उपभोक्ता समितिमार्फत हुने सार्वजनिक खरीद रोक्का

काठमाडौंः अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत १० करोड रुपैयाँसम्मको सार्वजनिक निर्माण उपभोक्ता समिति तथा श्रमसमूह र सहकारीमार्फत गराउने घोषणा गरेको झन्डै २ महीनामै शहरी विकास मन्त्रालयले उपभोक्ता समितिमार्फत हुने सम्पूर्ण सार्वजनिक खरीदमा रोक लगाएको छ ।

शहरी विकास मन्त्री रामकुमारी झाँक्रीले सम्पूर्ण नयाँ खरीदका कार्य तत्कालका लागि रोक्ने निर्णय गरेकी हुन् ।

मन्त्री शर्माले भदौ २५ गते सार्वजनिक गरेको विधेयकमा ‘श्रमसमूह वा श्रम सहकारीमार्फत युवाहरूलाई संगठित गरी व्यावसायिक दक्षता अभिवृद्धि गर्न तालीमसहित यस्ता श्रमसमूह वा श्रम सहकारीहरूले सार्वजनिक निर्माण क्षेत्रको १० करोड रुपैयाँसम्मको लागतको आयोजनामा आपसी प्रतिस्पर्धामार्फत सहभागी हुन पाउने कानूनी प्रबन्ध गरिनेछ’ भनी उल्लेख गरिएको छ ।

तर, मन्त्री झाँक्रीको निर्णयले अब मन्त्रालयमातहतका निकायहरूबाट गराइँदै आएको करीब ३० प्रतिशत कार्य उपभोक्ता समितिहरूले गर्न नपाउने भएका छन् । आर्थिक अभियान दैनिकबाट