एसईईको नतिजा नआउँदै कक्षा ११ मा भर्ना !

काठमाडौंः एसईईको नतिजा सार्वजनिक नहुँदै निजी विद्यालयले कक्षा ११ मा विद्यार्थी भर्ना लिन थालेका छन् । गतवर्ष कक्षा ११ मा अध्ययनरत विद्यार्थीको परीक्षासमेत नसकिएको अवस्थामा आफ्ना शिक्षण संस्था प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्यले ती विद्यालयले भर्ना लिन थालेका हुन् ।

उनीहरूले प्रि–रजिस्ट्रेसन र छात्रवृत्तिका लागि भन्दै अनलाइन परीक्षासमेत सञ्चालन गरेका छन् । भित्रभित्रै प्रवेश परीक्षा नै लिएर विद्यार्थी भर्ना गर्न थालेको अभिभावकहरू बताउँछन् ।

‘के आधारमा कुन विषय पढ्न रजिस्ट्रेसन गर्ने ? कुन आधारमा छात्रवृत्तिका लागि विद्यार्थी छनोट गर्ने ?’ अभिभावक राजेन्द्र सापकोटाले भने, ‘यो त सरासर अवैध काम भइरहेको छ । विद्यार्थी, अभिभावकसँग पैसा असुल्ने स्कुलहरूको धन्दा फेरि सुरु भएको छ ।’ शिक्षाविद्हरूले पनि कक्षा ११ मा नतिजाअगावै भर्ना खोलेर मनोमानी गरिएको बताए । यस्ता गतिविधिले शैक्षिक प्रणालीमा नै असर गर्ने उनीहरूको भनाइ छ ।

ठूला र नाम चलेका विद्यालयले नै प्रि–भर्ना र रजिस्ट्रेसनको अगुवाइ गरेका छन् । उच्च शिक्षालय तथा माध्यमिक विद्यालय (हिसान) का पदाधिकारीहरू सञ्चालक रहेका विद्यालय नै विद्यार्थी भर्ना लिन तँछाडमछाड गरिरहेका छन् । गतवर्ष नतिजा आउनु पहिल्यै विद्यार्थी भर्ना लिने विद्यालय यसपटक पनि सक्रिय देखिन्छन् । शिक्षा मन्त्रालय र स्थानीय तहले मनोमानी गर्ने शिक्षण संस्थालाई नियमन र कारबाही गर्न नसक्दा हरेक वर्ष विद्यार्थी–अभिभावकलाई अन्योलमा पार्ने र जथाभावी शुल्क असुल्ने प्रवृत्ति दोहोरिँदै आएको छ ।

वैशाखदेखि ठप्प शिक्षण संस्था कहिले खुल्ने अनिश्चित छ । एसईईको तयारीमा रहेका ४ लाख १७ हजार परीक्षार्थीका लागि विद्यालयले गरेको आन्तरिक मूल्यांकनका आधारमा प्रमाणपत्र दिने निर्णय भएको छ । साउनको दोस्रो सातापछि मात्र नतिजा आउन राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले जनाएको छ । विद्यार्थी तान्न र कोटा पूरा गर्न प्रि–भर्ना र रजिस्ट्रेसनआह्वान गरिएको बोर्डका कर्मचारीले बताए । ‘विद्यार्थी नभए स्कुल बन्द हुन्छन्, आफूले पढाउने विद्यार्थीको सिट सुरक्षित गर्न अहिलेदेखि हानथाप भएको हो,’ उनले भने ।

गतवर्षदेखि कक्षा ११–१२ मा संकाय प्रणाली खारेज भएर कक्षा ९–१० जस्तै विषयगत रूपमा पठनपाठन हुन थालेको छ । गत शैक्षिक सत्रमा कक्षा ११ र यसपालि कक्षा १२ मा नयाँ पाठ्यक्रमका आधारमा पठनपाठन हुँदै छ । उक्त पाठ्यक्रम लागू नगर्न पनि निजी स्कुल सञ्चालकहरूले गतवर्ष बलबिच्याइँ गरेका थिए । सर्वोच्च अदालतको आदेशमा नयाँ पाठ्यक्रम लागू गरिएको थियो । कान्तिपुरबाट