आयोगको कृपाबाट सांसद पद पाएको होइन, कसैले खोस्न सक्दैन : लक्ष्मणलाल कर्ण (अन्तर्वार्ता)

आयोगको फैसलालाई समष्टिगत रूपमा भोलि (मंगलबार) देखि छलफल गर्छौ । सर्वोच्च जाने वा के गर्ने भन्नेबारे त्यहीँ छलफल हुन्छ । हाम्रो पहिल्यैदेखि सर्वोच्चमा मुद्दा छ, नयाँ मुद्दामा जानुपर्ने हो वा होइन भन्ने पनि छलफल गर्नुपर्छ । आयोगको फैसलाअनुसार नयाँ पार्टी दर्ता गर्ने विषयमा पनि छलफल हुन्छ । हामीले पार्टी फुटाएको होइन, निर्वाचन आयोगले फुटाइदिएको हो ।

आयोगले तपाईंहरू जसपामा नै रहेको र नयाँ दल दर्ता गर्न आएको खण्डमा मात्रै मान्यता दिने भनेको होइन र ?

त्यसो हो भने त आधिकारिकताको फैसला किन गर्नुपर्ने थियो । यही कुरा उठाएर त हामी सर्वोच्चमा गएका हौँ । दफा ४४ को १ बमोजिम निवेदन आएको छैन । अहिले ३० जेठको आफ्नै फैसलाको दुहाई दिएको छ, तर अहिले त्यसमा कायम नरहेर किन आधिकारिकतामा गयो ?

यस विषयमा त तपाईंहरू ‘हेड काउन्ट’ रोक्न माग गर्दै सर्वोच्च गएपछि अदालतले आदेश दिन अस्वीकार गरेको होइन र ?

आयोगले सहमतिका लागि बोलाउँदा त हामी सहभागी भएका हौँ नि ! तर, आयोगले आधिकारिकताका विषय उठाएपछि न हामी गएका हौँ ।

आयोगको फैसलाअनुसार पार्टी एक रहने भन्ने मान्ने हो भने त तपाईंहरूसँग भएका सांसदहरूको पद पनि धरापमा पर्‍यो नि ?

दलसम्बन्धी ऐनले दुईवटा अवस्था दिएको छ । एउटा दल त्यागेर नयाँ पार्टी दर्ता गरेको अवस्था र ४० प्रतिशत पुर्‍याएर नयाँ दल खोलेपछि उक्त पार्टीको संसदीय दलमा नरहने भन्छ । हामीले दल त्यागेको होइन, निर्वाचन आयोगले दल दर्ता गर्न आउनुहोस् भनेको छ ।

यो हाम्रो स्वेच्छा नभएर निर्वाचन आयोगले बनाएको बाध्यता हो । यसरी खुलेको अर्को पार्टीले मान्यता पाउँछ भनेपछि त संसदीय दल पनि दुईवटा हुन्छ । यस्तो अवस्थामा सदस्यता कसरी धरापमा पर्छ ? पार्टीको मान्यता पाउँछ भने सांसदको पनि स्वतः मान्यता पाइहाल्छ । पद नरहने व्यवस्था त राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा ३३ ले मात्रै गरेको छ, दफा ४४ ले गरेको छैन । कानुनले जुन कुरालाई छुट दिएको छ, त्यो त गर्न पाइन्छ नि !

अर्को पक्षले तपाईंका सांसदहरूलाई अनुशासनको कारबाही गर्‍यो भने के हुन्छ ?

पार्टी नै हाम्रो होइन भने के अनुशासनको कारबाही गर्छ ? अर्को पार्टीमाथि कारबाही गर्न मिल्दैन ।

त्यो पार्टीमा पनि नरहने, छोडेपछि कारबाही गर्न पनि नमिल्ने भन्ने त कसरी हुन्छ ?

हामीले जसपाको होइन, राजपाको चुनाव चिह्नबाट चुनाव जितेको हो । राजपाको चुनाव चिह्नबाट संसद्, प्रदेश र स्थानीय तहमा पनि चुनाव जितका हौँ । त्यो कतै समायोजन पनि भएको छैन । संसद् पनि समायोज भएको छैन ।

अब के तपाईंहरू राजपाको सांसद भयौँ भन्न खोज्नुभएको हो ?

होइन, भोलि कुन नामले पार्टी खोल्छौँ त्यसैको सांसद हुन्छौँ । जनताको अभिमत कसले खोस्न सक्छ । निर्वाचन आयोगको कृपाबाट पाएको होइन सांसद पद, त्यसैले कसैले खोस्न सक्दैन । नयाँपत्रिकाबाट