काठमाडौंः सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा (संसद्) विघटनविरुद्ध परेका सबै रिट संवैधानिक इजलासमा पठाउन आदेश दिएको छ ।
प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध परेका ३० वटा रिट मध्ये १९ वटा रिटमाथि बिहीबार प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको एकल इजलासले सो आदेश दिएको हो ।
इजलासमा बहसका क्रममा कानुन व्यवसायी तथा रिट निवदेकहरुले फेरि प्रतिनिधिसभा विघटन हुँदा गम्भीर संवैधानिक संकट उत्पन्न भएको भन्दै त्यसको निरुपणका लागि सबै मुद्दा सैवंधानिक इजलासमा सुनुवाई हुनुपर्ने जिकिर गरेका थिए। उनीहरुले प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध अन्तरिम आदेशको माग गरेका थिए ।
प्रधानन्यायाधीश जबराले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गर्दै सबै रिटहरु संवैधानिक इजलासमा पठाउन आदेश दिएका हुन् ।
निवर्तमान प्रतिनिधिसभाका सदस्य १४६ सहितका २६ रिट निवेदन संसद् पुनःस्थापन गर्नुपर्ने पक्षमा छन्। प्रतिनिधिसभामा आफ्नो बहुमतको आधार पेश गर्नुभएका प्रधानमन्त्री ओलीलाई नै पुनः नियुक्ति गर्नुपर्ने माग गर्दै अधिवक्ता धनजीत बस्नेत, कृष्ण भण्डारी, राजाराम घिमिरेलगायतले छुटाछुटै चार रिट निवेदन दर्ता गराएका थिए ।
युगखबर अनलाइनमा प्रकाशित कुनै सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला । धन्यवाद ।
प्रतिक्रिया