काठमाडौंः मेडिकल कलेजहरूले चिकित्सा शिक्षाको स्नातक तहको एमबीबीएस समेतका कार्यक्रममा आयोगबाट निर्धारित शुल्क भन्दा बढी शुल्क शिक्षकण संस्थाहरुले लिन नपाउने निर्णय भएको छ ।
शुक्रबार शिक्षा मन्त्रालयमा बसेको शिक्षा मन्त्रीको उपस्थितिमा राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा आयोग,त्रिभुवन विश्वविद्यालय, काठमाडौं विश्वविद्यालय,काठमार्डाैं मेडिकल कलेज, नोबेल मेडिकल कलेज, अभिभावक एवं विद्यार्थी सहतको बैठकले उक्त निर्णय गरेको हो ।
बैठकले मेडिकल कलेजले हरूले राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन, २०७५ बमोजिम एमबीबीएससमेतका कार्यक्रममा आयोगले तोकेको भन्दा बढी लिन नपाउने निर्णय गरेको छ ।त्यसैगरी विद्यार्थीहरुको छात्रावास सम्बन्धी समस्यालाई शिक्षण संस्था तथा अभिभावक एवं विद्याथीहरुबीच आपसी छलफल गरी सहमतिमा निरुपण गर्ने र यसका लागि विश्वविद्यालयले सहजीकरण गर्ने निर्णय पनि गरेको मन्त्रालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरेको छ ।
यस्तै, एमबीबीएस समेतका कार्यक्रमका लागि शुल्क निर्धारण गर्ने क्रममा कुल शुल्क अन्तर्गत विश्वविद्यालय, विषयगत काउन्सिल र शिक्षण संस्थालाई बुझाउनुपर्ने शीर्षकगत रकमसमेत निर्धारण गर्ने कार्यमा आयोगले तत्काल कार्यरम्भ गर्ने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ ।
बैठकले चिकित्सा शिक्षा ऐन कार्यान्वयनमा देखिएक असहजता निरुपणका लागि विज्ञ, सम्बन्धित निकाय र सरकारवाला पक्षसँग छलफल र परामर्श गरी संशोधनका सम्बन्धमा आयोगले सरकारलाई राय परामर्श उपलब्ध गराउने भएको छ ।
त्यस्तै, चिकित्सा शिक्षाको विभिन्न शैक्षिक कार्यक्रमहरूमा सिट रिक्त रहने विषयलाई मध्यनजर गरी एकीकृत प्रवेश परीक्षा प्रणालीमा आवश्यक संशोधन प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय भएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री देवेन्द्र पौडेल, चिकित्सा शिक्षा आयोगका पदाधिकारी, मेडिकल कलेज सञ्चालक, विद्यार्थीसहित भएको बैठकमा भएका निर्णयप्रति मेडिकल सञ्चालकहरुले भने ‘नोट अफ डिसेन्ट’ अर्थात फरक मत लेखेका छन् ।
काठमाडौं मेडिकल कलेजले तोकिएभन्दा बढी शुल्क लिएपछि विद्यार्थी ले आन्दोलन गर्दै आएका छन् । खबर एजुकेशन
प्रतिक्रिया