आधारभूत सुविधा सबल बनाउने गरी बजेट ल्याउन सांसदको सुझाव

काठमाण्डौंः सांसदहरुले आगामी बजेटमा जनताका आधारभूत सुविधालाई सबल र सर्वसाधारणको सहज पुहँच पुग्ने गरी कार्यक्रम ल्याउन सुझाव दिनुभएको छ । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा आगामी आर्थिक वर्षको विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथिको छलफलमा उहाँहरुले मुलुकको वर्तमान आर्थिक सङ्कटलाई मध्यनजर गरी बजेटमा कार्यक्रम ल्याउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

छलफलमा सहभागी सांसद देवप्रसाद तिमिल्सिनाले कडा र जटिल रोगका उपचारका लागि सर्वसाधारण जनतालाई सहज सुविधा प्रदान गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्न माग गर्नुभयो । उहाँले द्रुत मार्ग समयमै निर्माण गरेमात्र देशले फड्को मार्ने बताउँदै किसानलाई दिने भनिएको सहुलियत टाठाबाठाले पाउने गरेका सम्बन्धमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।

सांसद यज्ञराज सुनुवारले मुलुकको अर्थतन्त्र सङ्कटमा परेको विषयलाई आफ्नो पार्टीले गम्भीररुपमा लिएर दायित्व बोध गर्दै संसद्को अवरोध एकतर्फीरुपमा हटाई सङ्घर्षको स्वरुप परिवर्तन गरेको बताउनुभयो । उहाँले संसद्मा जारी यो छलफल औपचारिकताका लागि मात्र नहोस् भन्दै सांसदले उठाएका विषयलाई बजेटमा समेट्नुपर्ने बताउनुभयो ।

सांसद छक्कबहादुर लामाले कृषि, ग्रामीण विकास र पिछडिएका क्षेत्रलाई आगामी बजेटमा प्राथमिकतामा राख्न सुझाव दिँदै समाजिक न्यायको क्षेत्रमा न्यायोचित वितरणमा ध्यान दिन आग्रह गर्नुभयो । सांसद मीना सुब्बाले किसानलाई समयमै बीउबिजन, मलखादको व्यवस्था तथा अन्य सुविधा प्रदान गर्नसके मुलुक खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर हुने धारणा व्यक्त गर्नुभयो । स्वास्थ्य, शिक्षा क्षेत्रमा बजेट बढाउन माग गर्दै उहाँले सांसदका सुझाव कार्यान्वयन गर्न अर्थमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।

सांसद खेमप्रसाद लोहनीले आगामी आवको विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता राम्रो भएको उल्लेख गर्दै कार्यान्वयन पक्ष प्रभावकारी बनाउन सुझाव दिनुभयो । उहाँले बजेटमा कृषिलाई आत्मनिर्भर बनाउन र शिक्षा, स्वास्थ्यजस्ता आधारभूत सुविधालाई सर्वसुलभ बनाउने कार्यक्रम ल्याउन सुझाव दिनुभयो ।

सांसद रङ्गमति शाहीले उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी बढाउनुपर्नेमा जोड दिँदै सरकारले प्रदान गर्ने सहुलियतमा वास्तविक किसानको पहुँच पुग्न नसकेका सन्दर्भमा यो विषय बजेटको प्राथमिकताको विषय हुनुपर्ने बताउनुभयो । बजेटमा उद्यमशीलता कार्यक्रम ल्याई रोजगारी सिर्जना गर्ने विषयमा जोड दिनुपर्ने उहाँको भनाइ थियो । रासस