रानाथारूलाई अलग्गै जातिमा सूचीकृत गरेकोप्रति थारु कल्याण कारिणी सभाको आपत्ति

काठमाडौँ । राना थारुलाई छुट्टै आदिवासी जनजातीको रुपमा सूचीकृत गर्ने सरकारको निर्णयप्रति थारु कल्याणकारिणी सभाले गम्भीर आपत्ति प्रकट गरेको छ । सरकारको यो निर्णय थारुहरुलाई फुटाउ र शासन गर भन्ने नीतिका साथ भएको सभाको आरोप छ ।

‘नेपाल सरकारले राना थारुहरुलाई छुट्टै आदिवासी जनजातीमा सूचीकृत गर्ने निर्णय अबिलम्ब फिर्ता लिन माग गर्दछौँ । अन्यथा भोलि हुन सक्ने परिणामको जवाफदेही राज्य हुनेछ’ थारु कल्याणकारिणी सभाका महामन्त्री प्रेमीलाल प्रसाद चौधरीद्वारा हस्ताक्षरित विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

नेपालको मेचीदेखि महाकालीसम्मको थरुहट तराईमा समान भौगोलिक अवस्थिति, समान भाषा, समान संस्कृति, समान संस्कार, समान भेषभुषा एकरुपता भएका मुल आदिवासी थारुहरु थरुहट तराईको भूमि पुत्र भएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

विसं २०५६ मा तत्कालीन सरकारले आदिवासी जनजाति सूचीकृत गर्दा आफूहरु छुटेको भन्दै राना थारु समुदाय निरन्तर आन्दोलित थियो। कैलाली र कञ्चनपुरमा गरी कूल करीब साढे तीन लाख रानाथारूको बसोबास छ।