ओलीसँग रावल-भुसाल मिलेर भिड्ने

काठमाण्डौंः एमाले विभाजनलाई रोक्नका लागि अध्यक्ष केपी ओलीसँग१० बुँदे सहमति गरेर एमालेमै अड्किएकाभीम रावल, घनश्याम भुसालसहितका नेताहरू अहिले त्यही १० बुँदेमा सहमतिमै फरक मत राख्न थालेका छन् । १० बुँदे सहमतिलाई कार्यान्वयन गर्नुपर्ने मत १० जना नेतामध्ये भीम सवल र घनश्याम भुसालमात्रै रहेका छन् ।

युवराज ज्ञवाली, अष्टलक्ष्मी शाक्य, अमृत वोहोरामात्र होइन्, सुरेन्द पाण्डे, गोकर्ण विष्ट, योगेश भट्टराईसम्मका नेताहरू १० बुँदेलाईमात्र आधार मान्न नहुने तर्क गर्न थालेका छन् । १० बुँदे सहमतिको विषयमा १० भाईमै एकमत नभएपछि अध्यक्ष केपी ओलीले पनि महत्व दिन छोडेका छन् । सुरेन्द्र पाण्डे र घनश्याम भुसालले व्यक्तिगत रुपमा डील गरेर केही नेताहरू एकीकृत समाजवादीमा जानबाट रोकिएका थिए ।

स्याङ्गजाका सोभियत ढकाल, सर्लाहीका रेवन्ती पन्त, दण्डपाणि न्यौपानेलगायतका दर्जनौ नेताहरू सुरेन्द्र पाण्डेले व्यक्तिगत डील गरेर रोकेका थिए । उनीहरूलाई एमालेको केन्द्रीय सदस्य बनाउने आश्वासन पाण्डेले दिएकोश्रोत बताउछ । निरज आचार्य, ठाकुर गैरे,दीपकप्रकाश भट्ट, राजबहादुर बुढालगायतका नेताहरू भने घनश्याम भुसालले एकीकृत समाजवादीमा जानबाट रोकेका थिए । तर, अहिले पाण्डे अध्यक्ष केपी ओलीको लाइनमा समाहित भएका छन् । त्यही कारण चितवनमा सुरेन्द्र पाण्डेले १० बुँदे कार्यान्वयन गर्नुपर्ने अडान राख्न सकेनन् ।

पाण्डेले अडान राखेको भए चितवनमा कृष्णभक्त पोखरेल नै जिल्ला अध्यक्ष हुने अवस्था थियो । तर, पाण्डेले अडान छोडेपछि पोखरेल १० बुँदे सहमति अनुसार २ जेठ २०७५ मा फर्किने अवस्था बनेन । त्यसैले पार्वती रावल जिल्ला अध्यक्ष भईन् । त्यसैगरी, पाण्डेकै जोडबलमा एमालेमा बसेका सर्लाहीका जिल्ला अध्यक्ष रेवती पन्त पनि अहिले वेवारिसे बनिने चिन्तामा रहेका छन् । १० बुँदे कार्यान्वयन भएको भए उनी जिल्ला अध्यक्ष हुने थिए तर अहिले त्यो कार्यान्वयन भएन । त्यसै ले जिम्मेवारीविहीन भएका कारण एमालेको बैठकमा पनि जान छोडेकोश्रोत बताउछ ।

पाण्डेले १० बुँदेमात्रै भनेर हुँदैन भन्न थालेपछि उनीहरूको वेवारिसे बन्न पुगेको १० बँदे कार्यान्वयन गर्नुपर्छ भन्ने अडानमा रहेकाएमाले नेताहरूको तर्क छ । धेरै नेताहरू १० बुँदे सहमति कार्यान्वयनको कुरा सुदूरपश्चिममा मात्रै हो भन्ने प्रश्न उठ्न थालेको छ । श्रोत भन्छ, सुदूरपश्चिममा पनि भीम रावलको इञ्चार्ज पदका लागि पनि मात्रै भएको भन्ने प्रश्न उठेपछि अध्यक्ष केपी ओलीले पनि रावलका लागिमात्रै सम्झौता नगर्ने बताउँन थालेका हुन् । साँघुबाट