गरेपछि संसदीय सुनुवाइ समितिले काम गर्न पाएन । सुनुवाइ समितिबाट निर्णय आएन भनेर नियुक्त गरिएको छ । हामीले संसदीय सुनुवाइ गरेर अनुमोदन गर्न सक्थ्यौँ । त्यो प्रक्रिया नै अवरुद्ध भयो । त्यो अवरुद्ध समयलाई सर्वोच्चले शून्य समय भनेको छ ।

संसदीय सुनुवाइ हुन सकेन भनेर सभामुखले लेखेर पठाउनुभयो, तर त्यसले किन कुनै प्रभाव पारेन ?

नियुक्ति त स्वतः गलत छ । अध्यादेश नै गलत छ । ऐन बनाएर हामीले संविधान संशोधन गर्न सक्दैनौँ । अहिले संविधान संशोधन गरेको छ । संसदीय सुनुवाइका लागि त पठाइयो, तर तत्कालै संसद् भंग गरियो । यहाँ त बद्नियत देखियो । सुनुवाई हुन सक्ने अवस्था नै भएन । सम्पूर्ण कुरा खोलेर सभामुखले फाइल पठाउनुभएको छ । तर, पनि नियुक्ति भयो । यो गैरसंवैधानिक काम हो । गैरसंवैधानिक नियुक्ति खारेज हुन्छ । त्यसमा अदालत पनि स्पष्ट छ । नयाँपत्रिकाबाट