प्रतिनिधिसभाः दर्ता भएको पाँच महिनापछि महाअभियोगमा छलफल सुरु

काठमाडौं: प्रतिनिधिसभामा पाँच महिनाअघि दर्ता भएको सर्वोच्च अदालतका तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबरामाथिको महाअभियोगको प्रस्तावमाथि छलफल सुरु भएको छ ।

गत फागुन १ गते प्रतिनिधिसभाका ९८ जना सांसदले प्रधानन्यायाधीश जबरामाथि महाअभियोगको प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए । नेकपा(माओवादी केन्द्र)का प्रमुख सचेतक देवप्रसाद गुरुङले दर्ता गरेको सो महाअभियोगको प्रस्तावमाथि छलफल नगराएको भन्दै आलोचना भएको थियो। महाअभियोग दर्ता भएपछि प्रधानन्यायाधीश जबरा निलम्वित छन् ।

प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा सांसद खगराज अधिकारीले प्रतिनिधिसभा नियमावलीमा प्रतिनिधिसभा नबस्दा सभामुखले महाअभियोगको प्रस्ताव सात दिनभित्र बैठक बोलाउने र तीन दिनभित्र टुङ्ग्याउनुपर्ने व्यवस्था भए पनि पाँच महिनासम्म सोही उठाइरहेको बताए ।

सांसद पुष्पकुमारी कायस्थ राणाले आफू प्रधानन्यायधीशका रुपमा रहँदा संविधान र कानुनको गम्भीर उल्लङ्घन गरेको, अदालतको नेतृत्व नगरेको, कार्यक्षमतामा प्रश्न उठेको लगायतका कारण अभियोग दर्ता भएको उल्लेख गरिन् ।

सांसद महेश बस्नेतले संसद्को कार्यकाल सकिन लागेकाले यो प्रस्ताव विचराधीन हुँदै राणाको कार्यकाल सक्ने योजना बुझिएको धारणा राखे। सांसद निरुदेवी पालले विगतमा सुशीला कार्कीलाई हचुवाका भरमा प्रस्ताव लगाइएकामा त्यसबाट पाठ नसिकी पुनःमहाअभियोग दर्ता गरिएको बताइन् ।

सांसद डा सूर्यप्रसाद पाठकले सांसदका गतिविधि नागरिकले नियालेका भन्दै अबको निर्वाचनमा सबै आआफ्नो क्षेत्रमा गएर नागरिकलाई आफ्ना कामबारे सोध्न सक्नुपर्ने बताए। सांसद चाँदतारा कुमारीले राणाले नै रञ्जन कोइरालाको मुद्दा उल्टाएको, बिचौलियामार्फत काम गरेको र राणामा नैतिकता, क्षमता नदेखिएकाले सो मुद्दा चाँडो छिनोफानो गर्नुपर्ने भनाई राखिन् ।

सांसद घनश्याम खतिवडाले निर्वाचन घोषणा भइसकेको र सांसद पनि निर्वाचनमा जाने समय भएकाले यो विषय अहिले ढिलो आएको बताए। सांसद सरिताकुमारी गिरीले प्रस्ताव दर्ता भएको तीन दिनमा छलफल गर्नुपर्ने भए पनि ढिलाइ भएर कामुले चलाउँदा न्यायालय अलपत्र भएको औँल्याइन् ।

सांसद डा डिला सङ्ग्रौला पन्तले संविधानको भावनाविपरीत न्यायालय ध्वस्त पार्न खोजेकाले प्रस्ताव ल्याइएको भन्दै न्यायलयमा नैतिक र चरित्रवान् व्यक्ति चाहिने र न्यायालयको भ्रष्टाचारका विषयमा संसद्मा पक्ष विपक्ष हुन नहुने बताइन्। सांसद डा भीमबहादुर रावलले कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिका सबैतिर कानुन मिच्ने काम भइरहेको आरोप लगाए ।

सांसद मीनबहादुर विश्वकर्माले प्रस्ताव दर्ता हुँदा सरकार र प्रतिपक्षमा विभक्त नभएकाले अहिले पनि छलफल गरेर प्रस्ताव सोही ढङ्गले टुङ्ग्याउनुपर्ने धारणा राखे। सांसद दुर्गा पौडेलले प्रधानन्यायाधीशका विरुद्ध महाअभियोग लगाउनुपर्ने विषयमा नागरिक समाजदेखि सबै एकमत भएकाले संसद्बाट पारित गर्नुपर्ने बताइन् ।

सांसद प्रकाश रसाइली स्नेहीले न्यायालयभित्र ढिलासुस्ती र अनियमितता भएकाले त्यो सुधार्न ढिला भए पनि प्रस्ताव पारित गरेर अघि बढ्नुपर्ने धारणा राखे । रासस