राजनीतिक स्वार्थ र लहडकै भरमा प्रदेशहरुबीच विश्वविद्यालय खोल्ने होड

काठमाण्डौ्ः विश्वविद्यालयहरु स्थापना र सञ्चालन मुलुकको आवश्यकता र औचित्यका आधारमा हुनुपर्ने हो । तर नेपालमा राजनीतिक स्वार्थ र लहडकै भरमा विश्वविद्यालय स्थापना गर्ने प्रवृति बढेको छ । मुलुक संघीयतामा गएपछि त झन प्रदेश सरकारहरुबीच प्रतिस्पर्धा नै चलेको छ । कतिसम्म भने अध्ययन, अनुसन्धान र नक्सांकनका आधारमा सुझाव दिने विश्वविद्यालय अनुदान आयोगलाई समेत विश्वविद्यालय खोल्न प्रदेशले देखाएको अग्रसरता र प्रकृयाबारे नै थाहा छैन ।

प्रदेश दुईको धनुषामा राजर्षीजनक विश्वविद्यालय स्थापनाको ५ वर्षमा पनि व्यवस्थित रुपमा सञ्चालन हुन सकेको छैन । तर यहीबेला प्रदेश सरकारले वीरगन्जमा प्राविधिक र राजविराजमा कृषि विश्वविद्यालय स्थापनाका लागि दुईवटा अध्यादेश जारी गरेको छ।

यसैगरि बागमती, लुम्विनी र प्रदेश १ ले पनि विश्वविद्यालय स्थापनाका लागि प्रकृया शुरु गरिसकेका छन् । गण्डकी प्रदेशले यसअघि नै विश्वविद्यालय स्थापना गरिसकेको छ । विश्वविद्यालय स्थापना गर्नुपूर्व विश्वविद्यालय अनुदान आयोगसँग सल्लाह लिनुपर्ने व्यवस्थालाई कसैले अंगिकार गरेका छैनन् ।

त्यसो त संघीय सरकारले समेत मदन भण्डारी विज्ञान तथा प्रविधि, मदन भण्डारी प्राविधिक विश्वविद्यालय र विदुषी योगमाया आयुर्वेद विश्वविद्यालय स्थापनाका लागि संसदमा विधेयक पेश गरिसकेको छ । तर यी विश्वविद्यालय स्थापनाका लागि आवश्यक पूर्वाधारको तयारी नै छैन ।

अहिले देशभर ‍११ वटा विश्वविद्यालय छन् । तर स्थापना गर्ने अनि दिगोपनका लागि वास्ता नगर्ने प्रवृतिले केही विश्वविद्यालय राजनीतिक भर्तिकेन्द्र बन्दै गएका छन् ।

राजनीतिक नेतृत्वले आफ्ना मान्छे उपकुलपति, पदाधिकारी र कर्मचारी बनाउने मनसायले मात्र विश्वविद्यालय स्थापना गर्ने गलत परिपाटीको अन्त्य हुनैपर्छ ।कान्तिपुर टिभी