ध्रुवीकरण कि एकीकरण ? – डा. प्रकाशचन्द्र लोहनी

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) सत्ताको माध्यम देशको सार्वभौममिकता र स्वतन्त्रताको सुदृढीकरण, समावेशी राष्ट्रवाद तथा जनकल्याणकारी उदारवाद हो भन्नेमा विश्वास राख्छ । यही दर्शनमा अडेर आर्थिक सम्पन्नता, सामाजिक न्याय र आपसी सम्मानको जगमा सामाजिक रूपान्तरण गर्न सकिन्छ । जनाकांक्षा बुझेर अघि बढ्ने क्रममा हामीलाई निम्न पाँच बँुदाले निर्देशित गर्नेछन् ।

क) नेपालको पहिचान जोगाउन हिन्दू राष्ट्र कायम गर्नु : हामी हिन्दू, बौद्ध, किरात, इस्लामलगायत सबै धर्मलाई सम्मान गर्दै नेपालको पहिचान हिन्दू राष्ट्रका रूपमा कायम हुनुपर्नेमा विश्वास गर्छौं । यो पहिचान नेपाल र नेपालीको हितमा निम्न कारणले आवश्यक छ :

(१) नेपाल बौद्ध र हिन्दू सभ्यताको स्रोत हो र यी दुवै धर्मबीच निरन्तर सद्भाव र सहकार्य कायम गर्न सकेको राष्ट्र हो । हजारौँ वर्षदेखिको यो सभ्यता र संस्कृति नेपालको मौलिक पहिचान हो । तर, धर्म निरपेक्षताको आडमा यस सभ्यतालाई विस्थापित गर्ने व्यापक राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय प्रयास जारी छ । यसलाई रोक्न नेपालको पहिचान हिन्दू राष्ट्र कायम गर्नु पहिलो कदम हो ।

(२)    विश्वमा एक अर्ब ८० करोड हिन्दू र बुद्धमार्गी छन्, तर एउटा पनि सनातन धर्मको पहिचान बोकेको देश छैन, जब कि दर्जनौँ देश आफूलाई धर्मसँग जोडेर स्थापित भएका छन् । एक मात्र सनातन हिन्दू राष्ट्र कायम गर्दा नेपालप्रति विश्वभरका हिन्दूको सद्भाव र सम्मान कायम गर्न बल पुग्छ ।

(३)    झन्डै दुई अर्ब हिन्दू र बौद्ध धर्मावलम्बीका लागि नेपाल तीर्थस्थल हो । यहाँ हिन्दू र बौद्धमार्गीको सानै संख्या मात्र तीर्थाटनका लागि नेपाल भिœयाउन सके पनि नेपालको आर्थिक समृद्धिले फड्को मार्नेछ ।

नेपालको पहिचान हिन्दू राष्ट्र हुनुपर्छ भनेर हामीले निरन्तर भन्दै आएका छौँ । जनताले यसलाई धर्मनिरपेक्ष पक्षधर ठूला दलको दबाब हुँदा पनि समर्थन गर्दै आएका छन् । तर, जनताको यो आकांक्षासँग खेलबाड गरियो । अब नेपाली जनता हिन्दू पहिचानको एजेन्डा इमानदारीसाथ बोक्ने दलको खोजमा छन् । जनताको यस्तो आकांक्षालाई मुखरित गर्ने आज एउटै मात्र शक्ति हो, राप्रपा । तसर्थ, चुनावी संघर्षमा नेपालको पहिचान हिन्दू राष्ट्र हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो मूल एजेन्डा रहेको छ ।

(४) नेपालका तीन ठूला दलले धर्मनिरपेक्षतालाई आधुनिकीकरणको पर्याय मानिरहेका छन् । जुन सरासर गलत हो । थुप्रै युरोपेली राष्ट्रले ऐन–कानुन र संविधानमा आफ्नो धर्मलाई महत्व दिएका छन् । व्यवहारमा यीे राष्ट्र धर्मनिरपेक्ष होइनन्, धर्मसापेक्ष हुन् र अत्यन्तै आधुनिक र विकसित छन् । अतः नेपालको उन्नति र विकासमा हिन्दू राष्ट्रको पहिचान बाधक बन्छ भन्नु सरासर झुट हो ।

देशभित्र ध्रुवीकरण र एकीकरणका शक्तिबीच चलेको संघर्षमा संविधानभित्रको राजसंस्थाले एकीकरणका शक्ति र राष्ट्रिय एकतालाई बल पुर्‍याउँछ

(ख) राजसंस्थासहितको प्रजातन्त्र कायम गर्ने : आर्थिक र सामाजिक रूपान्तरणको समय निरन्तर परिवर्तनशील रहन्छ । पुराना मूल्य र मान्यता दबाबमा हुन्छन् भने नयाँ मूल्य र मान्यता संस्थाकरण हुन सकिरहेका हुँदैनन् । यस्तो अवस्थामा देशमा परम्परागत राष्ट्रिय चरित्र भएका संस्थालाई सामाजिक परिवर्तनको यात्रामा उपयोग गर्न सके निरन्तरताबीच परिवर्तन र स्थिरताबीच गतिशीलताको स्थिति सिर्जना हुन्छ र यही चिन्तन नै संवद्र्धनवाद हो । यस कोणबाट हेर्दा राजसंस्था नेपालमा राष्ट्रिय चरित्र भएको संस्था हो । नेपालको स्थापनामा यसको मूल योगदान छ र हिमाल–पहाड–तराई सबै क्षेत्रमा संवैधानिक सीमाभित्रको राजसंस्थाप्रति सकारात्मक भावना छ । यस अर्थमा संवैधानिक राजसंस्थाले हिमाल–पहाड–तराईबीचको एकतालाई बल दिन्छ । संवैधानिक राजसंस्थाको यही राष्ट्रिय चरित्रका कारण बेलायत या जापानजस्ता देशमा पनि यसले भावनात्मक एकता र सुरक्षामा योगदान गरेको छ ।

नेपालमा पनि यही रूपको राजसंस्थाले नेपालीबीच भावनात्मक एकतालाई बल पुर्‍याउँछ र नेपाल राष्ट्र बचाउन मद्दत गर्छ । यही कारण नै बिपी कोइरालाजस्ता जननेताले पनि नेपालमा संवैधानिक राजसंस्था नेपाली राष्ट्रियताका लागि आवश्यक छ भन्नुभएको हो । वास्तवमा आज देशभित्र ध्रुवीकरण र एकीकरणका शक्तिबीच चलेको संघर्षमा संविधानभित्रको राजसंस्थाले एकीकरणका शक्ति र एकतालाई बल पुर्‍याउँछ । त्यसैले संविधानभित्रको राजसंस्थासहितको प्रजातन्त्र आजको आवश्यकता हो ।

(ग) समावेशी राष्ट्रवादलाई बलियो पार्ने : सामान्यतया आफ्नो देशको पहिचान र जनताको आत्मसम्मान, स्वाभिमान र हक अधिकारलाई केन्द्रमा राखेर राज्य सञ्चालन गर्नु राष्ट्रवादी चिन्तन हो । राष्ट्र भन्नाले एउटा निश्चित भूगोल र त्यहाँ बस्ने जनता भन्ने चिनिन्छ । निश्चित भूगोलभित्र बस्ने सबै जनताको पहिचान राष्ट्रिय स्वतन्त्रता, सार्वभौमिकता र हक–अधिकारको संरक्षण, प्रवद्र्धन तथा सामाजिक न्याय र आर्थिक समुन्नति राष्ट्रियताको जग हो । यो लक्ष्य प्राप्त गर्ने अठोट राष्ट्रवाद हो ।

राष्ट्रियताको अवधारणालाई देशको राजनीतिक शक्ति संरचनाले कसरी प्रयोग गरेको छ भन्ने तथ्यले राष्ट्रवादको स्वरूप निर्धारण गर्छ । सामान्यतया यसमा तीन तत्व देखा पर्छन् ।

(१) काँचो राष्ट्रियता : सत्तामा अड्न राष्ट्रियतालाई विभिन्न किसिमबाट प्रयोग गरिएको इतिहासले देखाउँछ । कतिपय अवस्थामा आफ्नो सत्ता आकांक्षा पूर्ति गर्न या आफ्नो शासनका कमी–कमजोरी छोप्न राष्ट्रियताको नारा दिएर काल्पनिक शत्रु खडा गरी जनताको ध्यान त्यता मोड्नु काँचो राष्ट्रियता हो । नेपालमा पनि कतिपय अवस्थामा हाम्रा कमी–कमजोरी र असफलता विदेशी ‘ग्य्रान्ड डिजाइन’ले गर्दा भएको भनी अरूलाई दोष थोपर्ने गरिएको छ । यस स्थितिमा विदेशीको विरोधलाई राष्ट्रियतासँग जोड्ने काम पनि हुन्छ ।

२. कुलीनतन्त्र निर्देशित राष्ट्रियता : राष्ट्रिताको अवधारणालाई शासक समूहको सत्ता स्वार्थअनुुकूलका मूल्य–मान्यतालाई राष्ट्रकै मूल्य–मान्यता र संस्कारका रूपमा स्थापित गर्ने प्रयास कुलीनतन्त्र निर्देशित राष्ट्रियता हो । यसले देशको विविधतालाई उपेक्षा गरेर शासनयन्त्र र अर्थ संरचनामा कुलीनतन्त्रको पकड कायम राख्न राष्ट्रियताको अवधारणा प्रयोग गर्छ । संसदीय व्यवस्थामा दलीय तन्त्रमा आधारित नयाँ कुलीनतन्त्र खडा भयो । यसले जनता र राष्ट्रमा रहेको विविधता संविधानमा स्वीकार गरे पनि व्यवहारमा भने नेपाली राष्ट्रियताको पहुँचलाई व्यापक गर्न सकेन । कुलीनतन्त्रको स्वार्थ र आमजनताको स्वार्थबीचको खाडल बढ्दै गयो र प्रजातन्त्रका नाममा कुलीनतन्त्र निर्देशित राष्ट्रयता भ्रष्टाचारतन्त्रको पर्याय बन्न पुग्यो ।

३. समावेशी राष्ट्रियता : राष्ट्रियताको मूल अंग जनता हुन् । नेपालको राष्ट्रियता बलियो हुन नेपालको समुन्नति र विकाससँग, राष्ट्रियताको अवधारणासँग सबै नेपालीलाई जोड्न सक्नुपर्छ । यसलाई हामी समावेशी राष्ट्रियता भन्छौँ । यो काम गर्न तीन तत्व महत्वपूर्ण छन् :

(क) राज्यशक्ति सञ्चालनमा सबै क्षेत्र र जातिको समावेशी र समानुपातिक पहुँच ।

(ख) अर्थतन्त्रमा उन्नतिका लागि राज्यबाट समान सुरक्षा र समान अवसरको सुनिश्चितता ।

(ग) देशमा राष्ट्रिय चरित्र भएका नयाँ संस्था निर्माण तथा नयाँ मूल्य–मान्यतालाई टेवा दिन पुराना संस्थाको प्रयोग तथा रूपान्तरण । शासनमा जनताको सर्वोच्चताको सिद्धान्तलाई मूर्तरूप दिन देशको विविधता राज्य शक्तिको अनुहार र व्यवहारमा देखिनुपर्छ । यसको अर्थ राज्यशक्तिको परिचालन गर्न विभिन्न तहमा समानुपातिक उपस्थितिको सिद्धान्त स्वीकार गरी यसलाई व्यवहारमा उतार्ने प्रक्रिया र पद्धतिको सुनिश्चितता गर्न सक्नुपर्छ । आर्थिक उन्नतिका लागि राज्यले दुई महत्‍वपूर्ण काम गर्नुपर्छ । ती हुन् :

(क)    राज्यबाट सबै जनतालाई कानुनी राज्य र समान सुरक्षाको अनुभूति ।

(ख)    अवसरको समानता अर्थात् जन सशक्तीकरणको नीति ।

यी दुवै तत्व समावेशी राष्ट्रियताका महत्वपूर्ण आर्थिक पक्ष हुन् । समान सुरक्षा भनेको जिउधनको सुरक्षा मात्र होइन । आधुनिक समाजमा सुरक्षाको अवधारणा धेरै फराकिलो छ । सामाजिक सुरक्षादेखि रोगव्याधि, निरक्षरता, भोक, विपत्, बिग्रिँदो वातावरण र असमान अवसरबाट सुरक्षा पनि राज्यले नागरिकलाई दिनुपर्छ । यस्ता सुरक्षामा भेदभाव नहुनु र हुन नदिनु राष्ट्रियताको अभिन्न अंग हो । कुलीनतन्त्र निर्देशित राष्ट्रियताको अवधारणामा यस्ता विभिन्न खाले सुरक्षामा जनता र शासक वर्गबीच ठूलो खाडल हुन्छ । त्यसैकारण शासक वर्गको परिभाषाको राष्ट्रियतालाई जनताले स्वीकार गर्दैनन् । यो स्थिति नआओस् भन्नका लागि सरकारले उपलब्ध गराउने विभिन्नखाले सुरक्षा, समानता र न्यायको जगमा अड्नुपर्छ भन्ने चिन्तन समावेशी राष्ट्रियताको अभिन्न अंग हो ।

अवसरको समानतामा केन्द्रित आर्थिक र सामाजिक नीतिले विभिन्न कारणवश खडा भएको विभेदपूर्ण समाजको विस्तारमा रोक लगाउँछ । आर्थिक अवसर र सामाजिक अन्तरघुलनलाई ध्यान दिन नसक्दा समाज विखण्डित हुन्छ र यस्तो समाजमा राष्ट्रियता कमजोर हुन्छ । यो यथार्थ बुझेर अवसरको समानता कायम गर्ने निरन्तर प्रयास गर्नु समावेशी राष्ट्रवादको अभिन्न अंग हुन आउँछ ।

नेपालमा राष्ट्रियताको ठूला बहस हुन्छन्, तर समावेशी राष्ट्रवादको चिन्तन छैन । आजको नेपालमा राज्यबाट सबै नेपालीले समान सुरक्षा पाएका छैनन् । यस्तो लाग्छ, कानुन दलीय ठालुहरूलाई लाग्दैन, आमजनतालाई मात्र लाग्छ । शासकको स्वार्थका लागि संविधान खेलौनाका रूपमा प्रयोग हुनु अब सामान्य भएको छ । अवसरको असमानता र द्रव्यशक्तिको आडमा सरकारी सेवा र न्यायमा विभेद बढेको छ । लगानीको व्यापक दुरुयोग भएको छ र नेपाली समाजमा एकीकरणका नभएर धु्रवीकरणका शक्तिहरू बलिया हुँदै आइरहेछन् । यससँग मुकाबिला गर्ने चिन्तन राप्रपाले बोकेको समावेशी राष्ट्रवाद हो । यही दर्शनद्वारा निर्देशित नीति अर्थात् राज्यबाट जनतालाई समान सेवा र सुरक्षा तथा सबै जाति, वर्ग र क्षेत्रलाई अवसरको समानता उपलब्ध गराएर मात्र देशको अखण्ड एकता र राष्ट्रियता बलियो पार्न सकिन्छ भन्ने हाम्रो आदर्श हो । यही कारण हामी राष्ट्रियता मात्र नभई समावेशी राष्ट्रवादलाई चिन्तनका रूपमा अँगाल्छौँ ।

(घ) भ्रष्टाचारविरुद्ध निरन्तर संघर्ष : भ्रष्टाचार सरुवा रोग हो । जब यो रोग सत्तामा बस्नेलाई लाग्छ । यो द्रुत गतिले हरेक तह र तप्कामा फैलिन्छ । नेपालका आजका शासक आज यो सरुवा रोगबाट पीडित छन् र यसलाई निराकरण गर्न चाहिने अनुुशासन र जनता र राष्ट्रप्रतिको माया व्यवहारमा उतार्न पूर्णतया असफल भएका छन् ।

समावेशी राष्ट्रवादी अवधारणाको एउटा प्रमुख शत्रु भ्रष्टाचार हो । सरकारी तहमा आज देखिएको भ्रष्टाचारले गरिब र धनीबीचको दूरी बढाएको छ । शासक वर्गलाई जनताप्रति असंवेदनशील बनाएको छ । रोजगारी घटाएको छ । आर्थिक वृद्धिदरमा नकारात्मक असर पारेको छ र समाजमा आपसी विश्वास, एकता र भविष्यप्रति आशा र उत्साहको साटो आपसी अविश्वास र लगानी दुरुपयोगलाई प्रोत्साहन गरेको छ । समष्टिमा आज नेपालको भ्रष्ट दलीय कुलीनतन्त्र देशको रक्षक नभएर भक्षकका रूपमा देखा पर्दै गएको छ । नेतालाई जनताले चोर र फटाहाका रूपमा देख्न थालेका छन् । नेपाल राष्ट्र कमजोर हुँदै गएको छ र देश विदेशीको क्रिडास्थल बन्दै गएको छ ।

सामान्यतया देशलाई भ्रष्टाचारमय बनाउने तीन कारक छन् । पहिलो, जतिसुकै ठूलो भ्रष्टाचार गरे पनि मलाई कसैले छुन सक्दैन भन्ने भावना शासकमा बढेर जानु भ्रष्टाचारलाई प्रोत्साहन हो । कथंकदाचित् समातिए पनि मलाई मुद्दा लाग्दैन र यसलाई म बीचमै तुहाउँछु भन्ने तुजुक भ्रष्टाचार बढ्नुको दोस्रो कारण हो । कदाचित मुद्दा लागे पनि मलाई सजाय हँुदैन किनभने म अदालत या अन्य सवैधानिक अंगलाई मिलाउन सक्छु भन्ने सोच बढ्नु भ्रष्टाचार संस्थागत हुने तेस्रो कारण हो । आजको नेपालमा यो तीनै तत्व बलिया हुँदै गएका छन् । त्यसैले नेताहरूलाई भ्रष्टाचारको डर छैन र भ्रष्टाचारको चरम विकृतिका रूपमा आमनेपाली शोषित हुँदै छन् । जनताका लागि खडा भएका दलको हैसियतले राप्रपा यो प्रवृत्तिसँग निरन्तर जुध्नेछ ।

(ङ) सुशासनमा प्रतिबद्धता, सक्षम सरकार निर्माण : आमजनताको हितमा निर्णय गर्ने र त्यस निर्णयलाई समय तालिकाअनुसार कार्यान्वयन गर्नु सुशासन हो । तर, यही तत्वको देशमा अभाव छ । दलीय हित र दलभित्र पनि गुट र गुटभित्र पनि व्यक्तिगत स्वार्थका लागि राष्ट्रिय स्वार्थलाई तिलाञ्जली दिने संस्कार हाबी हुँदै गएको छ । स्वभावतः देशमा सुशासन र सक्षम सरकार झन्डै–झन्डै कल्पनाको वस्तु हुन पुगेको छ ।

देशमा आज साधनस्रोतको कमी होइन, उपलब्ध साधनस्रोत समयतालिकाअनुसार उपलब्धिमूलक तरिकाले प्रयोग गर्ने अठोट र इच्छाशक्तिको अभाव छ । आधुनिक संस्थागत संरचना अरूको नक्कल गरेर खडा गरिएका छन्, तर तिनलाई नेपाली जनताको हितको पक्षमा उपलब्धिमूलक तरिकाले चलाउन चाहिने जिम्मेवारी, पारदर्शिता, अनुशासन र जनसहभागिताको सर्वथा अभाव छ । उदाहरणका लागि संघीयतालाई हेरौँ । केन्द्रबाट स्थानीय तहमा अधिकार हस्तान्तरण गर्नुपर्नेमा कसैको असहमति छैन, तर संघीयताको नाममा खडा भएको प्रदेश सरकारमा मुख्यमन्त्री पद जोगाउन रातारात शतप्रतिशत संख्यामा मन्त्रालय बढाउने र जनताको करको दुरुपयोग गर्ने पद्धतिको संस्थाकरणले प्रदेश सरकारको औचित्यमाथि गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ ।

यथार्थ के छ भने यहाँ ‘जे भनिन्छ त्यो गरिँदैन र जे गरिन्छ त्यो भनिँदैन’को स्थितिमा राज्यको शासन र प्रशासन पुगेको छ । जनताले यो देखेका छन् र उनीहरू देशमा जनताप्रति जिम्मेवारी महसुस गर्ने सक्षम सरकारको खोजीमा छन्, जुन आजका ठूला दलबाट आजसम्म सम्भव भएको छैन । जनताको यस आकांक्षालाई मूर्तरूप दिने जनकल्याणकारी उदारवादलाई स्वीकार गरेर राष्ट्रवादी राजनीतिक शक्तिका रूपमा राप्रपा जनसमक्ष उभिएको छ ।-नयाँपत्रिका