राजनीतिले देशलाई दिशानिर्देश गर्दछ, त्यसैले राजनीति जनताको पक्षमा हुनुपर्दछ । लोकतन्त्रलाई सुदृढीकरण गर्ने दिशामा अघि बढ्नुपर्दछ, यसैअनुरूप अघि बढ्दा मात्र असल शासन कायम हुन सक्दछ । यसैले, विश्व परिवेशलाई अध्ययन गर्दा विभिन्न कालखण्डमा देखिएका तानाशाह, मानवअधिकार उल्लंघनका दिशामा अब्बल दर्जामा दरिएका निरंकुश शासकहरू, लोकतन्त्रको विपरीत सिद्धान्त र आस्थामा आबद्ध भएका सबैले निर्लज्जताका साथ आफूलाई लोकतन्त्रवादी र असल शासनको पक्षपातीका रूपमा सम्बोधन गर्ने गर्दछन् तर जतिखेर तिनीहरूको असली रूपका बारेमा जनता स्पष्ट हुन्छन्, तिनीहरूको उत्तरार्ध अत्यन्त कठिन देखिएको छ ।
केही वर्षको बीचमा इराकका सद्दाम हुसेन, इजिप्टका होस्नी मुवारक, लिवियाका कर्णेल गद्दाफी आदिको नाम प्रतिनिधि उदाहरणका रूपमा लिन सकिन्छ, जसले सधैं आफूलाई जनताका पीडकको रूपमा प्रस्तुत गर्दै पूर्ण लोकतन्त्रका पक्षपातीको दाबी गर्दै रहे । यसैले, शासकको असली व्यवहारबाट मात्र सुशासन एवं देशको समृद्धिको अपेक्षा गर्न सकिन्छ । यस्तै, लोकतन्त्रको माला जपेर तानाशाही शासन चलाउने नेपालको शासनको बागडोर सम्हालने पनि देखिए, यस आलेख तीनै स्वनामधन्य तथा तथाकथित लोकतन्त्रवादीसँग कार्य गर्दा सामना गर्नुपरेका कठिनाइका बारेमा केन्द्रित गरिएको छ ।
नेपालमा पञ्चायती कालदेखि प्रजातान्त्रिक एवं लोकतान्त्रिक समयमा स्तम्भकार राष्ट्र सेवामा रहँदा अनुभूति गरेका शासकीय शैली र व्यवहारको ताजा स्मरण यस आलेखमा गर्ने प्रयास गरिएको छ । हाम्रो सन्दर्भमा ३० वर्षे पञ्चायतीकालदेखि प्रजातन्त्रको पुनर्वाहाली र दोस्रो जनआन्दोलनको सफलतापश्चात् सबै शासकले आफूलाई निरपेक्ष रूपमा लोकतन्त्रवादी कित्तामा उभ्याएका तर व्यवहार विरोधभासपूर्ण भएका थुप्रै उदाहरणको यथार्थतामा आधारित हुँदै विभिन्न समयका शासकका शासकीय शैलीको विश्लेषण गर्नु उपयुक्त देखिएको छ । पञ्चायती समयमा सबै दरबारसँग भयभित रहन्थे । नराम्रो कामका सन्दर्भमा दरवारले शीघ्र दण्डित गर्दथ्यो, दरबारकै कारण भ्रष्टाचारलगायतका गलत कार्यमा संलग्न हुने आँट धेरैमा हुँदैनथ्यो ।
दरबारलाई प्रभावमा पार्न शक्तिकेन्द्रको समर्थन जरुरी हुने गर्दथ्यो, यद्यपि दरबार आफंै भ्रष्टाचारलगायतका गलत धन्दामा संलग्न रहेको चर्चा हुने गर्दथ्यो । पञ्चायतकालकै समयमा घटेका घटनाबाट प्रसंग प्रारम्भ गरांै, २०३६ सालको जनमत संग्रहमा निर्दलीय पञ्चायतको पक्षमा वातावरण तयार पार्न भ्रष्टाचारलाई नै सहारा लिने काम भयो । साधारण जनताको घर दैलोबाट हेर्न सकिने गरी दिन दहाडै नेपालको चारकोशे झाडी फडान गरी मित्रराष्ट्र हिन्दुस्थानमा तस्करी गर्ने स्वतन्त्रता राज्यले प्रदान ग-यो ।
देशमा सुव्यवस्था, सुशासन, गुणस्तरयुक्त सेवा प्रदानजस्ता विषयमा गरिने वक्तव्यबाजी, प्रतिबद्धता र तर्जुमा हुने कार्यक्रमको पक्षमा नेपाली आश्वस्त हुन सकेका छैनन् ।
तराई क्षेत्रमा रहेका जो कोही जनता यसको चस्मोदित गवाह हुन भने महापञ्च काठ तस्करको नेतृत्व लिनेमा पर्दथे । यस्तो खुलेआम भ्रष्टाचार हुँदा यसको विपक्षमा जनता खासै बोलेनन् । दरबारलाई पञ्चायत जिताउनुथियो, यसका लागि जुनसुकै मूल्य चुकाउन तत्पर देखिन्थ्यो । यसरी खुलेआम भ्रष्टाचारलाई प्रोत्साहन दिने काम त्यस समयमा दरबारले ग¥यो किनकि उल्लिखित भ्रष्टाचार प्रकरणमा घनिष्ट रूपले सम्बन्धित देखिएका अपराधी सधंै देशको महत्वपूर्ण जिम्मेवारीमा रहे । दरबारले चाहँदा उनीहरूमाथि कारबाही हुन सक्दथ्यो ।
२०४३ सालमा पश्चिम तराईको एक जिल्लाको स्थानीय प्रशासनमा कार्य गर्दैगर्दा अचानक सम्बन्धित अंञ्चलाधीशले बोलाए । राजाका प्रतिनिधिका रूपमा रहेका ठूला प्रशासकलाई भेट्न बिहानै पुगियो । एउटा पत्र बुझाइयो, जसमा लेखिएको थियो, लुम्बिनी अञ्चलमा बढेको तस्करी र कालाबजारी नियन्त्रणका लागि अञ्चलाधीशले प्रयोग गर्ने सम्पूर्ण अधिकार प्रदान गरिएको छ, भैपरी खर्चबापत (पछि सोधभर्ना गर्नेगरी) १५ हजार रुपैयाँसहित सम्बन्धित क्षेत्रका सबै सुरक्षा निकायलाई सहयोग गर्न आदेश दिइएको थियो ।
पत्र प्राप्त भएपश्चात त्यस क्षेत्रमा तस्करीको स्वर्गको रूपमा रहने कृष्णनगर इलाकामा मेरो स्थायी टुर मुकाम खडा गर्नुपर्ने स्थिति देखियो । शीघ्र कार्य प्रारम्भ गर्दै गइयो, भर्खरै द्वितीय श्रेणीमा लिखित प्रतिस्पर्धामा सफल भएकाले होला युवा जोस र थप ऊर्जाका साथ कार्यसम्पादन गर्न थालियो । तस्करीको लाइन बन्द हुन थाले, यसबाट त्यस भेगका प्रतिष्ठित राजनीतिज्ञ, सुरक्षा निकायका प्रमुख सबैलाई मर्का पर्दै गएछ । धेरै किसिमको मानसिक दबाबको सामना गर्दै गइयो । पछि बुझ्दै जाँदा यसका पछाडि स्व. राजा वीरेन्द्रले क्षेत्रीय भ्रमणका सिलसिलामा कृष्णनगर क्षेत्रबाट भइराखेको तस्करीलगायतका अपराध नियन्त्रण गर्न अञ्चलाधीशलाई स्पष्ट हुकुम भएको रहेछ । जिल्लाका सबै प्रतिष्ठित महापञ्च मप्रति रुष्ट हुँदै गएको आँकलन गर्दै थिए, एक दिन बिहानै काठमाडांैबाट एक उच्च पदस्थ अधिकारीले फोनमार्फत मेरो जागिर खोसिदिने हुकुम प्रमांगी राजाबाट भएको जानकारी प्राप्त गरे ।
संविधानभन्दा माथिरहेका निरपेक्ष राजाले एउटा कर्मचारीको जागिर खोसिदिनु सामान्य विषय थियो । यसबाट मुक्ति पाउन सक्ने सामर्थ नभएकाले गृह मन्त्रालयका सचिवलाई आफूमाथि परेको अन्यायका सम्बन्धमा जाहेर गरी जिल्लाबाट बिदा हुने तयारीमा लाग्दै गर्दा तत्कालीन गृह मन्त्रालयका सचिवबाट मन्त्रालयमा तुरुन्त उपस्थित हुन निर्देशन प्राप्त भयो । दरबारमा यस विषयमा जाहेर गर्ने वहाँको सोच भएकाले दरबारमा मिलाउने कामको चिन्ता नगर्नु, आफ्नो कामलाई निरन्तरता दिनु भन्ने निर्देशन पाए । बडो द्विविधाजनक परिस्थितिमा जिल्ला फर्की पुनः लगाएको कामको निरन्तरता दिन थाले । सबै तस्कर, भ्रष्ट माफियाहरू जागिरबाट बर्खास्त गर्न सफल भएकाले उत्साहित बनेका रहेछन् । काम यथावत् सञ्चालन गर्दा अलमलमा पर्न थाले । तत्कालीन गृह मन्त्रालयका सचिवबाट दहरो समर्थन प्राप्त गरेकाले यो चक्रव्यूहबाट सुरक्षित रहन सफल भए ।
दोस्रो घटना अझै रोचक छ, प्रजातान्त्रिक कालमा श्रम मन्त्रालयमा कामु सचिवको रूपमा कार्यरत रहँदा सरदर प्रतिव्यक्ति पाँच लाख रुपैयाँ लिई वैदेशिक रोजगारमा कोरिया पठाउँदै आएको परम्परालाई तोड्दै मात्र ६० हजारमा सरकारी निकाय मार्फत रोजगारीमा पठाउने सम्झौता गर्ने गृहकार्यलाई अन्तिम रूप दिई दक्षिण कोरियाबाट नेपाल फर्किंदा सत्तासीन विराट व्यक्तित्वबाट पटकपटक प्रशंसित हुने सौभाग्य प्राप्त हुन थाल्यो । एक दिन बिहान एउटा ठूलै शक्तिकेन्द्रबाट टेलिफोन निर्देशन आयो, जसअनुसार वहाँको स्वकीय सचिव मन्त्रालयमा आउनुहुने वहाँले भनेको काम शीघ्र गर्नुपर्ने थियो ।
करिब एक बजे स्वकीय सचिव केही बदनाम व्यक्ति र म्यानपावर कम्पनीका मालिकसहित आई धम्क्याउन प्रारम्भ गर्नुभयो । कोरिया रोजगारीमा पठाउने सम्पूर्ण कार्य तीनै जनमाफियालाई दिनुपर्ने, दिएमा सचिव पदमा पदोन्नति हुने नगर्दा कामु सचिवबाट सहसचिवमा झर्नुपर्ने, यो काम शीघ्र गर्नुपर्ने जसको प्रतिबद्धता त्यतिखेरै खोजिएको थियो । दुई देशका बीच भएको सम्झौताविपरीत भई कोरिया पठाउने अवसरबाट वञ्चित हुने, गरिब श्रमिकको पसिनाको हिस्सा तस्कर र माफियालाई बुझाउनुपर्ने, यस्तो घृणित कार्य गर्न आत्माले अनुमति दिएन, सोही जानकारी गराए । यस्तो काम गरेर सचिव भइरहन इच्छा छैन । तसर्थ, शक्तिकेन्द्रका ठूला व्यक्तित्वलाई सोही व्यहोरा भनिदिन आग्रह गर्दै ती माफियालाई कार्यकक्षबाट बिदा गरियो । आप्mनो वृत्ति विकासका क्रममा पटकपटक सहयोग गरिआएका राजनीतिक आस्थाका हिसाबले पनि सम्मान दिएका वरिष्ठ राजनीतिज्ञबाट दबाब आउन थाल्यो । धर्मसंकटमा परी ठूला व्यक्तिलाई भेटी कोरिया श्रमिक पठाउने प्रक्रियाका सबै पक्षको व्याख्या गरिदिएपश्चात् यो समस्याबाट मुक्ति पाइयो ।
हाम्रा राजनीतिज्ञ स्वार्थप्रेरित र आत्मकेन्द्रित हुँदै शासन प्रशासनमा अभ्यस्त हुँदा जनताबाट आलोचित बनेका छन् ।
तेस्रो घटना हो, स्थानीय विकास सचिव हुँदाको, २०६७ साल असारको १३ गते जनसहभागितामा आधारित कार्यक्रममा रहेका ८० करोड रुपैयाँ रकम यसैका लागि मन्त्रिपरिषद्ले पारित गरेको निर्देशिकाविपरीत हुने गरी शीघ्र अर्थ मन्त्रालयबाट निकासा लिई सम्बन्धित जिल्ला विकास समितिमा अख्तियारी पठाई, सम्बन्धित जिल्लाका प्रतिपक्षका बाहेक सम्पूर्ण सांसदलाई दामासाहीका दरले उपलब्ध गराउन तत्कालीन प्रधानमन्त्रीबाट निर्देशन हुन थाल्यो, दबाब यत्ति धेरै पर्दै गयो कि राष्ट्र निर्माणको अचुक अस्त्र नै ८० करोड रुपैयाँ दुरुपयोग गर्नुपर्ने भयो । गरौं कानुनविपरीतको खर्च, दुरुपयोग हुने निश्चित, नगरौं प्रायः पुरै देश यही रकम दुरुपयोगको पक्षमा, अर्को धर्म संकट, धेरै दबाब परेपछि एउटा निर्णयमा पुग्नु नै पर्ने भयो, गम्भीरतापूर्वक सोचे निर्देशनअनुसार रकम खर्च गर्दा त्यसको सम्पूर्ण जवाफदेही सचिवले लिनुपर्ने, गैरकानुनी रूपमा रकम खर्च लेख्दा कारबाही आफंैमाथि हुने, परिणामस्वरूप ठूलै कारबाहीका लागि तत्पर हुुनुपर्ने, छिटोमा २२, २३ असारमा अख्तियारी पठाई करिब ७ दिनभित्र फछ्र्यौट गरिसक्नुपर्ने अवस्थाको तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालजीको आदेश, अर्को अर्थमा मात्र कागजी औपचारिकताका आधारमा कामै नगरी रकम खर्च लेख्नुपर्ने स्थिति देखियो ।
प्रधानमन्त्री माधवजीले त्यस समय प्रधानमन्त्री निवासमा बोलाई गलत र गैरकानुनी तरिकाले उक्त रकम संविधान सभाका २ सय ६० माननीय सदस्यलाई दामासाहीका दरले पेस्की उपलब्ध गराउन आफूसहित नौ जना मन्त्रीबाट धम्काउने काम गर्नुभयो, यतिले नपुगी संसदीय समितिमा समेत बोलाउन लगाई दबाब सिर्जना गरियो । राष्ट्रिय ढुकुटीको दुरुपयोग गर्ने आफ्नो अन्तरआत्मा र स्वाभिमानले अनुमति दिएन, गरिएन ।
राष्ट्रका ठूला पदाधिकारी सबै रुष्ट भए । कानुन मिची राष्ट्रिय ढुकुटीको दुरुपयोग गर्न नामन्जुर गरेको अपराधमा कारबाहीका लागि ठाडो प्रस्ताव पेस भएको जानकारी हुन आयो, हालसम्म कारबाही भएको छैन, सायद सरुवा गरेर आप्mनो अभीष्ट पूरा भएकोमा सन्तुष्टि लिँदा होलान् तत्कालीन समयमा जिम्मेवारीमा रहेका । देशमा ठूलाठूला प्रतिबद्धता गर्नेहरूबाट कानुनसम्मत काम गर्न चाहने राष्ट्रसेवकमाथि कारबाही हुन्छ । सर्वत्र अस्तव्यस्तता सिर्जना भएको छ । समाज बिस्तारै विकृतिजन्य परिस्थितिबाट गुज्रिदै छ । कम्बल ओढेर घिउ खाने पुरस्कृत हुन पुगेका छन् ।
यस परिस्थितिबाट देश गुज्रिरहँदा हामी सुशासनको कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछा । राजधानीका सर्वसाधारण नागरिकको सुरक्षा दिन सकिराखेका छैनौं । भ्रष्टाचार घट्दै गएको, भ्रष्टाचारविरुद्धको शून्य सहनशीलताको भाषण गरिरहँदा भ्रष्टाचार हुने मुलुकमा अरू देशलाई उछिन्दै अघि बढिराखेको अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको प्रतिवेदन सार्वजनिक हुन पुग्दछ । यी सबै परिस्थितिको विश्लेषणपश्चात् अब देशमा सुव्यवस्था, सुशासन, गुणस्तरयुक्त सेवा प्रदानजस्ता विषयमा गरिने वक्तव्यबाजी, प्रतिबद्धता र तर्जुमा हुने कार्यक्रमको पक्षमा नेपाली आश्वस्त हुन सकेका छैनन् । जनताले स्वामित्व नलिएको, विश्वास गर्न नसकेका कार्यक्रम सफलतापूर्वक अघि बढ्न सक्तैनन् । यसका लागि विश्वास आर्जन गर्न सक्नेगरी केही काम गरेर देखाउन सक्नुपर्दछ ।
राम्रो काम गर्नेको सूचीमा सिंगापुरका ली क्वान यु, मलेसियाका महाथिर मोहम्मदसम्म पुगिराख्नु जरुरी छैन, विहारका नीतेश कुमारलाई मात्र सम्झिदा पर्याप्त हुन्छ । उनी मुख्यमन्त्री भएपश्चात् विहारका अपराधी आतंकित भएका छन् । राज्यले हरक्षेत्रमा काँचुली फेरेको छ । विहार छोटो अवधिमा यत्रो छलाङ मार्न सक्तछ, हामी किन सक्तैनौं । देशलाई भाषण होइन, काम चाहिएको छ । नेपाली नीतेश कुमारलाई आमन्त्रण गर्न देश आतुर छ । यसपछि दोहोरो चरित्र प्रदर्शन गर्ने तथाकथित ठूला पदाधिकारी स्वतः पलायन हुनेछन् ।
यस्तो कार्यशैली अपेक्षा देशवासीले गरिराखेका छन् तर हाम्रा राजनीतिज्ञ स्वार्थप्रेरित र आत्मकेन्द्रित हुँदै शासन प्रशासनमा अभ्यस्त हुँदा जनताबाट आलोचित बनेका छन् । यस्तो परिस्थितिमा देशमा भ्रष्टाचारको नियन्त्रण, कानुनी शासनको कार्यान्वयन र सुशासनको प्रत्याभूति गर्ने विषय मृगतृष्णा मात्र साबित भएको छ । राजधानी दैनिक
प्रतिक्रिया