असार २५, २०८२ बुधबार July 9, 2025

एमसिसी बहसमा वामपन्थी बालरोग – झलक सुवेदी

शेयर गर्नुहोस:
फन्ट परिवर्तन गर्नुहोस:

सन् १९९६ को आमनिर्वाचनमा भारतीय संसद्मा कुनै पनि दलले बहुमत ल्याएन । सबैभन्दा ठूलो दलका रूपमा बिजेपीले अटलबिहारी बाजपेयीको नेतृत्वमा सरकार गठन गर्‍यो । तर, १३ दिनमै सरकारको पतन भयो । लोकसभामा दोस्रो ठूलो दल कंग्रेस आईले सरकार नबनाउने निर्णय गर्‍यो । साना दलमध्येबाट प्रधानमन्त्री प्रस्ताव गरिएका बिपी सिंहले पनि प्रधानमन्त्री बन्न अस्वीकार गरे । उनैले भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (माक्र्सवादी)का नेता तथा पूर्वप्रधानमन्त्री ज्योति वसु प्रधानमन्त्री बनून् भन्ने प्रस्ताव राखे ।

स्वतन्त्रता संग्राममा भाग लिएका र लन्डन स्कुल अफ इकोनोमिक्सबाट दीक्षित ज्योति वसु त्यतिवेलासम्म झन्डै २० वर्ष पश्चिम बंगालका मुख्यमन्त्री रहिसकेका भारतकै वरिष्ठ नेता थिए । सो प्रस्तावलाई लिएर ज्योति वसुलगायत केही नेता उत्साहित भए । पार्र्टी पोलिटब्युरोको बैठक बस्यो । त्यसमा वसुलाई प्रधानमन्त्री बनाउनुहुन्छ कि हुन्न भन्ने निर्णय हुन सकेन । केन्द्रीय समितिको बैठक बोलाइयो । केन्द्रीय समितिमा सो प्रस्ताव अस्वीकार गर्ने पक्षमा बहुमत पुग्यो । युवा नेता सीताराम यचुरीको तर्क थियोे अहिले वसु प्रधानमन्त्री भए भने पनि कम्युनिस्ट पार्टीका कार्यक्रम लागू गर्न सक्ने होइनन्, बरु कंग्रेस आईलगायतका बुर्जुवाहरूका कार्यसूची लागू गर्ने खेताला मात्र बन्छन् । त्यसैले क्रान्तिकारीहरूले प्रधानमन्त्रीको पद ग्रहण गर्नुहुँदैन ।

हरकिसनसिंह सुरजित पार्टी महासचिव थिए । उनले बिपी सिंहहरूकै आग्रहमा दोस्रोपटक पनि केन्द्रीय समितिको बैठक राखे । तर, युवा नेताहरूको दबाबमा वसुको प्रधानमन्त्री बन्ने बाटो रोकियो । पार्टीको तत्कालीन निर्णय स्विकारे पनि वसुले त्यसलाई इतिहासको सबैभन्दा ठूलो गल्ती भनेका छन् ।

अहिले २५ वर्षपछि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी माक्र्सवादीको अवस्था के छ भन्ने हामी सबैलाई थाहै छ । विरोधाभास के छ भने ज्योति वसु प्रधानमन्त्री हुँदा कम्युनिस्ट पार्टी सकिन्छ भन्ने कमरेड यचुरी सो दलका महासचिव छन् र पार्टीचाहिँ धुलिसात हुँदै गएको छ । बुद्धदेव भट्टाचार्यले नन्दीग्रामलाई औद्योगिक पूर्वाधारसहित नयाँ उद्योग स्थापनाका लागि छानेपछि भट्टाचार्यविरुद्ध उनको पार्टीमै जेहाद छेडियो, भारतको सारा वामपन्थी शक्ति यसविरुद्ध लागिपर्‍यो । जमिनमाथिको स्वामित्वको प्रश्नले किसानको हित र औद्योगीकरणको मागबीच सन्तुलन मिलाउन अप्ठ्यारो अवश्य थियो । सन्तुलन मिलाउन र अघि बढ्न सकेको भए भारतीय माक्र्सवादीले बंगालको अर्थतन्त्रमा रहेको जडता चिर्न सक्थे । अहिले त्यतिखेर विरोधमा सामेल हुने वामपन्थी या माक्र्सवादी पार्टीका धेरै नेता र बौद्धिकसमेत या बिजेपीतिर पुगेका छन् या तृणमूल कंग्रेसतिर ।

२०६८ मा पहिलो संविधानसभालाई सर्वोच्च अदालतको आदेशमा भंग गराइयो । माओवादी केन्द्रका नेता डा. बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री थिए । उनी प्रधानमन्त्री भएकै समयमा प्रचण्ड र बाबुरामले जनयुद्धलाई धोका दिएको भन्दै माओवादी केन्द्रभित्र चर्को संघर्ष चलिरहेको थियो । जनसेनालाई राखिएका शिविरमा विद्रोह गराई कन्टेनरका हतियारसमेत कब्जा गर्ने योजना विप्लवहरूले बनाएका छन् भन्ने सूचनापछि प्रचण्ड र बाबुरामले हतारमा शिविर विघटन गराए र सैन्य समायोजनको काम सके । त्यसपछि क्रान्तिकारी धारको रक्षा गर्ने भन्दै मोहन वैद्य र बादललगायत नेताले पार्र्टी विभाजित गरे । क्रान्तिको रक्षा गर्न हिँडेका बादल अहिले एमालेमा छन् । उता विप्लव र वैद्यको क्रान्तिले खाएको हन्डर, ठक्कर सबैसामुु छ । उनीहरूको विभाजन र पलायनले २०७० को संविधानसभा चुनावमा माओवादी तेस्रो र कमजोर शक्तिमा पछारियो । शान्ति प्रक्रियामा आएपछि माओवादी जनयुद्धका जेजति कार्यसूची नयाँ संविधानमा पार्ने सम्भावना थियो त्यसलाई गुमाउनुबाहेक विभाजनले क्रान्तिको रक्षा कसरी गर्‍यो भन्ने कमसेकम मलाई थाहा छैन ।

लेनिनको एउटा चर्चित रचना छ– ‘वामपन्थी साम्यवाद एक बालरोग’ (लेफ्टविङ कम्युनिजम यान इन्फ्यान्टाइल डिसअर्डर) । सन्् १९२० मा प्रकाशित यो रचना कम्युनिस्ट पार्टीहरूभित्र देखिने अवसरवादको विश्लेषणमा आधारित छ । खासगरी क्रान्तिकारी देखिने नाममा आफ्नै पार्टी र आन्दोलनको भविष्य कसरी धरापमा पार्ने गरिन्छ भन्ने सन्दर्भमा सन् १९०५ देखि १९२० सम्म रसियाली तथा युरोपेली कम्युनिस्ट पार्टीभित्र उठेका विवादमा पुस्तक केन्द्रित छ । अवसरवाद दक्षिणपन्थी मात्र हुँदैन वामपन्थी अवसरवाद पनि हुन्छ । यस्तो वामपन्थी अवसरवादले पनि अन्ततः बुुर्जुवावर्गका स्वार्थकै सेवा गर्छ भन्ने सन्दर्भमा लेखिएको सो रचना सीताराम यचुरीका सम्बन्धमा र नेपालमा मोहन वैद्यहरूको पहिलेको निर्णयमा या अहिले एमसिसी प्रकरणमा विभिन्न व्यक्ति र शक्तिहरूमा भरपुर सार्थक देखिन्छ ।

नेपालमा वामपन्थीको पहिलो छिमलको विकास राणाकालका पछिल्ला वर्षहरूमा, गंगालालहरूकै समयमा भए पनि कम्युनिस्ट पार्टी स्थापनापछि त्यसको सैद्धान्तिक र वैचारिक जग बसेको हो । २००७ को क्रान्तिको बिसौनी गर्न दिल्लीमा जेजस्ता सहमति–सम्झौता भए तिनमा भारत र कांग्रेसले नेपाली कम्युनिस्टलाई पूरै बेवास्ता गरेपछि उत्पन्न चिड्चिडाहटले कम्युनिस्टलाई आवश्यकताभन्दा बढी राष्ट्रवादी बनाइदियो । साम्राज्यवाद, विस्तारवाद र प्रभुत्ववादविरुद्ध राष्ट्रिय स्वतन्त्रताको रक्षा र औद्योगिक पुँजीवादको विकासका लागि चाहिनेभन्दा बढी नै राष्ट्रवादी हुन थालेपछि वामपन्थीमा राष्ट्रवादको बालरोग विकास भएको थियो । एकपटक त्यतिवेला नेपाल साप्ताहिकका सम्पादक सुधिर शर्मा र म कमलराज रेग्मीसँग अन्तर्वार्ताका लागि पुगेका थियौँ । रेग्मीलाई कम्युनिस्ट पार्टीको केन्द्रीय नेता र निर्वाचित सांसदसमेत भइसकेका उनी किन राजा महेन्द्रको पञ्चायतमा प्रवेश गरेका थिए भनेर सोधियो । उनले राजालाई राष्ट्रवादी ठानेर उनको समर्थन गरेको भन्दै अहिले पछुतो रहेको बताएका थिए । वामपन्थी बालरोगको यो एउटा उदाहरण मात्र हो । वामदेव गौतम यस्तो बालरोगका एकजना जल्दाबल्दा जीवित उदाहरण हुन सक्छन् । महाकाली सन्धियता धेरैपटक जाग्दै र बिसाउँदै गरेको उनको राष्ट्रवादले शिशुहरूमा लागछोड गर्ने रोगको झल्को दिन्छ ।

एमसिसी प्रकरणसँगै नेपालका सानाठूला सबै वामपन्थी पार्टी र तिनको वरपर गोलबद्ध जनसाधारणको पंक्तिबाट जे–जस्ता प्रतिक्रिया उत्पन्न भएका छन्, तिनलाई हेर्दा वामपन्थी बालरोगले धेरैलाई छोएको संकेत गर्छ ।

यतिवेला एमसिसी प्रकरणसँगै नेपालका साना–ठूला सबै वामपन्थी पार्टी र तिनको वरपर गोलबद्ध भएको जनसाधारणको पंक्तिमा जे–जस्तो प्रतिक्रिया उत्पन्न भएको छ त्यसलाई हेर्दा यो बालरोगले धेरैलाई छोएको संकेत गर्छ । मलाई यहाँ एमसिसी नेपालको हितमा छ भनेर तर्क गर्नु छैन । एउटा कुरा पक्का छ यो सम्झौतासँगै अमेरिकाका केही हितको पक्षपोषण पक्कै हुनेछ । समाजलाई ध्र्रुवीकृत गरिदिएको बहसले एमसिसी मात्र होइन, नेपालमा अमेरिकी विचारधाराप्रति हिरिक्कै हुने एउटा जबर्जस्त पंक्ति रहेको देखाउँछ । यो कुनै पनि देशका लागि सफ्टपावर डिप्लोमेसीका लागि महत्‍वपूर्ण उपलब्धि हो ।

देउवा सरकारले हुँदै नभएका सीमा विवादसमेत झिकेर चीनसँगको सम्बन्धमा उत्पन्न गराएको चिसोपना र एमसिसीका सम्बन्धमा अमेरिकाले चिनको नामै लिएर दिएको धम्की तथा यसबारे चिनका प्रतिक्रियाले एमसिसीमा अमेरिकाका भूराजनीतिक स्वार्थ छ र यो भूराजनीतिक लाभका लागि गरिएको लगानी हो भन्ने स्वतः पुष्टि गर्छ । तर, यस परियोजनालाई संसद्ले पास गर्नुअघि जेजति सहमति र सम्झौता नेपालले एमसिसीसँग गरेको थियो त्यसलाई हेर्दा यो सहमति पालना नहुनु नेपालको हितमा हुँदैनथ्यो । एउटा कूटनीतिक केटाकेटीपना हुने थियो । यसमा केही कमजोरी छन् भने पहिले सम्झौता गर्ने समयमै भइसकेका थिए, तिनबाट शिक्षा लिँदै सो सहयोग लिनु मात्र नेपालको हितमा हुन्थ्यो । यसर्थ, संसद्बाट एमसिसी पास हुनु राम्रो हो ।

अर्को कुरा बिआरआई होस् या एमसिसी दुवै हाम्रा लागि उत्तिकै आवश्यक छन् । पुँजी र प्रविधि दुवै आयात नगरी हामीले आफ्नो उन्नतिको आधार तयार पार्न सक्दैनौँ । सँगै चीनबाट आउने बिआरआई होस् या भारतको रक्सौलबाट उकालो चढ्दै काठमाडौं आउने रेल अथवा एमसिसी होस् या गोर्खा वेलफेयर फन्ड सबै भूराजनीतिक लाभ र आर्थिक स्वार्थसँग जोडिएरै आउने हुन् । यति भएपछि हामीले आफूलाई एउटा खुकुरीको धारमा या पोलमा झुन्डिएको पातलो डोरीमा सन्तुलन मिलाएर हिँडाउनु, आफ्ना राष्ट्रिय हितको रक्षा गर्नु र नेपालमा वर्चस्व स्थापित गर्न खोज्ने पक्षहरूसँग सतर्क हुनु मात्र विकल्प हो ।

शक्ति राष्ट्रहरूसँगको सम्बन्धमा उत्पन्न जटिलताको व्यवस्थापन गर्न नसके कस्तो हुन्छ भन्ने हालै युक्रेनमा भइरहेका घटनाले प्रस्ट पार्छ । अहिले नै पनि नेपाल आर्थिक रूपले ऐँठन महसुस गरिरहेको छ । वैदेशिक लगानी र पुँजी ल्याएर होस् या राष्ट्रिय बचत र लगानी बढाएर होस् नेपालले द्रुत गतिमा आर्थिक विकास गर्नु जरुरी छ । यसो गरिएन भने हाम्रो अर्थतन्त्र भारत या चीनको सीमान्त बजारका रूपमा उनीहरूको पोल्टामा जाने निश्चित छ । त्यस्तो भयो भने हाम्रो राष्ट्रवाद हावा खान लु आउने ठाउँतिर निस्कनुपर्नेछ । मलाई २०४५ को अन्त्यतिर भारतले गरेको नाकाबन्दीमा तत्कालीन मालेले निकालेको पुस्तिकाको याद आउँछ, जहाँ प्रगतिशील राष्ट्रवाद र टाट राष्ट्रवादबारे प्रस्ट पारिएको थियो । सम्भवतः त्यो डकुमेन्ट जेएन खनालले तयार पारेका थिए । अहिले भने जेएन फेरि एउटा बालरोगी बनेर निस्केका छन् । उनलाई साथ दिनेहरूको पनि कमी छैन ।

एमसिसी प्रकरणलाई राज्यका निकाय र राजनीतिक दलहरूले संस्थागत स्मृतिमा राखून् र अर्को मुद्दा यसरी नगिजोलून् ।

हामीकहाँ पहिलेका दरबारिया र केही वामपन्थीमा सदाबहार राष्ट्रवादको भूतसवार भइरहन्छ । जेमा पनि षड्यन्त्र देख्ने प्रवृत्तिबाट नेकपाका सबै शाखासन्तान उत्तिकै आक्रान्त छन् । कहिले अखण्ड नेपाल या अखण्ड सुदूरपश्चिम, कहिले नागरिकताका विवाद र अहिले एमसिसीमा देखिएको यो राष्ट्रवादी जागरणका पछि त्यही बालरोग जिम्मेवार छ । एमसिसीमा गल्ती भएको थियो भने यसको पहिलो सम्झौता गर्ने वेलामै भएको थियो । तर, सरकारका तर्फबाट सम्झौता भइसकेपछि त्यसलाई गिजोल्दै लगेर तत्कालीन लाभहानिको मुद्दा बनाउनु हुँदैनथ्यो । कतिपयले त यसलाई अमेरिकी सेना नेपाल आउँछ र नेपालको संविधानभन्दा एमसिसीलाई माथि राखियो भन्नेजस्ता हल्ला मच्चाएर राष्ट्रिय स्वाभिमान र आत्मविश्वासमाथि प्रहार गर्ने प्रयास पनि गरे । नेपालको स्वाभिमान र स्वतन्त्रता रक्षा गर्न नेपाली जनता र यहाँको नेतृत्व स्वाभिमानी भए पुग्छ । यदी नेतृत्व गलत छ भने त्यसलाई बदल्ने हो । नेपालबाट कुनै पनि छिमेकीविरुद्ध कुनै प्रकारका गतिविधि हुन नदिने हो । आफैँले यो या त्यो देशको पक्ष लिने या विरोध गर्ने र शक्ति राष्ट्रहरूलाई फुटबल खेल्ने मैदान उपलब्ध गराउने होइन ।

अहिलेको गर्नुपर्ने एउटा सवाल भने छ : एमसिसीबारे यस्तो उधुम मच्चाएर सारा राष्ट्रलाई विभाजनमा राखेर भए पनि पास गर्न कस्सिने देउवाले बिआरआईअन्तर्गतका योजना किन अघि नबढाएका हुन् ?

१६ फागुनमा संसद्ले एमसिसीको ५० अर्बभन्दा बढी अनुदान स्विकारेको छ । यो त्यस्तो पहिलो योजना बनेको छ जसमा एउटा सामान्य आर्थिक सहायतासम्बन्धी प्रस्तावलाई संसदीय अनुमोदन प्राप्त भएको छ । महाकाली सन्धिपछि विदेश मामिलामा सबैभन्दा बढी नेपालीलाई विभाजित गर्ने योजना पनि यही बनेको छ । नेपालको भूराजनीतिमा पहिलोपटक चीन र अमेरिका आमनेसामने भए, भारत किनाराको साक्षीजस्तो बन्न पुग्यो । यस प्रकरणमा आफैँले काम्लोमा मुछेको सातु खाएर भए पनि प्रचण्ड र माधव नेपालले एउटा आँट गरे । उनीहरूले वामपन्थी बालरोगीहरूलेझैँ राष्ट्रवादको लागछोडको परम्पराबाट आफूलाई अलग राखे । अब कमसेकम यति भन्न सकिन्छ कि नेपालमा सत्तामा पुगेका र पुग्न दाबी गरिरहेका शक्तिबीच वैदेशिक मामिलालाई लिएर आनका तान भिन्न मत रहनेछैनन् । एमाले, समाजवादी र माओवादी केन्द्रबीच अबचाहिँ एक–अर्कालाई राष्ट्रवादी र राष्ट्रघातीको माला लगाउने होड पनि सकिएला । एमसिसी प्रकरणलाई राज्यका निकाय र राजनीतिक दलहरूले संस्थागत स्मृतिमा राखून् र अर्को मुद्दा यसरी नगिजोलून् । -नयाँपत्रिका

युगखबर अनलाइनमा प्रकाशित कुनै सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला । धन्यवाद ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया

ताजा अपडेट
खेलाडीहरूले खेलेरै बाँच्न सक्ने स्थिति बनेको छ : प्रधानमन्त्री
२०८२ असार २५, बुधबार
कांग्रेस लुम्बिनीका महामन्त्री खनाल पार्टीबाट निष्काशित
२०८२ असार २५, बुधबार
सप्तकोशी नदी तटीय क्षेत्रमा उच्च सर्तकता अपनाउन स्थानीय प्रशासनको आग्रह
२०८२ असार २५, बुधबार
त्रिभुवन विश्वविद्यालयको उपकुलपतिमा दीपक अर्याल नियुक्त
२०८२ असार २५, बुधबार
वाइसिएलले दुईमहिने श्रम तथा उत्पादन अभियान चलाउने
२०८२ असार २५, बुधबार
गुणस्तरीय शिक्षाका लागि सामूहिक प्रयत्न जरुरी छ : उपप्रधानमन्त्री सिंह
२०८२ असार २५, बुधबार
कारागारमा मौसमी रुघा र ज्वरोको समस्या
२०८२ असार २५, बुधबार