असार २५, २०८२ बुधबार July 9, 2025

सुशासन ऐन कार्यान्वयन – कृष्णहरि बास्कोटा

शेयर गर्नुहोस:
फन्ट परिवर्तन गर्नुहोस:

नेपालको वर्तमान संविधानले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको माध्यमद्वारा दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धिको आकाङ्का लिएको छ । यसरी, मुलुकी प्रशासनभित्र सुशासनको अपेक्षा गरिएकाले २०६४ सालमा जारी भएको सुशासन ऐनको प्रभावकारी कार्यान्वयनको पहल भइरहेको छ तर अपेक्षित रूपमा कानुनका प्रावधानहरू कार्यान्वयनमा आउन नसक्दा मुलुकमा सुशासनको सट्टा कुशासन फष्टाएको महसुस गरिएको छ । यसर्थ, यस ऐनको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि राजनीतिक रूपमा प्रधानमन्त्री र प्रशासनिक रूपमा मुख्यसचिव विशेष क्रियाशील हुनुपर्छ ।

मुलुकको सार्वजनिक प्रशासनलाई जनमुखी, जवाफदेही, पारदर्शी, समावेशी तथा सहभागितामूलक तुल्याउनु सुशासन ऐनको उद्देश्य रहेको छ । यसका लागि सार्वजनिक पदमा रहेकाले मन, वचन र कर्मले यी कुरामा प्रतिबद्धता जनाउनु पर्छ । यथार्थमा मुलुकी प्रशासनमा सुशासन निर्विल्प आवश्यक तत्त्व हो । जसले उपलब्ध साधन र स्रोतको कुशल उपयोगका लागि खबरदारी गर्दछ । जुन सरकारले जनताको पक्षमा सुशासन प्रदर्शन गर्ने प्रतिबद्धता जाहेर गरी सोहीअनुरूप काम गर्छ, उक्त सरकार नै जनउत्तरदायी सरकार हुनेछ । यसका लागि नागरिक समाजले सरकारसँग सहकार्य गरी असल अभ्यासको अनुसरणमा जोड दिने र कमीकमजोरीमा सुधारका लागि दबाब दिनुपर्छ । यसरी नागरिक समाजको निगरानीबाट नै मुलुकी प्रशासनलाई चुस्त र दुरुस्त तुल्याउन सकिन्छ ।

सुशासन ऐनले कानुनी शासनका साथै भ्रष्टाचारमुक्त र चुस्त प्रशासनको अपेक्षा गरेको छ । यसका लागि सार्वजनिक साधन र स्रोतको कुशल व्यवस्थापन गरी आमजनतामा सरल, सहज, किफायती र गुणस्तरीय ढङ्गले राज्यका सेवा र सुविधा वितरण गर्नु जिम्मेवार पदाधिकारीहरूको कर्तव्य हो । खासमा जनताका प्रशासनिक अधिकारहरूको अधिकतम उपयोगलाई नै सुशासन भनिन्छ । हाल गठित तीनै तहका सरकारले भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि अम्बुड्सम्यान खडा गर्नुपर्छ । नेपालले संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय भ्रष्टाचार विरुद्धको महासन्धिमा हस्ताक्षर गरेको छ । यसर्थ, हामीले निर्माण गरेको भ्रष्टाचार विरुद्धको पांँचवर्षे कार्ययोजनालाई हुबहु कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । यस अतिरिक्त, ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनले प्रत्येक वर्ष जारी गर्ने करप्सन पर्सेप्सन इन्डेक्समा कम्तीमा ४० अङ्क हासिल गर्ने रोडम्यापसहित अभियानात्मक कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्छ ।

प्रस्तुत ऐनले राष्ट्र र जनताको बृहत्तर हित, समन्याय र समावेशीकरण, कानुनको शासन, मानव अधिकारको प्रत्यभूति, पारदर्शिता, जवाफदेहिता र इमानदारिता, अनुशासन, भ्रष्टाररहित चुस्त र जनमुखी प्रशासन, तटष्ठता, जनसहभागिता तथा स्थानीय साधन र स्रोतको उचित प्रयोगलाई मुलुकको प्रशासनिक कार्य सञ्चालनका आधारमा ठहर गरेको छ । यसर्थ, मुलुकी प्रशासन यसै दिशामा उन्मुख हुनुपर्छ । यसैगरी, प्रस्तुत ऐनमा आर्थिक उदारीकरण, गरिबी निवारण, सामाजिक न्याय, प्राकृतिक र सार्वजनिक स्रोतको दिगो र कुशल व्यवस्थापन, महिला सशक्तीकरण तथा लैङ्गिक समानता, जनजाति, दलित, पिछडा वर्गको उत्थान तथा सन्तुलित विकास गर्नु नेपाल सरकारको नीति हो भनिएको छ । यस अनुरूप काम गरिएमा मुलुकमा सुशासन छाउन समय नलाग्ने हुन्छ । यसरी ऐनमा निकै आदर्शका कुरा लेखिए पनि ऐन कार्यान्वयन गराउने संयन्त्रको अभावमा हामी सुशासनमा पछाडि परेकाले तत्कालका लागि प्रधानमन्त्री कार्यालयका मन्त्री र एकजना सचिवसहितको संयन्त्रलाई यस कामको जिम्मेवारी दिनु उचित हुनेछ ।

सुशासन ऐनमा मन्त्री, मुख्यसचिव, सचिव, महानिर्देशक र कार्यालय प्रमुखको अधिकार र कार्यसीमा स्पष्ट गरिएको छ । यसबाट राजनीतिक र प्रशासनिक पदाधिकारीहरू बीच शक्तिको खिचातानी नभई काममा सुपष्टताको अपेक्षा गरिएको छ तर व्यवहारमा भने सबै पदाधिकारीले राम्रो कामको श्रेय आफूले लिन खोज्ने र नराम्रो कामका लागि अरूलाई दोषी देखाउने प्रवृत्ति वृद्धि हुँदै गएको पाइन्छ । यसर्थ, मन्त्री, सचिव, विभागीय प्रमुख, आयोजना प्रमुख र कार्यालय प्रमुखजस्ता महìवपूर्ण जिम्मेवारीमा रहेकासँंग अनिवार्य रूपमा कार्यसम्पादन करार गर्ने र सोही करार सम्झौतामा लेखिएअनुसारको उपलब्धि हासिल गरेको आधारमा दण्ड र पुरस्कार गर्ने व्यवस्थालाई प्रणालीको रूपमा विकास गर्नुपर्छ ।

सुशासन ऐनले कुनै पनि काम गर्दा निश्चित कार्यविधि अवलम्बन गर्न दिशााबोध गरेको छ । यसबाट स्वविवेकी अधिकारमाथि नियन्त्रण गर्न सकिने हुन्छ । साथै ऐनले निश्चित समयमा निर्णय गर्न पनि सार्वजनिक पदाधिकारीलाई बाध्य गरेको छ । यसबाट कुनै पनि जनतालाई सेवा प्रवाहमा झुलाउन नपाइने प्रबन्ध रहेको छ । यसैगरी, प्रस्तुत कानुनले निर्णय गर्दा परदर्शिता अपनाउनु पर्ने व्यवस्था गरेको छ । यसबाट कुनै पनि पदाधिकारीले भ्रष्टाचारजन्य कार्य गर्न नसकुन् भन्ने नै कानुनको आशय हो । यस अतिरिक्त प्रस्तुत ऐनमा निर्णय गर्दा आधार र कारण खुलाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसबाट निर्णय गर्ने पदाधिकारीले कसैलाई पनि लाखा र पाखा नगर्न सन्देश प्रवाह गरेको छ । साथै, कानुनले आफ्नो स्वार्थ बाझिएको विषयमा कुनै पनि जिम्मेवार पदाधिकारीले निर्णय गर्न नहुने व्यवस्था गरेको छ । यसबाट सार्वजनिक पदमा रहेकाहरू स्वार्थ भन्दामाथि उठन सक्ने अवस्था सिर्जना हुनेछ ।

यी सबै कानुनी प्रावधानअनुसार काम भए नभएको हेर्न प्रशासनिक परीक्षणको सूचकहरू निर्माण गरी प्रभावकारी ढङ्गले सञ्चालन हुन राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रलाई स्रोत, साधन र कानुनी रूपमा दह्रो बनाउनु पर्छ ।

सुशासन ऐनले सार्वजनिक चासोको विषय कार्यान्वयन गर्दा सकोरावालासंँग परामर्श गर्न दिशानिर्देश गरेको छ । यसरी, जनमुखी प्रशासनको लक्ष्यमा पुग्न सकिने सुशासन ऐनको मान्यता रहेको बुझिन्छ । यसका लागि कुनै पनि पदाधिकारीले आफ्नो जिम्मेवारी पन्छाउन नहुने हँुदा तोकिएको पदमा रहेको पदाधिकारीले तोकिएको काम अनिवार्य रूपमा सम्पादन गर्नुपर्ने कानुनको मर्मको पालना गर्नुपर्छ ।

यसर्थ, सबैले आफ्नो पद वा पेसागत आचरण पालन गर्नुपर्छ । आमजनतालाई घरदैलोमा सेवा प्रवाह गर्न घुम्ती सेवा सञ्चालन गर्नुपर्छ । कुनै पनि निर्माणलगायतको गतिविधिका बारेमा जनतालाई जानकारी दिन होडिङ बोर्ड टाँंस गर्नुपर्छ । साथै, सूचना प्रवाहका लागि प्रवक्ता र सूचना अधिकारीको प्रबन्ध गर्नुपर्छ । जनताले सूचना माग नगरे पनि ३।३ महिनामा स्वतः प्रकाशन गर्नुपर्छ । यसलाई एडमिनिष्ट्रेटिभ मार्केटिङका रूपमा आत्मसात् गर्नुपर्छ ।
सुशासन ऐनमा सबै कार्यालयले नागरिक वडापत्र राख्नु पर्ने र यस्तो वडापत्रमा व्यवस्था भएअनुसार सेवा प्रवाह गर्न नसकेका सेवाग्राहीलाई क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसैगरी, सेवाग्राही जनतासँग न्यायोचित सेवा शुल्क माग गर्न पनि कानुनले प्रष्ट्याएको छ । अर्थात् जनतामा सेवा प्रवाह गर्दा सेवा शुल्क सम्भव भएसम्म न्यूनतम हुनुपर्ने कानुनको भावना रहेको छ ।

यस अतिरिक्त, कुनै पनि काम गर्दा जनताको सहभागिता र स्वामित्व खोजी गर्न यस कानुनले निर्देश गरेको छ । यसबाट जनता र सरकार बीचको दूरी कम गर्न कानुन अग्रसर भएको बुझिन्छ । यसका लागि सार्वजनिक सुनुवाइ र गुनासो व्यवस्थापनमा सरकारी निकायहरू चुस्त र दुरुस्त हुनुपर्छ । यसबाट जनतामा विश्वास अभिवृद्धि भई सरकारी काम कारबाहीप्रति जनताले अपनत्व ग्रहण गर्ने वातावरण निर्माण हुनेछ ।

सुशासन ऐनमा विदेशस्थित बैङ्कमा खाता खोल्दा सार्वजनिक पदाधिकारीले पूर्व स्वीकृति लिनुपर्ने प्रावधान छ । यसरी प्रस्तुत ऐनले निश्चित आचरणमा रहन पनि पदाधिकारीहरूलाई सजग गराएको छ । साथै, सार्वजनिक पदाधिकारीहरूले अरूको अधिकारमा हस्तक्षेप गर्न नहुनेजस्ता कुरा पनि यस ऐनमा लेखिएको छ । यसरी, सदाचार, इमानदारिता र निष्ठालाई बढावा दिन यो ऐन उद्धत छ । यसका लागि सरकारको काम कारबाही माथिको गुनासो व्यवस्थापन गर्नुपर्छ । मुलुकमा उपलब्ध सीमित साधन र स्रोत र साधनको अधिकतम उपयोग गर्नुपर्छ । दिगो विकासको लक्ष्यमा सुशासन पनि एउटा महìवपूर्ण पक्षका रूपमा रहेकाले आमजनताको आवश्यकता र कल्याणको काममा अहोरात्र खटिइनुको विकल्प छैन ।

मुलुकमा सुशासन हासिल गर्न सबैले राष्ट्र र जनताको हित विपरीत कुनै पनि काम गर्नुहुँदैन । मुलुकमा पूर्ण रूपमा कानुनी शासन सञ्चालन हुनुपर्छ । सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय गरी तीनै तहका सरकारहरू जनताको जायज चासोको समाधानप्रति उत्सुक हुनुपर्छ । यथार्थमा ऐन हुबहु कार्यान्वयन हुन नसके पनि अधिकतम सुशासनमा जानुपर्छ । हाल हामीले साना साना काम कुरा पनि गर्न नसकेर विश्वव्यापी सुशासनको मापनमा झन् तल झर्दै गएका छौँ । यसको मूल कारण भनेको राजनीति र प्रशासन दुवै भ्रष्टाचारमा डुबेको मात्रै होइन, यी क्षेत्र आफ्नो आधारभूत मूल्य र मान्यताबाटै खस्किँदै जानु निश्चिय नै चिन्ता र दुर्भाग्यको विषय हो । यसर्थ, हामीले तत्कालै प्रणालीको विकास गर्नुपर्छ । नागरिक समाजले सरकारलाई सकारात्मक दबाब दिन आवश्यक छ ।

सुशासनलाई प्रभावकारी तुल्याउन नागरिकको भूमिका वृद्धि गर्नुपर्छ । यसैगरी, सूचनाको हकको कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी तुल्याउनु पर्छ । मुलुकी प्रशासनको विद्यमान अवस्था पहिचान गरी सुधारका लागि सुझाव दिन विश्वविद्यालयहरूको भूमिकालाई सार्थक तुल्याइनु पर्छ । हामी कुनै एउटा पदाधिकारीले कायम गरेको असल प्रणाली अर्को व्यक्ति आएपछि भत्काउन उद्दत्त छाँै, यस्तो प्रवृत्तिमा लगाम लगाउनु पर्छ । यसका लागि आमनागरिकलाई ऐनको प्रावधानहरूका विषयमा व्यापक रूपमा जानकारी गराउनु पर्छ । यसबाट नागरिकहरू सक्रिय भई ऐन कार्यान्वयनमा सरकारलाई सकारात्मक दबाब पैदा हुनेछ ।

मुलुकमा सुशासन कायम गराउन सुशासन आयोग गठन हुनुपर्छ । हाल सङ्घीय सरकारबाट जारी भएझै सबै प्रदेश सरकार र स्थानीय तहबाट पनि सुशासन ऐन जारी गरिइनु पर्छ । तीनै तहका सरकारले नागरिक वडापत्रमा कबुल गरेअनुसारको सेवा प्रवाह गर्न नसके अनिवार्य रूपमा क्षतिपूर्ति दिने व्यवस्था गर्नुपर्छ । साथै, हालको क्षतिपूर्तिको अधिकतम पाँच हजारको रकम वृद्धि गरिनु पर्छ । सबै सरकारी निकायमा एकद्धार नीति लागू हुनुपर्छ । साथै, सेवा प्रवाहमा अटोमेसन प्रणाली लागू गर्नुपर्छ । सबै तहका सरकारहरूले व्यापक रूपमा घरदैलो सेवा सञ्चालन गर्नुका साथै सरकारी कार्यालयहरूलाई बिचौलियामुक्त तुल्याउनु पर्छ ।

यसका साथै आमजनताको आवाज सुन्न क्राउड सोर्स प्रणाली लागू गर्नुपर्छ । जिम्मेवार पदाधिकारीसँग करार सम्झौता गर्नुपर्छ । साथै, सम्झौताअनुसारको काम गर्न नसके दण्डित गर्नुपर्छ । हरेक कर्मचारी र पेसाविद्को निश्चित आचारसंहिता तोकिइनु पर्छ र यसको अक्षरशः पालना हुनुपर्छ । यसकै माध्यमबाट मुलुकमा सुशासन कायम हुने कुरामा विश्वस्त हुन सकिने हुन्छ । गोरखापत्र

युगखबर अनलाइनमा प्रकाशित कुनै सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला । धन्यवाद ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया

ताजा अपडेट
एसइइमा उत्कृष्ट विद्यार्थीलाई बाल्मिकीले गर्‍यो सम्मान
२०८२ असार २४, मंगलबार
विश्व ब्यापार संगठनका प्रतिनिधिसँग उधोग मन्त्री भण्डारीको शिष्टाचार भेट
२०८२ असार २४, मंगलबार
जुम्लामा चट्याङबाट १९७ भेडा मरे
२०८२ असार २४, मंगलबार
आन्दोलनरत चिकित्सक र सरकारबीच तीन बुँदे सहमति : आन्दोलनका सबै कार्यक्रम फिर्ता
२०८२ असार २४, मंगलबार
युरिक एसिडका बिरामीले के खानु हुन्छ, के खानु हुदैँन ? जान्नुहोस्
२०८२ असार २४, मंगलबार
उद्योगका मुद्दा राष्ट्रका मुद्दा हुन्: मन्त्री भण्डारी
२०८२ असार २४, मंगलबार
पूर्वप्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठलाई यसवर्षको ‘हेमबहादुर मल्ल सम्मान’ प्रदान गरिने
२०८२ असार २४, मंगलबार