नागरिक आन्दोलनले संकट चिर्न सक्छ – चन्द्रदेव जोशी

ओलीको प्रतिगमनविरुद्ध नागरिक आन्दोलनले अहं भूमिका निर्वाह गरेको छ । सर्वोच्चको फैसलापछि पनि देशलाई राजनीतिक र कानुनी संघर्षतिर धकेली आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्ने जुन प्रयास भइरहेका छन्, त्यसविरुद्ध जनपरिचालनको नयाँ कार्यभार थपिएको छ । नागरिक आन्दोलनले राजनीति गर्‍यो वा गर्दै छ भन्ने आलोचना गर्नेहरू पनि नभएका होइनन् । तर, त्यो नागरिक आन्दोलन र राजनीतिबीचका अन्तरसम्बन्धप्रतिको अनभिज्ञता हो । नागरिक आन्दोलन देशको राजनीतिभन्दा बाहिर निरपेक्ष आन्दोलन होइन र हुन सक्दैन । बल्कि यसको जन्म नै राजनीतिक शुद्धता र आर्थिक सामाजिक बेथितिलाई समाप्त गरी देशमा सुशासन कायम गर्न जनस्तरबाटै सत्ताधारीमाथि दबाब सिर्जना गर्नु हो । यसले उठाएका नाराहरू कुनै खास अवस्थामा कुनै पार्टी विशेषका नारासँग मिल्न सक्छन्, तर त्यसको अर्थ यस आन्दोलनले त्यस पार्टीको राजनीति बोक्यो भन्ने कदापि हुँदैन । नागरिक समाजको आन्दोलन सजग र सचेत नागरिकको राजनीतिक आन्दोलन हो र राजनीतिक बेथितिप्रति सजग र वाचाल रहनु यसको काम हो ।

प्रधानमन्त्रीद्वारा नै प्रतिक्रान्तिको प्रयास गर्दा विद्यमान आर्थिक, सामाजिक तथा वैचारिक अन्तरद्वन्द्वका विविध पक्ष मुखरित भएका छन् । अर्कोतर्फ सत्तापक्षद्वारा आफ्नो सत्तास्वार्थ पूरा गर्न राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिक्रियावादी समूहसँग गरेको साँठगाँठका डरलाग्दा पक्ष सबैका सामु छर्लंग भएका छन् । यो देशको भावी राजनीतिक विकासका लागि अनिष्टकारी प्रवृत्ति हो । राजनीतिमा सक्रिय प्रत्येक कम्युनिस्ट, प्रजातन्त्रवादी तथा नागरिक समाज राजनीतिक शुद्धीकरणका लागि एकजुट हुनुपर्ने समय आएको छ ।

नागरिक आन्दोलन देशको राजनीतिभन्दा बाहिर निरपेक्ष आन्दोलन होइन र हुन सक्दैन । बल्कि यसको जन्म नै राजनीतिक शुद्धता र आर्थिक–सामाजिक बेथितिलाई समाप्त गरी देशमा सुशासन कायम गर्न जनस्तरबाटै सत्ताधारीमाथि दबाब सिर्जना गर्नु हो । अर्थात् नागरिक समाजको आन्दोलन सजग र सचेत नागरिकहरूको राजनीतिक आन्दोलन हो ।

 सर्वोच्चको फैसलापश्चात् देशको राजनीति अनिश्चितताको दिशातर्फ मोडिएको छ । सत्तासीन कम्युनिस्ट पार्टी छिन्नभिन्न र दिशाविहीन अन्तरसंघर्षमा छ । नेपाली कांग्रेस आन्तरिक संघर्षमा मात्र होइन, निर्णायक मोडमा अनिर्णय र दिशाविहीन भएको छ । अहिले तलदेखि माथिसम्म यस पार्टीको नेतृत्व, बिपीका शब्दमा भन्ने हो भने ‘सुकिलामुकिलाहरूको’ कब्जामा छ । कम्युनिस्टले मार्क्सवादी चिन्तन र व्यवहार बिर्से जस्तै कांग्रेस नेतृत्वले पनि प्रजातान्त्रिक समाजवादलाई धेरै पछाडि छाडिसकेको छ । राजनीतिलाई व्यापार, सत्ता र सम्पत्ति आर्जनको माध्यम बनाउनु नै यसको मूल चरित्र बनेको छ । 

कम्युनिस्ट पार्टीको छिन्नभिन्न अवस्था र आममतदातामा बढ्दो वितृष्णाले गर्दा बाहुबल, धनबल, राजनीतिक सौदेबाजी तथा विदेशी शक्तिकेन्द्रको आडबलमा यसले अगामी निर्वाचनमा केही सफलता प्राप्त गर्न सक्छ । तर, वर्तमान चरित्र रहेसम्म यसले देशलाई प्रजातान्त्रिक समाजवादको दिशमा डोर्‍याउन सक्दैन । जसपा नेतृत्वको ठूलो हिस्सा आफ्नो संकीर्ण क्षेत्रीयतावादी सोच र भारतपरस्तताबाट मुक्त हुन सकेको छैन । प्रधानमन्त्री ओलीले सम्पूर्ण राजनीतिक नैतिकता तथा संवैधानिक मान्यताका सीमा नाघिसकेका छन् । सर्वोच्चको फैसलापछि ओलीको प्रतिगमनकारी कदम त परास्त भएको छ,  तर देश राजनीतिक संकटबाट मुक्त भएको छैन । ओलीको हातमा नयाँ संकट निम्त्याउने धेरै तुरुप बाँकी छन् ।

अहिले संसद् पुनस्र्थापित भएको छ । अबको राजनीतिक गतिविधि मुख्य रूपमा संसद्को वरिपरि क्रियाशील रहनेछ । यी घटनाक्रम संसदीय परिपाटीका मूल्य–मान्यता, संवैधानिक प्रावधान र नियम–कानुनले नियमन गरेका परिपाटीअनुसार चल्नेछन् । र, पार्टीहरूले आफ्नो नैतिकता गुमाएनन् भने देशले राजनीतिक निकासको नयाँ दिशा लिनेछ, अन्यथा देशले नयाँ अराजकताका दुर्दिन व्यहोर्नु पर्नेछ । यस्तै संकटको अवस्थामा समाजले नयाँ नेतृत्व पनि जन्माउने गर्छ । अहिले देशले नयाँ र सबल नेतृत्वको माग गरेको छ । यसको परिपूर्ति पुराना थेत्तरलाई धोई–पखाली गरेर होइन, सचेत, गतिशील तथा देश र जनताप्रति समर्पित युवाशक्तिबाट मात्र हुन सक्छ । यो इतिहासले सिकाएको पाठ हो ।

समष्टिमा भन्दा अहिले संघीय लोकतान्त्रिक खेमा जनआस्था प्राप्त सबल राजनीतिक नेतृत्वविहीनताको अवस्थामा छ । शून्यतामा देश रहन सक्दैन । कम्युनिस्ट पार्टीहरू, कांगे्रस, जसपा, नागरिक समाज, जनवर्गीय संगठन आदिमा रहेका सम्पूर्ण लोकतन्त्रवादीहरूले संकीर्ण स्वार्थभन्दा माथि उठेर यो शून्यतालाई चिर्न प्रयास गरेनन् भने यसको फाइदा प्रतिक्रान्तिकारी शक्तिले लिने निश्चित छ । साथै अहिलेसम्मका उपलब्धि पनि गुम्न सक्ने खतरा हाम्रा सामु सलबलाइरहेको छ ।

पछिल्लो घटनाबाट सबभन्दा ठूलो पाठ कम्युनिस्टले सिक्नु पर्नेछ । सोभियत संघको पतनपछि उत्पन्न प्रतिकूल अवस्थामा अविकसित तथा अल्पविकसित देशका लागि राष्ट्रिय सार्वभौमिकताको संरक्षण, व्यापक अर्थमा जनवादको विस्तार र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र विकासको प्रश्न कम्युनिस्टका लागि चुनौतीका रूपमा रहे । अहिले नवउदारवादी युगमा यो झन् बढ्ता चुनौतीपूर्ण बनेको छ । तर, पटक–पटक सत्तामा पुगेका र पछिल्लो समय तीन वर्ष एकलौटी सरकारको नेतृत्व गरेका नेपाली कम्युनिस्टले यसप्रति खासै कुनै चासो देखाएनन् ।

सर्वोच्चको फैसलापछि ओलीको प्रतिगमनकारी कदम त परास्त भएको छ, तर देश राजनीतिक संकटबाट मुक्त भएको छैन ।

विगतमा कम्युनिस्ट पार्टीले क्रान्तिबाट सत्ता प्राप्त गरी समाजवादतर्फ अघि बढेका, मतदानको माध्यमबाट वामपन्थी सरकार निर्माण गरेका तथा त्यस क्रममा भएका साम्राज्यवादी आक्रमणलाई परास्त गरेका धेरै सन्दर्भ छन् । तर, यहाँ बलियो जनसमर्थनसहित सत्ता प्राप्त गर्दा पनि काम गर्न नसकेको यथार्थ हाम्रा सामु छ । दुर्भाग्य नेतृत्वमा देखिएको सर्वसत्तावादी चरित्र र महत्वाकांक्षाबाट अवस्था उलटफेर हुन पुगेको छ । सत्तारूढ कम्युनिस्ट पार्टीको दुःखान्त अवसान भएको छ र कम्युनिस्ट सत्ता पतन हुने क्रममा छ । कम्युनिस्ट आन्दोलनभित्रको यो घातक प्रवृत्तिलाई परास्त गरी नयाँ जगबाट कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई संगठित गर्नु आजको चुनौती हो । नयाँ पिँढीले यसलाई आत्मसात् गर्नुपर्छ । २१औँ शताब्दीमा मतदानको माध्यमबाट सत्तामा पुगेको कम्युनिस्ट पार्टी आन्तरिक कलहले पतनोन्मुख भएको परिघटना नेपालका लागि मात्र होइन, विश्व कम्युनिस्ट आन्दोलनका लागि पनि पाठ हो । यस घटनालाई नेपालका माक्र्सवादीले ‘आयाराम गयाराम’को रूपमा हेर्ने गल्ती गर्नुहुँदैन । बल्कि यसलाई २१औँ शताब्दीमा माक्र्सवादी तथा समाजवादी शिक्षाका रूपमा लिनुपर्ने हुन्छ ।

संसद्का गतिविधिले जुन दिशा लिए पनि एउटा कुरा निश्चित छ कि यो देशमा कम्युनिस्ट आन्दोलन र भर्खर छिन्नभिन्न भएको सत्ताधारी पार्टी पुरानो रूपमा फर्कन सक्नेछैन । वर्तमान नेतृत्व कामय रहेसम्म यसले पुरानै जनआस्था प्राप्त गर्न सक्ने अवस्था छैन । जनताको नजरमा हालसम्म धुलिसात नभएका कम्युनिस्टले यस विषयमा समयमै ध्यान पुर्‍याउनु जरुरी छ । विगत नेतृत्वको आचरण, चिन्तन, संस्कार, व्यवहार र बोली–वचनसँग नाता नतोडेसम्म उनको किताबी ज्ञान र भाषणले अवस्था परिवर्तन हुन सक्दैन ।

नयाँ पहलकदमीविना नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई सही बाटोमा ल्याउन सकिँदैन । अर्कोतर्फ, यस घटनाले नेपालका विभिन्न नाम, थर, गोत्रधारी कम्युनिस्टले एकचोटि आफ्नै इतिहासतिर फर्केर अवलोकल गर्नुपर्ने भएको छ । सामान्य बोलीचालीको भाषामा भन्ने हो भने माक्र्सवादी शिक्षाको सार समाजबाट शोषण र विभेदको समूल नष्ट गरी समतामूलक न्यायिक समाजको निर्माण गर्नु नै हो । जहाँ प्रत्येकलाई आफ्नो योग्यता तथा क्षमताअनुसारको काम, दाम र माम उपलब्ध हुन्छ । श्रम गर्नु व्यक्तिको बाध्यता होइन, उसको जीवन, संस्कार, सामाजिक उत्तरदायित्व हो । यो नै माक्र्सले प्रतिपादन गरेको समाजवादको सार हो ।

आजको अवस्थामा विशेषगरी हाम्रो सन्दर्भमा, यो अवस्था कसरी प्राप्त गर्ने ? लेनिनका शब्दमा यस प्रश्नको सम्यक समाधानको बाटो खोज्नु प्रत्येक माक्र्सवादीको काम हो । आज यही प्रश्न समयले नेपालका कम्युनिस्टहरूका अगाडि उभ्याइदिएको छ । यसको सम्यक उत्तर र भावि बाटोको नुस्खा न त मार्क्सका ठेलीमा लेखिएको छ, न माओको रातो किताबमा । यो समस्याको समाधान हामी आफैले हाम्रो माक्र्सवादी चेतनामा उभिएर खोज्नु पर्नेछ । यसका लागि सर्वप्रथम आफ्नो चिन्तन, संस्कार, मानसिकता तथा व्यवहारमा आमूल परिवर्तनको आवश्यकता छ । नयाँपत्रिकाबाट