भाद्र १, २०८३ सोमबार August 17, 2026

दोलखाका सीडीओमाथि अख्तियारले थाल्यो छानविन

शेयर गर्नुहोस:
फन्ट परिवर्तन गर्नुहोस:

काठमाडौं । अभद्र व्यवहारसम्बन्धी कसूरका अभियुक्तसँग घुस लिएको सार्वजनिक भएपछि गृह मन्त्रालयमा तानिएका दोलखाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी खगेन्द्रप्रसाद रिजालमाथि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानविन थालेको छ ।

रिजालले मेलुङ गाउँपालिका–४, भेड्पुका कुमार लामा मोक्तानसँग ९० हजार र कालिञ्चोक गाउँपालिका–१ का उदिम तामाङ र इन्द्रबहादुर तामाङसँग बुधबार २१ हजार रुपैयाँ असुलेको आरोप लागेको थियो । रकम लिएर मुद्दा नचलाउने निर्णय गरेको अभियुक्तको दाबी सार्वजनिक भएपछि आयोगले छानविन थालेको हो ।
आयोगका प्रवक्ता प्रदीपकुमार कोइरालाले रिजालले आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्रका मुद्दाका अभियुक्तलाई धरौटीमा रिहा गर्न घुस रकम लिएको सूचना पत्रपत्रिकामा प्रकाशित भएपछि अनुसन्धान थालिएको बताएका छन ।

उनले भने, ‘रिजालले भ्रष्टाचारजन्य कार्य गरेको सम्बन्धमा अनुसन्धान भइरहेको अवस्थामा निज पदमा बहाल रहिरहँदा आफ्नोविरुद्धको प्रमाण लोप तथा नष्ट गर्ने वा अनुसन्धान र तहकिकातमा बाधा व्यवधान पुग्न सक्ने भएकाले उनलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा १९ को उफदफा ९३० बमोजिम निलम्बन गर्नका लागि गृह मन्त्रालय सिंहदरवारमा लेखी पठाइएको छ ।’

गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता केदारनाथ शर्माले भने आयोगको पत्र आफू कहाँ आइनसकेको बताएका छन । उनले भने, ‘आयोगबाट पत्र आइसक्दा निलम्बन गर्छौं ।’ उनका अनुसार शुक्रबार गृह तानिएका रिजालको सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा सरुवा गरिएको थियो ।

युगखबर अनलाइनमा प्रकाशित कुनै सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला । धन्यवाद ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया

ताजा अपडेट
जसपा–लोसपा एकीकरणपछि सप्तरीमा खुशीसँगै असन्तुष्टि, यस्तो छ नयाँ केन्द्रीय समिति
२०८३ भाद्र १, सोमबार
लुम्बिनीका मुख्यमन्त्री आचार्यले पाए विश्वासको मत
२०८३ भाद्र १, सोमबार
राष्ट्रपतिद्वारा भारतीय सेनाध्यक्ष सेठलाई मानार्थ महारथी दर्ज्यानी प्रदान
२०८३ भाद्र १, सोमबार
युवतीसँग होटलमा भेटिएका काभ्रेको सई माथी छानबिन सुरू
२०८३ भाद्र १, सोमबार
विश्वासको मत नलिइ बागमती मुख्यमन्त्री बानियाँले दिए राजिनामा
२०८३ भाद्र १, सोमबार
किशोर श्रेष्ठमाथि अनुसन्धान लम्बियो, थप ४ दिन हिरासतमा राख्न अदालतको अनुमति
२०८३ भाद्र १, सोमबार
सभामुखले पहिलो पटक गरे प्रधानमन्त्रीलाई जवाफ दिन रूलिङ
२०८३ भाद्र १, सोमबार