न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारणप्रति रोजगारदाता असन्तुष्ट

काठमाडौंः आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को साउन १ गतेदेखि लागू हुने गरी सरकारले श्रमिकहरूको न्यूनतम मासिक पारिश्रमिक निर्धारण गरेपछि निजीक्षेत्रका रोजगारदाताहरू असन्तुष्ट देखिएका छन् ।

कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) संक्रमण र जारी निषेधाज्ञाका बीच उद्योग व्यवसाय कसरी जोगाउने र कार्यरत श्रमिकलाई पारिश्रमिक कसरी दिने भन्ने विषय नै गम्भीर भएका बेला सोच्दै नसोची सरकारले एकतर्फी निर्णय गरेको भन्दै रोजगारदाताहरू असन्तुष्ट देखिएका हुन् ।

सोमवार श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले राजपत्रमा न्यूनतम मासिक पारिश्रमिक निर्धारण गरी सूचना जारी गरेको थियो । त्यसपछि श्रमिकका आधिकारिक संगठन र रोजगारदाताका छाता संस्थाबाट फरकफरक मत आएका छन् ।

श्रम ऐनमा २/२ वर्षमा न्यूनतम मासिक, दैनिक र घण्टागत हिसाबले पारिश्रमिक निर्धारण गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा रू. १३ हजार ४५० मासिक पारिश्रमिक निर्धारण गरिएको थियो । तर, आव २०७६/७७ तथा चालू आवमा पनि नयाँ पारिश्रमिक निर्धारण भएन ।आर्थिक अभियान दैनिक