मंग्सिर १, २०८३ मंगलबार November 17, 2026

कान्ति ताल बेवारिसे, भत्कँदै संरचना

लागुऔषध प्रयोगकर्ताले ती संरचना तोडफोड गरेको हुनसक्ने

शेयर गर्नुहोस:
फन्ट परिवर्तन गर्नुहोस: अ अ अ

नेपालगन्ज (बाँके), १ मङ्सिरः पर्यटकीय गन्तव्यका रूपमा विकास गर्ने उद्देश्यले करिब रु १० करोड खर्च गरेर निर्माण गरिएको नेपालगञ्जको कान्ति ताल संरक्षण र व्यवस्थापनको अभावमा जीर्ण बन्दै गएको छ ।

उपमहानगरपालिकाले ठूलो लगानी गरेर निर्माण गरेका संरचना भत्किनुका साथै ताल क्षेत्र झाडी र बुट्यानले ढाकेपछि यसको सौन्दर्य हराउँदै गएको छ ।

नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका–२१ र २२ मा फैलिएको ताल परिसरमा निर्माण गरिएका रेलिङलगायतका पूर्वाधार भत्किएका छन् । पर्यटकलाई आकर्षित गर्न बनाइएका संरचनाको सामान्य मर्मतसम्भार हुन नसक्दा ठूलो लगानीबाट अपेक्षित प्रतिफल प्राप्त हुन नसकेको स्थानीयको गुनासो छ ।

नेपालगन्ज–२२ पुरैनीका स्थानीय चेतबहादुर थापाले संरक्षण र रेखदेखको अभावमा तालको अवस्था बिग्रँदै गएको बताउनुभयो । “कान्ति ताललाई पर्यटकीयस्थल बनाउन ठूलो बजेट खर्च गरिएको हो । तर, अहिले यहाँका संरचना भत्किएका छन्, झाडी बढेको छ । संरक्षणका लागि पटकपटक सम्बन्धित निकायलाई जानकारी गराउँदा पनि सुनुवाइ भएको छैन”, उहाँले भन्नुभयो ।

थापाका अनुसार कान्ति ताल पर्यटकीयस्थल मात्र नभई जैविक विविधताका दृष्टिले पनि महत्वपूर्ण क्षेत्र हो । विभिन्न प्रजातिका चराचुरुङ्गीको प्राकृतिक बासस्थान रहेको तालको संरक्षण नहुँदा यहाँको पर्यावरणीय महत्व जोखिममा परेको उहाँको भनाइ छ ।

“यो तालको महत्व पर्यटकीय पूर्वाधारमा मात्र सीमित छैन । यहाँ विभिन्न प्रजातिका चराचुरुङ्गी पाइन्छन् । तालको प्राकृतिक स्वरूप जोगाउन सकिए यसले पर्यटनसँगै जैविक विविधताको संरक्षणमा पनि योगदान पु¥याउँछ”, थापाले भन्नुभयो ।

पर्यावरण तथा चरा संरक्षणमा क्रियाशील अभियानकर्मीले तालको प्राकृतिक स्वरूप जोगाउन र पुरानै अवस्थामा फर्काउनुपर्ने माग गर्दै आएका छन् । संरक्षणका लागि आवश्यक पहल नहुँदा तालको अवस्था सुधार हुन सकेको छैन ।

ताल सञ्चालनका लागि वार्षिक रु २८ लाख राजस्व बुझाउने सम्झौता गरी जिम्मा लिएका फनबहादुर गुरुङले पनि ताल परिसरका पूर्वाधार तोडफोड भएको बताउनुभयो ।

“ताल परिसरमा निर्माण गरिएका रेलिङ तथा अन्य संरचनामा क्षति पुगेको छ । लागुऔषध प्रयोगकर्ताले ती संरचना तोडफोड गरेको हुनसक्ने देखिन्छ । संरचनाको संरक्षण र नियमित रेखदेखका लागि प्रभावकारी व्यवस्था आवश्यक छ”, उहाँले भन्नुभयो ।

नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाका प्रवक्ता प्रमोद रिजालले विगतमा बनाइएका योजनाले अपेक्षित नतिजा दिन नसकेको स्वीकार गर्नुभयो । उहाँले अब सरोकारवाला निकायसँग छलफल गरेर तालको दिगो संरक्षण र व्यवस्थापनका लागि नयाँ योजना बनाउने तयारी भइरहेको बताउनुभयो ।

“विगतमा निर्माण गरिएका योजनाले सोचेअनुसारको नतिजा दिन सकेनन् । अब सम्बन्धित सरोकारवाला निकायका प्रतिनिधिसँग गहन छलफल गरेर कान्ति तालको दिगो संरक्षण र व्यवस्थापनका लागि प्रभावकारी योजना बनाउने तयारीमा छौँ”, प्रवक्ता रिजालले भन्नुभयो ।

उपमहानगरपालिकाले नयाँ योजना बनाउने बताए पनि यसअघि खर्च भएको रकमको प्रतिफल र निर्माण भएका संरचनाको संरक्षणबारे प्रश्न उठेको छ । सात वर्षअघि सुरु गरिएको योजनाले अपेक्षित गति लिन नसक्दा तालको विकासमा गरिएको लगानी खेर जाने जोखिम बढेको छ ।

नागरिक सरोकार मञ्च बाँकेका संयोजक कृष्णप्रसाद श्रेष्ठले तालको तत्काल संरक्षण गरी पर्यटकीय गन्तव्यका रूपमा विकास गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।

“कान्ति ताल नेपालगञ्जको पर्यटन र आर्थिक समृद्धिसँग जोडिएको महत्वपूर्ण सम्पत्ति हो । यसलाई जीर्ण अवस्थामा छाड्नु हुँदैन । भएका संरचनाको मर्मतसम्भार गरेर तालको प्राकृतिक र पर्यटकीय महत्व जोगाउन तत्काल पहल गर्नुपर्छ”, श्रेष्ठले भन्नुभयो ।

स्थानीयस्तरमा पर्यटन प्रवर्द्धन र जैविक विविधता संरक्षणको सम्भावना बोकेको कान्ति तालको अवस्था सुधार गर्न उपमहानगरपालिकाले तत्काल प्रभावकारी व्यवस्थापन योजना ल्याउनुपर्ने स्थानीयको माग छ । रासस

युगखबर अनलाइनमा प्रकाशित कुनै सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला । धन्यवाद ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया

ताजा अपडेट
विपद्का बेला काम नलागेको बेनीको वैकल्पिक खानेपानी संरचना
२०८३ मंग्सिर १, मंगलबार
कान्ति ताल बेवारिसे, भत्कँदै संरचना
२०८३ मंग्सिर १, मंगलबार
बाढीपछिको पुनर्निर्माण र जलवायु अनुकूलनमा सहयोग बढाउन एडिबीसँग आग्रह
२०८३ मंग्सिर १, मंगलबार
मुक्तिनाथ रथयात्रा सम्पन्न, त्रिवेणीधाममा आजदेखि एकमहिने महायज्ञ सुरु
२०८३ मंग्सिर १, मंगलबार
एनपीएलको पहिलो क्वालिफायरमा आज लुम्बिनी र सुदूरपश्चिम भिड्दै
२०८३ मंग्सिर १, मंगलबार
कांग्रेसको ‘हामी तयार छौँ’ अभियान आजदेखि, तीन लाख नेता–कार्यकर्ता परिचालन गरिने
२०८३ मंग्सिर १, मंगलबार
सर्वोच्चको अध्ययन प्रतिवेदन: क्षेत्राधिकार पुनरवलोकनको सुझाव
२०८३ मंग्सिर १, मंगलबार