असार २४, २०८२ मंगलबार July 8, 2025

खेल संसदभित्र कि बाहिर ? – गुणराज लुँईटेल

शेयर गर्नुहोस:
फन्ट परिवर्तन गर्नुहोस:

सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटनलाई असंवैधानिक करार गरेयताका दिन राजनीतिक नेतृत्वको सुझबुझको परीक्षा भइरहेको छ । प्रतिनिधिसभा ब्युँतिएको छ । राजनीति अब संसद्भित्र प्रवेश गरेको छ ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गत पुस ५ गते गरेको प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिस राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गरेको स्वीकारलाई सर्वोच्चले ‘असंवैधानिक’ भनेको छ । यसले अब भविष्यमा कुनै पनि प्रधानमन्त्रीबाट संविधानका सीमा नाघेर निर्णय गर्नबाट रोक लागेको छ । र, यसले राजनीतिको केन्द्र सिंहदरबारलाई बनाउनुपर्ने बाध्यात्मक परिस्थिति सिर्जना गरिदिएको छ ।

वास्तवमा सर्वोच्चले मुलुकलाई गम्भीर संवैधानिक संकटबाट जोगाइदिएको छ । अन्यथा, बल पुग्नेले संविधानको जथाभावी प्रयोग गर्ने खतरा हुने थियो । त्यति मात्र होइन, प्रधानमन्त्रीको त्यो कदमले सिर्जना गरेको अँध्यारो यात्राले मुलुकलाई बर्बादीको दिशातर्फ लैजान्थ्यो । संविधान मिचेर हुने राजनीतिक खेलले लोकतन्त्रलाई कहिल्यै बलियो बनाउन सक्दैन ।

सर्वोच्चको निर्णययता राजनीति अन्योलग्रस्त होला कि भन्ने चिन्ता गरेको देखिन्छ । तत्काल दलहरूबीचको सम्बन्ध कसरी अगाडि बढ्छ ? सत्तारुढ नेकपाभित्रको झगडाले कुन रूप लिन्छ ? आदि/इत्यादि अन्योल देखिएका पनि छन् । प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापित नभएको भए यी भन्दा धेरै अनिश्चयका खेल हुने थिए । एकपटक ठूलो बिरामी परेपछि तङ्ग्रिन समय लाग्छ ।

राजनीतिक लाभका निम्ति गरिने आपसी लेनदेनले अहिलेको विषम परिस्थिति सिर्जना गरेको हो । 

अहिलेको राजनीतिक अस्थिरताका कारक नेताहरू हुन् । तिनले आफूलाई लोकतान्त्रिक चरित्रमा चल्ने बनाए भने कुनै पनि समस्या ठूला छैनन् । उनीहरूले कहिल्यै विधि र प्रक्रियामा ध्यान दिएनन् । सीमित नेता बसेर गरेका निर्णय सबैले पालना गर्नुपर्ने अवस्था रह्यो । त्यसैकारण अहिलेको अस्थिर वातावरण बनेको हो । संसद् र दललाई छलफलको थलो बनाएका र त्यहीँबाट समाधान निकाल्ने गरेका भए अहिलेको अवस्था आउने थिएन ।

जनआन्दोलन २०६२/०६३ का बेला दलका नेताहरूले आफू सच्चिन तयार भएको बताएका थिए । तर आन्दोलन सफल भएपछि उनीहरू सच्चिन तयार भएनन् । बरु आफूखुसी गर्दै गए । नेताहरूबीच आपसी मिल्ती भएपछि जस्तोसुकै निर्णय गरे । कार्यकर्ता उनीहरूको वक्रदृष्टिमा परिएला भनेर चूप रहे । नागरिक समाजले खबरदारी गर्न छाडे ।

निर्णयअघि दल वा संसद्भित्र छलफल गर्ने परिपाटी बसाएका भए त्यसको गुण र दोष पहिल्यै थाहा हुन्थ्यो र दुर्घटना हुन पाउँदैनथ्यो । राजनीतिक लाभका निम्ति गरिने आपसी लेनदेनले अहिलेको विषम परिस्थिति सिर्जना गरेको हो । सबै दलले लोकतान्त्रिक परिपाटीमा ध्यान दिने, सत्तालाई नै प्राथमिकतामा नराख्ने र विधिपूर्वक चल्ने अभ्यास गर्ने हो भने अहिले देखिएका समस्या कुनै ठूला होइनन् ।

प्रतिनिधिसभा विघटन लगत्तै नेकपाको पुष्पकमल दाहाल र माधवकुमार नेपाल समूहले बोलाएको एउटा छलफलका सहभागी सम्पादकहरूले भनेका थिए– आमनागरिक तपाईँहरू सबै नेता उस्तै हुनुहुन्छ र एउटा हटे पनि अर्को उस्तै प्रवृत्ति बोकेको नेता आउने हो भनेर कुनै प्रतिक्रिया व्यक्त गर्न तत्पर छैनन् । त्यसकारण पनि अहिले तपाईँहरूले गरेको आन्दोलनमा आमनागरिक आउन हच्किएका छन् ।

ओली गए पनि तिनै दाहाल वा नेपाल त आउने हुन् भन्ने भावना आममानिसमा रहेको भन्ने जानकारी पाएपछि दुवैले परिवर्तित हुने बताएका थिए । तर त्यो बैठकपछिका दुई घटनाले यी नेताहरू परिवर्तित भएका छैनन् भन्ने प्रष्ट सन्देश दिएको थियो ।

पहिलो, प्रदर्शनीमार्गको सडकमा सोफा लगाएर बसेको दृश्य अत्यन्त भद्दा थियो । सडकमा समेत सोफा लगाएर बस्ने नेताहरूमा कुनै परिवर्तनको अपेक्षा गर्न सकिँदैन भन्ने आमप्रतिक्रिया भयो । दोस्रो, सर्वोच्चले प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापित गरेपछि चितवनमा दाहाल र नेपालले एकअर्कालाई लड्डु ख्वाएको दृश्य देखेर विघाटनविरुद्ध आन्दोलित नागरिक समाज र सर्वसाधारण फेरि एकपटक लज्जित भए । ओलीले गरेको व्यंग्य त्यतिबेला ठीक थियो– मेरा भाइहरूले लड्डु खाएछन्, के पाउँछन् थाहा छैन ।

सर्वोच्चले दाहाल र नेपाललाई जिताएको होइन । संविधान विघटन असंवैधानिक रहेको बताइदिएको हो । वास्तवमा सर्वोच्चले न्यायालयको परम्परालाई जोगायो, आफ्नो विश्वसनीयता अरू बढायो । मुलुकमा संस्थागत विकास भएका थोरै निकायमा न्यायालय पनि पर्छ ।

अहिलेको राजनीतिक अस्थिरताका कारक नेताहरू हुन् । तिनले आफूलाई लोकतान्त्रिक चरित्रमा चल्ने बनाए भने कुनै पनि समस्या ठूला छैनन् । 

अहिलेसम्म हेर्दा, न्यायालयले आफूलाई संस्थागतरूपमा सबल राखेको छ । उसले निर्णय गर्दा सत्तामा को छ भनेर नहेर्ने आफ्नो परम्परालाई निरन्तरता दिएको छ । त्यसैगरी प्रेसले पनि आफूलाई लागेको कुरा निर्धक्क भन्दै आएको छ । कम्तीमा भारतीय ‘गोदी मिडिया’ जस्तो आफूलाई नराखी देखेको सत्य भन्दै र लेख्दै आएका छन् । त्यसैकारण यो मुद्दामा प्रेसले सुरुदेखि नै सत्यको पक्षमा आफूलाई उभ्याउँदै आएको हो ।

चितवनमा लड्डु खाएर राजधानी ओर्लिएको नेकपाको दाहाल–नेपाल समूहसँग खासै कुनै योजना देखिएको छैन । ओलीले फेरि पनि यिनलाई आश्चर्यमा पार्दै निर्णय गरिरहेका छन् । अब संसद्मा सरकारविरुद्ध आउने अविश्वास प्रस्तावलगायतका अन्य कदमको सामना गर्न ओलीले रणनीति बनाइरहेको देखिएको छ । उनले शुक्रबार पार्टी संसदीय दलको सचेतक नियुक्त गरेर दाहाल–नेपाललाई थप अप्ठ्यारो पारेका छन् । ओलीले चाल्ने कदमको प्रतिक्रियामा मात्र आफूलाई राखेका कारण यो समूह प्रतिरक्षात्मक मात्र देखिन थालेको छ । उनीहरू अग्रिम रणनीति अख्तियार गर्न सक्ने ठाउँमा समेत पटक–पटक चुकेका कारण अहिलेको अवस्थामा आइपुगेका हुन् ।

जतिबेला दाहाल ओलीसँग मिलेका थिए, त्यतिबेला कुनै रणनीतिक तयारीसाथ यिनले काम गरेको देखिएन । ओली संसदीय दलका नेता, उनले छानेका उपनेता सुवासचन्द्र नेम्वाङ र नेम्वाङले बोलाएपछि मात्र संसदीय दलको बैठक बस्न सक्ने व्यवस्था पहिल्यै राखिएको देखिन्छ । दाहाल र नेपालले बाहिर–बाहिर निर्णय गरेर के गर्नु ? संसदीय दलको सचेतक दलको नेताले फेर्न मिल्ने प्रावधान भएकाले उनले परिवर्तन गरी संसद् सचिवालयलाई जानकारी दिइसकेका छन् । सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा भएका कारण त्यो निर्णय कार्यान्वयन हुन रोकिएला भन्ने आशा मात्र हो ।

कानुनी तयारी, रणनीति केही पनि नभएको रूपमा दाहाल र नेपाल समूह देखिएको छ । सर्वोच्चले प्रतिनिधिसभा ब्युँताइसकेपछि अन्य रणनीतिक तयारीतर्फ लाग्नुभन्दा नेपाली कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाकहाँ उनीहरू दौडिएर गएको देखियो । त्यसरी जाँदा न तिनले आफ्ना दलभित्र छलफल गरे, न संसदीय दलको बैठक नै बसाए । पहिले आफू निर्णय गर्ने, कार्यान्वयन गर्ने र जानकारी गराउने उनीहरूको पनि प्रवृत्ति देखिएको छ ।

दल, संसदीय दलमा छलफलको परम्परालाई निरन्तरता दिएको भए अहिलेको जस्तो अवस्था आउने थिएन । वास्तवमा नेताहरूले आफूलाई सामन्ती नेतृत्वका रूपमा अनुदित गरेका छन् । आफूलाई ठीक लागेको काम मात्र गर्ने र संस्थागत रायसुझावको परम्परालाई कमजोर पारेका कारण आजको अवस्थामा आइपुगेका हुन् ।

ओलीसँग न संसदीय दल, न दल कतै पनि बहुमत थिएन । तैपनि कानुनीरूपमा उनले आफूलाई बलियो अवस्थामा राखेको देखिएको छ । हिजो कुनै पनि निर्णय ओलीले आफूखुसी गर्न खोज्दा रोक्ने र त्यसलाई सच्याउने गरेको भए अहिलेको अवस्था आउँदैनथ्यो । सुरुमै उनी रोकिएका भए अहिलेको जस्तो दुर्घटना पनि हुँदैनथ्यो । आफूसँग मन मिलेका बेला जे गरे पनि छूट दिने गरेका कारण दाहाल र नेपाल यति धेरे कमजोर भएका रहेछन् भन्ने पनि प्रष्ट हुँदैछ ।

आफूसँग मन मिलेका बेला जे गरे पनि छूट दिने गरेका कारण दाहाल र नेपाल यति धेरे कमजोर भएका रहेछन् भन्ने पनि प्रष्ट हुँदैछ ।  

अबको प्रक्रिया संसद्भित्र प्रवेश गरेको हुनाले त्यसलाई कसरी आफूअनुकूल तुल्याउने र राजनीतिक चातुर्यका साथ अघि बढ्ने भन्ने योजना नभएको राजनीतिक नेतृत्व आफूमात्र असफल हुँदैन मुलुकलाई समेत दुर्घटनामा पार्छ । पार्टी नफुट्ला भनेर अहिले कांग्रेसले दाहाल र नेपाललाई साथ नदिने स्थिति देखिँदैछ । ओलीलाई अप्ठ्यारो पर्ने भयो भने उनैलाई सहयोग गरेर पार्टी विभाजनका निम्ति मद्दत गर्ने भन्ने कांग्रेस रणनीति रहेको देखिन्छ ।

कांग्रेसले ओलीलाई सहयोग गरेर सरकार जोगाइदिने स्थिति भयो भने दल विभाजित नभई बस्ने खतरा पनि उत्तिकै छ । त्यो अवस्थामा कांग्रेसले अपेक्षा गरेभन्दा भिन्न स्थिति आउन सक्छ । ओलीले देउवालाई जसरी आफू निकट राख्न सकेका छन्, त्यति दाहाल र नेपालले सकेको देखिएन । दाहालले विगतमा कांग्रेसलाई धोका दिएर ओलीसँग मिलेका कारण पनि अहिले बदला लिने अवसरका रूपमा समेत कांग्रेस रहेको देखिन्छ ।

त्यसो त ओलीले दाहाल र नेपाललाई ठीक पारिदिए भने मुलुकको कम्युनिस्ट आन्दोलन कमजोर हुन्छ भन्ने विश्वास कांग्रेसलाई मात्र होइन आन्दोलनविरुद्ध रहेको अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिलाई समेत छ । वास्तवमा बलियो नेकपा अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरूका निम्ति खुसी लाग्ने पक्ष होइन । वास्तवमा नेकपाको पछिल्लो अवस्थाले कम्युनिस्ट विरोधी प्रजातान्त्रिक धुरीलाई खुसी तुल्याएको छ । यस्तो बेलामा नेकपाको संकट गहिर्‍याउनु उनीहरूको उद्देश्य हुन्छ ।

नेकपा दाहाल–नेपाल समूहले आफ्नो राजनीतिलाई कसरी जोगाउँछन् ? राजनीतिलाई कसरी संसद्भित्र पु¥याउँछन् र लोकतान्त्रिक प्रक्रियालाई बलियो पार्छन् भन्ने जिज्ञासा भइरहेको छ । यति हो, खेल संसद्भित्रै हुनेछ । त्यो खेलमा असंसदीय अभ्यास प्रवेश गर्‍यो भने खबरदारी गर्नुपर्ने हुन्छ । फेरि पनि नागरिक समाजलगायतको भूमिका सुरु हुनुपर्ने देखिन्छ । अन्यथा संसद्भित्र आएको यो खेल फेरि अन्यत्रै पुग्ने खतरा आउन पनि सक्छ । नागरिक दैनिक

युगखबर अनलाइनमा प्रकाशित कुनै सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला । धन्यवाद ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया

ताजा अपडेट
एसइइमा उत्कृष्ट विद्यार्थीलाई बाल्मिकीले गर्‍यो सम्मान
२०८२ असार २४, मंगलबार
विश्व ब्यापार संगठनका प्रतिनिधिसँग उधोग मन्त्री भण्डारीको शिष्टाचार भेट
२०८२ असार २४, मंगलबार
जुम्लामा चट्याङबाट १९७ भेडा मरे
२०८२ असार २४, मंगलबार
आन्दोलनरत चिकित्सक र सरकारबीच तीन बुँदे सहमति : आन्दोलनका सबै कार्यक्रम फिर्ता
२०८२ असार २४, मंगलबार
युरिक एसिडका बिरामीले के खानु हुन्छ, के खानु हुदैँन ? जान्नुहोस्
२०८२ असार २४, मंगलबार
उद्योगका मुद्दा राष्ट्रका मुद्दा हुन्: मन्त्री भण्डारी
२०८२ असार २४, मंगलबार
पूर्वप्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठलाई यसवर्षको ‘हेमबहादुर मल्ल सम्मान’ प्रदान गरिने
२०८२ असार २४, मंगलबार