माघ १५, २०७९ आइतबार January 29, 2023

पण्डितले अब नागरिकता हेरेर मात्र विवाह गराउने

शेयर गर्नुहोस:
फन्ट परिवर्तन गर्नुहोस:

काठमाडौं । विवाहमा केटाकेटीको नागरिकताको प्रमाणपत्र हेरेर मात्र काम गर्न यहाँका पण्डित सहमत भएका छन्। जिल्लामा बालविवाह गर्नेको संख्या दिनदिनै बढ्न थालेकाले प्रहरीसँगको सहकार्यमा पण्डितहरूले यस्तो प्रतिबद्धता जनाएका हुन्।

विवाह गराइदिनुअघि जन्मदर्ता र नागरिकताको प्रमाणपत्र हेरेर मात्र विवाहको काम गर्न पण्डितहरु सहमत भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रमुख तथा प्रहरी नायब उपरीक्षक श्यामबहादुर खत्रीले बताएका छन। उनले भने, ‘वरबधुको जन्मदर्ता र नागरिकताको प्रमाण हेरर मात्र वैवाहिक कार्यक्रम अघि बढाइने निर्णय भएको छ, यदि यसो नगरिए कारवाही भोग्नुपर्नेछ।’ पछिल्लो समय धेरै बालविवाह भएको भन्ने व्यापक गुनासो आएकाले पण्डितहरू पनि उमेर नपुगेका केटाकेटीको विवाह नगराउन सहमत भएका हुन् ।

एक तथ्यांकअनुसार जिल्लामा १९ वर्ष नपुग्दै ७४ प्रतिशत बालबालिकाको विवाह हुने गरेको छ। उमेर नपुग्दै बालविवाह गर्ने र त्यसैका कारण घरेलु हिंसा, बहुविवाह, सम्बन्धविच्छेदलगायत घटना बढ्दै गएपछि प्रहरीले विवाहमा प्रत्यक्ष संलग्न हुने पुरोहितलाई प्रशिक्षण दिएर यस्तो प्रतिबद्धता गराएको हो। बालविवाह गर्ने केटाकेटीले आमाबाबुको सहमतिमा मागी विवाह वा भागी विवाह गर्ने गर्दछन्। त्यसपछि सामाजिक परम्पराअनुसार पुरोहित बोलाएर विधिपूर्वक सिन्दूर हालेपछि विवाहले वैधता पाउने चलन बढेकाले यसलाई चिर्न यस्तो अभियान चलाइएको प्रहरी नायव उपरीक्षक खत्रीले बताएका छन।

‘उमेर नपुगेका केटाकेटीले विवाह गरिदिनु प¥यो भनी बोलाए भने हामी जाँदैनौँ उल्टै सम्झाएर पठाइदिने अभियानमा लाग्छौ’, ३० वर्षदेखि पुरोहित्याइँको काम गर्दै आएका भेरी नगरपालिका मटेला निवासी सत्यप्रसाद शर्माले भने, ‘प्रहरीको प्रशिक्षणले हाम्रो आँखा खोलिदिएको छ, हामीले मात्र इमान्दारिता देखायौँ भने पनि बालविवाह निकै घट्छ।’

जिल्लाका १५ पुरोहितको सहभागिता रहेको सो प्रशिक्षणमा बालविवाहले आमा र शिशुको स्वास्थ्यमा देखापर्न सक्ने असर, सामाजिक समस्या, रोजगारीमा पर्ने असर र नियन्त्रणका उपायबारे छलफल भएको थियो। प्रहरीले जिल्लामा आमा समूह र स्कूले विद्यार्थीलाई बालविवाहविरुद्ध प्रशिक्षण दिइरहेको प्रहरी नायव उपरीक्षक खत्रीले जानकारी गराए। उमेर नपुगेकाको विवाह गराउने पुरोहित, लमी र अभिभावकलाई तीन वर्षसम्म कैद र रू ३३ हजार जरिवानाको कानूनी व्यवस्था छ।

जाजरकोटमा बालवविवाह न्यूनीकरणका लागि बहुआयमिक विकास मञ्चलगायत संस्थाहरुले काम गर्दै आए पनि ती सबै कार्यक्रम प्रभावहीन देखिएका थिए। ती संस्था सामाजिक रूपमा भन्दा राजनीतिक प्रभावमा काम गर्न थालेकाले प्रभावहीन भएको हो।

युगखबर अनलाइनमा प्रकाशित कुनै सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला । धन्यवाद ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया

ताजा अपडेट
प्रधानमन्त्रीले सूचनाको हकसम्बन्धी विषयमा सरोकारवाला पक्षसँग छलफल गर्नुहुने
२०७९ माघ १५, आइतबार
गृहमन्त्रालय नछाड्ने रास्वपाको निष्कर्ष
२०७९ माघ १५, आइतबार
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र एमाले अध्यक्ष केपी ओलीबीच भेटवार्ता
२०७९ माघ १५, आइतबार
रबि लामिछानेलाई राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी अध्यक्षको जिम्मेवारी
२०७९ माघ १५, आइतबार
रवि लामिछानेले पुनः लिए नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र
२०७९ माघ १५, आइतबार
काठमाण्डाैं शिक्षा क्याम्पस सञ्चालक समितिको अध्यक्षमा प्रा.डा.भट्टराई चयन
२०७९ माघ १५, आइतबार
महिला अधिकारका लागि सामाजिक चेतना र जागरण जरूरी : प्रधानमन्त्री
२०७९ माघ १५, आइतबार