असार २५, २०८२ बुधबार July 9, 2025

नागरिक आन्दोलनले संकट चिर्न सक्छ – चन्द्रदेव जोशी

शेयर गर्नुहोस:
फन्ट परिवर्तन गर्नुहोस:

सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री केपी ओलीले लादेको कालरात्रिबाट देशलाई बाहिर निकालेको छ । यो देश र जनताको हितमा प्रशंसनीय मात्र होइन, ऐतिहासिक काम हो । यसबाट न्यायिक इजलासले देश र जनताप्रतिको आफ्नो दायित्व पूरा गरेको छ । अब देश र समाजलाई प्रजातान्त्रिक परिपाटी र संविधान निर्दिष्ट बाटोमा अग्रसर गराउने दायित्व राजनीतिक पार्टीको हो । तर, राजनीतिक पार्टीका दाउपेच, प्रधानमन्त्रीको अनैतिक अडान, निर्वाचन आयोगको व्यवहार, सांसदहरूको किनबेचका प्रयास, प्रतिशोध लिन अपवित्र गठबन्ध र बाह्य शक्तिकेन्द्रसँग साँठगाँठका प्रयास, नेताहरूका विगत क्रियाकलाप र चरित्र हेर्दा यिनले देशलाई सहज राजनीतिक निकास दिनेछन् भन्नेमा विश्वस्त हुने अवस्था छैन । यस अवस्थामा देशलाई अर्को सम्भावित दुर्घटनाबाट जोगाउन र गणतन्त्र, संघीयता, समावेशिता, जातीय र क्षेत्रीय सद्भाव तथा समानता, सहजीवनका लागि पहरेदारी गर्न आमनागरिकलाई सजग र संगठित गर्नुपर्ने दायित्व नागरिक समाजको काँधमा आएको छ ।

ओलीको प्रतिगमनविरुद्ध नागरिक आन्दोलनले अहं भूमिका निर्वाह गरेको छ । सर्वोच्चको फैसलापछि पनि देशलाई राजनीतिक र कानुनी संघर्षतिर धकेली आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्ने जुन प्रयास भइरहेका छन्, त्यसविरुद्ध जनपरिचालनको नयाँ कार्यभार थपिएको छ । नागरिक आन्दोलनले राजनीति गर्‍यो वा गर्दै छ भन्ने आलोचना गर्नेहरू पनि नभएका होइनन् । तर, त्यो नागरिक आन्दोलन र राजनीतिबीचका अन्तरसम्बन्धप्रतिको अनभिज्ञता हो । नागरिक आन्दोलन देशको राजनीतिभन्दा बाहिर निरपेक्ष आन्दोलन होइन र हुन सक्दैन । बल्कि यसको जन्म नै राजनीतिक शुद्धता र आर्थिक सामाजिक बेथितिलाई समाप्त गरी देशमा सुशासन कायम गर्न जनस्तरबाटै सत्ताधारीमाथि दबाब सिर्जना गर्नु हो । यसले उठाएका नाराहरू कुनै खास अवस्थामा कुनै पार्टी विशेषका नारासँग मिल्न सक्छन्, तर त्यसको अर्थ यस आन्दोलनले त्यस पार्टीको राजनीति बोक्यो भन्ने कदापि हुँदैन । नागरिक समाजको आन्दोलन सजग र सचेत नागरिकको राजनीतिक आन्दोलन हो र राजनीतिक बेथितिप्रति सजग र वाचाल रहनु यसको काम हो ।

प्रधानमन्त्रीद्वारा नै प्रतिक्रान्तिको प्रयास गर्दा विद्यमान आर्थिक, सामाजिक तथा वैचारिक अन्तरद्वन्द्वका विविध पक्ष मुखरित भएका छन् । अर्कोतर्फ सत्तापक्षद्वारा आफ्नो सत्तास्वार्थ पूरा गर्न राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिक्रियावादी समूहसँग गरेको साँठगाँठका डरलाग्दा पक्ष सबैका सामु छर्लंग भएका छन् । यो देशको भावी राजनीतिक विकासका लागि अनिष्टकारी प्रवृत्ति हो । राजनीतिमा सक्रिय प्रत्येक कम्युनिस्ट, प्रजातन्त्रवादी तथा नागरिक समाज राजनीतिक शुद्धीकरणका लागि एकजुट हुनुपर्ने समय आएको छ ।

नागरिक आन्दोलन देशको राजनीतिभन्दा बाहिर निरपेक्ष आन्दोलन होइन र हुन सक्दैन । बल्कि यसको जन्म नै राजनीतिक शुद्धता र आर्थिक–सामाजिक बेथितिलाई समाप्त गरी देशमा सुशासन कायम गर्न जनस्तरबाटै सत्ताधारीमाथि दबाब सिर्जना गर्नु हो । अर्थात् नागरिक समाजको आन्दोलन सजग र सचेत नागरिकहरूको राजनीतिक आन्दोलन हो ।

 सर्वोच्चको फैसलापश्चात् देशको राजनीति अनिश्चितताको दिशातर्फ मोडिएको छ । सत्तासीन कम्युनिस्ट पार्टी छिन्नभिन्न र दिशाविहीन अन्तरसंघर्षमा छ । नेपाली कांग्रेस आन्तरिक संघर्षमा मात्र होइन, निर्णायक मोडमा अनिर्णय र दिशाविहीन भएको छ । अहिले तलदेखि माथिसम्म यस पार्टीको नेतृत्व, बिपीका शब्दमा भन्ने हो भने ‘सुकिलामुकिलाहरूको’ कब्जामा छ । कम्युनिस्टले मार्क्सवादी चिन्तन र व्यवहार बिर्से जस्तै कांग्रेस नेतृत्वले पनि प्रजातान्त्रिक समाजवादलाई धेरै पछाडि छाडिसकेको छ । राजनीतिलाई व्यापार, सत्ता र सम्पत्ति आर्जनको माध्यम बनाउनु नै यसको मूल चरित्र बनेको छ । 

कम्युनिस्ट पार्टीको छिन्नभिन्न अवस्था र आममतदातामा बढ्दो वितृष्णाले गर्दा बाहुबल, धनबल, राजनीतिक सौदेबाजी तथा विदेशी शक्तिकेन्द्रको आडबलमा यसले अगामी निर्वाचनमा केही सफलता प्राप्त गर्न सक्छ । तर, वर्तमान चरित्र रहेसम्म यसले देशलाई प्रजातान्त्रिक समाजवादको दिशमा डोर्‍याउन सक्दैन । जसपा नेतृत्वको ठूलो हिस्सा आफ्नो संकीर्ण क्षेत्रीयतावादी सोच र भारतपरस्तताबाट मुक्त हुन सकेको छैन । प्रधानमन्त्री ओलीले सम्पूर्ण राजनीतिक नैतिकता तथा संवैधानिक मान्यताका सीमा नाघिसकेका छन् । सर्वोच्चको फैसलापछि ओलीको प्रतिगमनकारी कदम त परास्त भएको छ,  तर देश राजनीतिक संकटबाट मुक्त भएको छैन । ओलीको हातमा नयाँ संकट निम्त्याउने धेरै तुरुप बाँकी छन् ।

अहिले संसद् पुनस्र्थापित भएको छ । अबको राजनीतिक गतिविधि मुख्य रूपमा संसद्को वरिपरि क्रियाशील रहनेछ । यी घटनाक्रम संसदीय परिपाटीका मूल्य–मान्यता, संवैधानिक प्रावधान र नियम–कानुनले नियमन गरेका परिपाटीअनुसार चल्नेछन् । र, पार्टीहरूले आफ्नो नैतिकता गुमाएनन् भने देशले राजनीतिक निकासको नयाँ दिशा लिनेछ, अन्यथा देशले नयाँ अराजकताका दुर्दिन व्यहोर्नु पर्नेछ । यस्तै संकटको अवस्थामा समाजले नयाँ नेतृत्व पनि जन्माउने गर्छ । अहिले देशले नयाँ र सबल नेतृत्वको माग गरेको छ । यसको परिपूर्ति पुराना थेत्तरलाई धोई–पखाली गरेर होइन, सचेत, गतिशील तथा देश र जनताप्रति समर्पित युवाशक्तिबाट मात्र हुन सक्छ । यो इतिहासले सिकाएको पाठ हो ।

समष्टिमा भन्दा अहिले संघीय लोकतान्त्रिक खेमा जनआस्था प्राप्त सबल राजनीतिक नेतृत्वविहीनताको अवस्थामा छ । शून्यतामा देश रहन सक्दैन । कम्युनिस्ट पार्टीहरू, कांगे्रस, जसपा, नागरिक समाज, जनवर्गीय संगठन आदिमा रहेका सम्पूर्ण लोकतन्त्रवादीहरूले संकीर्ण स्वार्थभन्दा माथि उठेर यो शून्यतालाई चिर्न प्रयास गरेनन् भने यसको फाइदा प्रतिक्रान्तिकारी शक्तिले लिने निश्चित छ । साथै अहिलेसम्मका उपलब्धि पनि गुम्न सक्ने खतरा हाम्रा सामु सलबलाइरहेको छ ।

पछिल्लो घटनाबाट सबभन्दा ठूलो पाठ कम्युनिस्टले सिक्नु पर्नेछ । सोभियत संघको पतनपछि उत्पन्न प्रतिकूल अवस्थामा अविकसित तथा अल्पविकसित देशका लागि राष्ट्रिय सार्वभौमिकताको संरक्षण, व्यापक अर्थमा जनवादको विस्तार र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र विकासको प्रश्न कम्युनिस्टका लागि चुनौतीका रूपमा रहे । अहिले नवउदारवादी युगमा यो झन् बढ्ता चुनौतीपूर्ण बनेको छ । तर, पटक–पटक सत्तामा पुगेका र पछिल्लो समय तीन वर्ष एकलौटी सरकारको नेतृत्व गरेका नेपाली कम्युनिस्टले यसप्रति खासै कुनै चासो देखाएनन् ।

सर्वोच्चको फैसलापछि ओलीको प्रतिगमनकारी कदम त परास्त भएको छ, तर देश राजनीतिक संकटबाट मुक्त भएको छैन ।

विगतमा कम्युनिस्ट पार्टीले क्रान्तिबाट सत्ता प्राप्त गरी समाजवादतर्फ अघि बढेका, मतदानको माध्यमबाट वामपन्थी सरकार निर्माण गरेका तथा त्यस क्रममा भएका साम्राज्यवादी आक्रमणलाई परास्त गरेका धेरै सन्दर्भ छन् । तर, यहाँ बलियो जनसमर्थनसहित सत्ता प्राप्त गर्दा पनि काम गर्न नसकेको यथार्थ हाम्रा सामु छ । दुर्भाग्य नेतृत्वमा देखिएको सर्वसत्तावादी चरित्र र महत्वाकांक्षाबाट अवस्था उलटफेर हुन पुगेको छ । सत्तारूढ कम्युनिस्ट पार्टीको दुःखान्त अवसान भएको छ र कम्युनिस्ट सत्ता पतन हुने क्रममा छ । कम्युनिस्ट आन्दोलनभित्रको यो घातक प्रवृत्तिलाई परास्त गरी नयाँ जगबाट कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई संगठित गर्नु आजको चुनौती हो । नयाँ पिँढीले यसलाई आत्मसात् गर्नुपर्छ । २१औँ शताब्दीमा मतदानको माध्यमबाट सत्तामा पुगेको कम्युनिस्ट पार्टी आन्तरिक कलहले पतनोन्मुख भएको परिघटना नेपालका लागि मात्र होइन, विश्व कम्युनिस्ट आन्दोलनका लागि पनि पाठ हो । यस घटनालाई नेपालका माक्र्सवादीले ‘आयाराम गयाराम’को रूपमा हेर्ने गल्ती गर्नुहुँदैन । बल्कि यसलाई २१औँ शताब्दीमा माक्र्सवादी तथा समाजवादी शिक्षाका रूपमा लिनुपर्ने हुन्छ ।

संसद्का गतिविधिले जुन दिशा लिए पनि एउटा कुरा निश्चित छ कि यो देशमा कम्युनिस्ट आन्दोलन र भर्खर छिन्नभिन्न भएको सत्ताधारी पार्टी पुरानो रूपमा फर्कन सक्नेछैन । वर्तमान नेतृत्व कामय रहेसम्म यसले पुरानै जनआस्था प्राप्त गर्न सक्ने अवस्था छैन । जनताको नजरमा हालसम्म धुलिसात नभएका कम्युनिस्टले यस विषयमा समयमै ध्यान पुर्‍याउनु जरुरी छ । विगत नेतृत्वको आचरण, चिन्तन, संस्कार, व्यवहार र बोली–वचनसँग नाता नतोडेसम्म उनको किताबी ज्ञान र भाषणले अवस्था परिवर्तन हुन सक्दैन ।

नयाँ पहलकदमीविना नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई सही बाटोमा ल्याउन सकिँदैन । अर्कोतर्फ, यस घटनाले नेपालका विभिन्न नाम, थर, गोत्रधारी कम्युनिस्टले एकचोटि आफ्नै इतिहासतिर फर्केर अवलोकल गर्नुपर्ने भएको छ । सामान्य बोलीचालीको भाषामा भन्ने हो भने माक्र्सवादी शिक्षाको सार समाजबाट शोषण र विभेदको समूल नष्ट गरी समतामूलक न्यायिक समाजको निर्माण गर्नु नै हो । जहाँ प्रत्येकलाई आफ्नो योग्यता तथा क्षमताअनुसारको काम, दाम र माम उपलब्ध हुन्छ । श्रम गर्नु व्यक्तिको बाध्यता होइन, उसको जीवन, संस्कार, सामाजिक उत्तरदायित्व हो । यो नै माक्र्सले प्रतिपादन गरेको समाजवादको सार हो ।

आजको अवस्थामा विशेषगरी हाम्रो सन्दर्भमा, यो अवस्था कसरी प्राप्त गर्ने ? लेनिनका शब्दमा यस प्रश्नको सम्यक समाधानको बाटो खोज्नु प्रत्येक माक्र्सवादीको काम हो । आज यही प्रश्न समयले नेपालका कम्युनिस्टहरूका अगाडि उभ्याइदिएको छ । यसको सम्यक उत्तर र भावि बाटोको नुस्खा न त मार्क्सका ठेलीमा लेखिएको छ, न माओको रातो किताबमा । यो समस्याको समाधान हामी आफैले हाम्रो माक्र्सवादी चेतनामा उभिएर खोज्नु पर्नेछ । यसका लागि सर्वप्रथम आफ्नो चिन्तन, संस्कार, मानसिकता तथा व्यवहारमा आमूल परिवर्तनको आवश्यकता छ । नयाँपत्रिकाबाट

युगखबर अनलाइनमा प्रकाशित कुनै सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला । धन्यवाद ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया

ताजा अपडेट
एसइइमा उत्कृष्ट विद्यार्थीलाई बाल्मिकीले गर्‍यो सम्मान
२०८२ असार २४, मंगलबार
विश्व ब्यापार संगठनका प्रतिनिधिसँग उधोग मन्त्री भण्डारीको शिष्टाचार भेट
२०८२ असार २४, मंगलबार
जुम्लामा चट्याङबाट १९७ भेडा मरे
२०८२ असार २४, मंगलबार
आन्दोलनरत चिकित्सक र सरकारबीच तीन बुँदे सहमति : आन्दोलनका सबै कार्यक्रम फिर्ता
२०८२ असार २४, मंगलबार
युरिक एसिडका बिरामीले के खानु हुन्छ, के खानु हुदैँन ? जान्नुहोस्
२०८२ असार २४, मंगलबार
उद्योगका मुद्दा राष्ट्रका मुद्दा हुन्: मन्त्री भण्डारी
२०८२ असार २४, मंगलबार
पूर्वप्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठलाई यसवर्षको ‘हेमबहादुर मल्ल सम्मान’ प्रदान गरिने
२०८२ असार २४, मंगलबार