एउटै पार्टीभित्र त सन्तुलन मिलाउन कठिन भइरहेकोे अवस्थामा यसलाई अस्वाभाविक रूपमा लिनुहुन्न । – कृष्णचन्द्र पोखरेल (अन्तवार्ता)

मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिन झन्डै डेढ महिना लगाउनुभयो । के समस्या थिए ?

छिटो गर्न पाएको भए राम्रै हुने थियोे । तर, गठबन्धनमा सहभागी दललाई मिलाउनुपर्‍यो । सबैका आ-आफ्नै ‘आइडोलोेजी’ छन् । एउटै पार्टीभित्र त सन्तुलन मिलाउन कठिन भइरहेकोे अवस्थामा यसलाई अस्वाभाविक रूपमा लिनुहुन्न ।

तर, सन्तुलन मिलेको त देखिएन नि ! कुनै जिल्लाको प्रतिनिधित्व नै भएन, कुनै जिल्लाका तीन–तीनजना मन्त्री बनाउनुभयो । अझ, दलित समुदायको त प्रतिनिधित्व नै छैन । 

हो, सन्तुलन मिलाउन सकिएन । ‘तपाईंको पार्टीले यो जिल्लाबाट र मेरो पार्टीले यो जिल्लाबाट बनाउने’ भन्ने हुँदोरहेनछ । त्यसरी सल्लाह गर्न पाएको भए हुन्थ्यो । जातीय र क्षेत्रीय सन्तुलन मिलाउन सकिनँ । यो सबै ‘रिअलाइज’ गरेको छु । अरू अवसरहरूमा उहाँहरूलाई कसरी समावेश गर्ने भन्ने विषयमा गम्भीर छु ।

संविधानले नै समावेशी प्रतिनिधित्वको कुरा गरेको छ । त्यसलाई समेत उल्लंघन गर्नुभयो ?

माओवादीको तर्फबाट एकजना महिला मन्त्री बन्नुभएको छ । अरू पनि समावेश गर्न पाएको भए राम्रै हुन्थ्यो । दलितबाट समावेश गराउन पनि प्रयास भएकै हो, तर सकिएन । पार्टीभित्रको र साझेदार दलहरूबीचको सन्तुलन मिलाउँदा सबै कुरा सोचेजस्तो नहुँदोरहेछ ।

भनेपछि आफ्नै पार्टीको नेतृत्व र गठबन्धनका दलहरूको दबाबमा पर्नुभयो ?

कमीकमजोरी भएका छन्, मैले स्वीकार गरिसकेको छु । मुख्यमन्त्री म भएपछि यो विषयमा अरूलाई दोष दिन मिल्दैन । मन्त्रिपरिषद् विस्तारका क्रममा जे भयो, त्यसको सम्पूर्ण जिम्मेवारी म लिन्छु ।

सत्तासाझेदार जनता समाजवादी पार्टीले ‘सहमति गरेर धोका दिनुभयो’ भनेको छ । शपथको तयारीसाथ आएका तपाईंकै पार्टीका डोबाटे विश्वकर्माको मन्त्री पद बाटैबाट खोसियो । यसले तपाईंको छविलाई धमिल्याएजस्तो लाग्दैन ?

जे हुनु भइसकेको छ । मैले अगाडि पनि भनिसकेँ, उहाँ (डोबाटे)लाई न्याय गर्न सकिनँ । जसपाबाट मन्त्री हुनुभएको साथीले पनि त्यसरी बोल्नुहुन्थेन । गठबन्धनमा केही चित्त नबुझेका कुरा हुन सक्छन्, बिस्तारै मिलाएर जाने हो । जहाँसम्म मेरो छविको कुरा छ, पार्टीमा जिम्मेवारी लिँदा र सरकारको जिम्मेवारी लिँदा फरक हुने रहेछ । मैले यसलाई राम्रैसँग मनन गरेको छु ।

११ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् बनाउनुभयो । अझै एकजना थप्ने भनिएको छ, हो ? 

पूर्वसरकारले नै आवश्यकता महसुस गरेर मन्त्रालयको संख्या ११ पुर्‍याएको हो । अब यहाँभन्दा बढी मन्त्री बनाउने कुरा मभन्दा पनि गठबन्धन दलहरूबीचको सहमतिले तय हुने हो । नयाँपत्रिकाबाट