असार २४, २०८२ मंगलबार July 8, 2025

राजनीति : मिश्रित प्रवृत्ति, जटिल मार्गचित्र – गोपाल खनाल

शेयर गर्नुहोस:
फन्ट परिवर्तन गर्नुहोस:

निर्वाचन परिणामका अनेक विश्लेषणसँगै सरकार गठनका गृहकार्यहरू सुरु भएका छन् । निर्वाचन आयोगले राष्ट्रपतिसमक्ष नतिजा बुझाउनुअघि नै सरकार गठनका लागि आवश्यक संख्या पुर्‍याउने अंकगणितीय खेल सुरु भएको छ । सत्ताका लागि हरेक सांसदको महत्त्व र मूल्य अकासिएको छ ।

कामचलाउ सरकारले अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा आममाफीको अध्यादेश–राज आरम्भ गरेको छ । संविधानको रक्षार्थ खडा गरेको भनिएको सत्ता गठबन्धनले नयाँ जनादेशको अवमूल्यन गर्दा अपेक्षित आलोचना गायब छ । योसँगै भावी सरकार र त्यसको मार्गचित्रको आकलन पनि भइरहेको छ । र, त्यो एकदमै निराशाजनक छ । भारतका नेताजी सुभाषचन्द्र बोसले भनेका छन्, ‘जीवनमा, विशेष गरी राजनीतिमा कुनै पनि चीज यति हानिकारक हुँदैन जति डामाडोल स्थितिमा रहनु ।’ नेपाल डामाडोलको अवस्थामा देखिन्छ ।

मिश्रित निष्कर्ष

पहिला, निर्वाचन–२०७९ का केही निष्कर्ष हेरौं । परिणामका मिश्रित निष्कर्ष र चरित्र छन् । तर सबैको साझा मत हो- नेपालीको अवस्थामा परिवर्तनको खोजी । प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचनमा करिब ६१ प्रतिशत मात्र मतदान हुनु अर्थात् कम मत खस्नु पनि यथास्थितिसँग असन्तुष्ट हुनु हो । वैशाखमा सम्पन्न स्थानीय तह निर्वाचनमा करिब ६४ प्रतिशत मत खस्यो, २०७४ सालको स्थानीय तह निर्वाचनमा ७४ प्रतिशत मतदान भएको थियो । २०७४ सालकै प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनमा करिब ६५ प्रतिशत मत खसेको थियो । भनेपछि निर्वाचनमा सहभागिता क्रमशः कम हुँदै गएको छ । पुराना दललाई मत दिँदा थाकेका नागरिक मतदानमा इच्छुक भएनन् । नयाँलाई हेरौं भन्ने खालका मतदाताले नयाँलाई मतदान गरे । नयाँ पार्टी र पुरानै पार्टीका पनि नयाँ उम्मेदवारप्रति विश्वास देखियो ।

गठबन्धन अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष रह्यो । गठबन्धनका कारण उम्मेदवार छनोट गर्ने नागरिक अधिकार अपहरित भयो । बीपी कोइरालाले ‘मतदातालाई राम्रा व्यक्ति छान्ने मौका नदिँदा चुनाव निरर्थक अभ्यास मात्र हुन्छ’ भनेका थिए, यो निर्वाचन त्यस्तै भयो । गठबन्धन/तालमेलको सफलताबारे आत्मरतिका लागि अनेक बहाना र कोणबाट अनुकूल व्याख्या गर्दा हुन्छ । जस्तो कि, माओवादी निकै खुम्च्यो, त्यही पनि प्रचण्ड यसलाई प्राप्ति ठान्छन् । निर्वाचनमा पार्टीहरू एक्लाएक्लै प्रतिस्पर्धामा उत्रेका भए वास्तविक हैसियत थाहा हुन्थ्यो, त्यसबाट नागरिक वञ्चित भए । २०७४ सालमा पनि यस्तै भयो । पहिलो पटक मतदान गर्ने युवाबाहेक राजनीतिप्रति चरम निराशा यहाँ अभिव्यक्त भएको छ । युवाको भने राजनीतिप्रति अनपेक्षित चासो बढ्यो र त्यसले निर्णायक हस्तक्षेप पनि गर्‍यो ।

अब केही मिश्रित निष्कर्ष हेरौं । विकास मात्रै कि स्वच्छन्दता पनि ? रवि लामिछाने नेतृत्वको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) पाँच महिनामै समानुपातिकमा माओवादी हाराहारी मत ल्याएर चौथो शक्ति बन्यो । माओवादीले ११.२८ प्रतिशत मत ल्याउँदा रास्वपाले १०.८५ प्रतिशत ल्यायो । प्रत्यक्षतर्फ यो पार्टीले काठमाडौं, ललितपुर र चितवनमा सानदार सफलता पायो । धरान र बुटवलजस्ता सहर, राजमार्गनजिक रहेका क्षेत्रमा उल्लेख्य मत पायो । बजेटका दृष्टिले तुलनात्मक रूपमा बढी छुट्याइएका/खर्च गरिएका वा विकास भएका क्षेत्र यी हुन् । ‘विकास हेर्न चितवन आउनू’ भन्ने प्रचण्डलाई गोरखाले उद्धार गर्‍यो । माधव नेपाल काठमाडौं छाडेर रौतहटबाट निर्वाचित भए ।

सहरी र खास गरी युवा मतदाताले अधिक व्यक्तिगत स्वतन्त्रता र स्वच्छन्दताको प्रयोग गरे । आधारभूत विकासपछि व्यक्तिगत स्वतन्त्रताको खोजी भएको अन्यत्र पनि देखिन्छ । प्लेटोले भनेजस्तो ‘प्रजातन्त्रमै अराजकता र विविधता पनि समावेश’ हुन्छन्  । नयाँ दलभित्र यो अंश पनि छ । पुराना दल वा नेतृत्व उस्तै हुन् भन्ने ठहरमा युवा पुगे । उनीहरूले आफ्नो प्रतिनिधित्व खोजे । विचार, दल, जेलनेल, अग्रगामी, पश्चगामीजस्ता भाष्य र योग्यता यहाँ अर्थहीन भए । त्यसो भए यो पुराना दलहरूप्रतिको वितृष्णा हो ? त्यस्तै पनि देखिँदैन ।

समानुपातिकमा २०७४ सालमा एमाले र कांग्रेसले पाएको मतमा उल्लेख्य कटौती भयो तर फेरि ठूला पार्टी यिनै भए । त्यस बेला ३३.२५ प्रतिशत मत ल्याएको एमाले अहिले २७.३१ र ३२.७८ प्रतिशत ल्याएको कांग्रेस अहिले २६.०६ मा सीमित भए, तथ्यले मुख्य दल खुम्चेको देखाउँछ । १३.६६ प्रतिशत मत ल्याएको माओवादी अहिले ११.२८ मा झर्‍यो । तर त्यस बेला २.०६ प्रतिशत ल्याएर राष्ट्रिय पार्टी हुन नसकेको राप्रपा अहिले ५.६५ प्रतिशत ल्याएर राष्ट्रिय बन्यो । यी पार्टीको मत कसले खोस्यो ? रास्वपा र राप्रपाले खोसे । मधेशको हकमा जसपा र लोसपाको मत सीके राउतको जनमत पार्टीले लियो ।

पुरानाप्रतिको असन्तुष्टि हो भने राप्रपाले कसरी सफलता पायो ? पुराना पार्टी र नेताबाट हुँदैन भन्ने सहरी मतदातामध्ये उल्लेख्यले राप्रपालाई पनि मत दिए । परिवर्तनको कोणबाट हेर्दा राप्रपा पुरातन सोच राख्ने पार्टी हो र राजतन्त्र पुनःस्थापना उसको एजेन्डा हो । चितवनबाट विक्रम पाण्डे, हेटौंडाबाट दीपक सिंह, बुटवलबाट दीपक बोहोराले निर्वाचन जिते । परिवर्तन खोज्ने पनि सहरमा, पुरातन विचारको संरक्षण गर्ने पनि सहरमै देखिए ।

सहरका दुई खाले मतमध्ये चरम स्वच्छन्दताको प्रयोग गर्ने युवा पुस्ताको छनोटमा रास्वपा पर्‍यो, यहाँ वैचारिक एजेन्डा नै थिएन । अर्को परिवर्तनकारी शक्तिको सत्ताले थिचिएको पुरातन शक्ति असन्तुष्टि अभिव्यक्त गर्ने हैसियतमा पुग्यो । संघीयता र धर्मनिरपेक्षता विदेशीद्वारा थोपरिएको भन्ने भाष्यलाई राप्रपाले स्थापित गर्ने प्रयास गर्‍यो । रास्वपा र राप्रपामा साझा के छ भने, दुइटैले भ्रष्टाचारलाई एजेन्डा बनाएका छन् भने संघीयताविरुद्ध आफूलाई उभ्याएका छन् । राप्रपाको शक्ति विस्तारमा नयाँ नेतृत्वप्रतिको विश्वास पनि थपियो । राजेन्द्र लिङ्देनले पार्टीलाई सामूहिक नेतृत्व प्रणालीतर्फ लैजाने प्रयास गरे, निष्क्रिय भएका पूर्वपञ्चदेखि युवासम्म सबैलाई पार्टीमा आउन खुला आह्वान गरे, आफूलाई जनताबीच विनम्रतापूर्वक प्रस्तुत गरे ।

अर्को, राष्ट्रिय पहिचानको खोजी । सीके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टीको उदय मधेश प्रदेश र देशकै लागि ठूलो राजनीतिक विकास हो । राउत अलग मधेशको एजेन्डासहित क्षेत्रीय राजनीतिमा प्रवेश गरेका भए पनि अन्ततः शान्तिपूर्ण प्रतिस्पर्धामार्फत नै मधेशको एक प्रमुख शक्तिमा स्थापित भएका छन् । राउतले संघीयता स्थापनाको नेतृत्व गर्ने र मधेशी पहिचानको नारा भित्र्याउने जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवलाई ठूलो मतान्तरमा पराजित गरे । जसपाले सत्तामा पुगेपछि मधेशी जनताका लागि केही पनि नगर्ने र विपक्षमा पुगेपछि चर्को नारा लगाउने पहिचान बनाएपछि मधेशी जनताले जनमत पार्टीलाई विकल्प ठाने । एमाले मधेशमा ठूलो पार्टी हुनु पनि उसले नेतृत्व गरेको राष्ट्रिय पहिचानको मुद्दा हो ।

त्यस्तै, परिणामले वैचारिक राजनीति स्खलित हुँदै गएको देखाउँछ । एमाले, कांग्रेस र माओवादीका आफ्ना वैचारिक र सैद्धान्तिक दर्शन छन्; त्यसमा इमानदार भने छैनन् । रवि लामिछाने, सीके राउत र रेशम चौधरीका मूल सैद्धान्तिक र वैचारिक दर्शन नै छैनन् । नयाँ भएकाले सत्तामा अवसर नपाउँदासम्म पुराना दलले देश बरबाद पारे भन्ने नैतिक शक्ति भने उनीहरूसँग छ । तर वैचारिक स्पष्टता नहुँदा मुद्दाका आधारमा लोकप्रियतावादी हुने र गम्भीर मुद्दामा मौनता साध्ने सम्भावना देखिन्छ । विदेश सम्बन्धजस्ता संवेदनशील र जल्दाबल्दा विवादास्पद मुद्दामा यी नयाँ पार्टी प्रस्ट देखिँदैनन् । त्यसो भए वैचारिक धार भएका पार्टीहरूले चाहिँ यतिका वर्ष के गरे भन्नेतिर घोत्लिँदा प्रश्न तेर्स्याउनुको औचित्य स्थापित हुँदैन । विचारप्रति आकर्षण वा विकर्षण भएर नयाँ पार्टी वा पुराना पार्टीतिर मत विभाजित भएको देखिँदैन । अर्थात्, बिस्तारै विचार गौण र जल्दाबल्दा मुद्दाप्रतिको दृष्टिकोण प्रधान हुँदै छ ।

कठिन यात्रा

देउवा नेतृत्वको गठबन्धनलाई एउटा र एमाले नेतृत्वको तालमेललाई अर्को शक्ति मान्दा गठबन्धनको सिट बढी छ । यद्यपि सरकार सञ्चालनका लागि आवश्यक बहुमत उसको पनि पुग्दैन । त्यसैले यो गठबन्धनभित्र सीके राउत र रेशम चौधरीलाई पनि भित्र्याउने प्रयास गठबन्धनका नेताहरूले गरिरहेका छन् । जनमत पार्टीले सरकारमा सहभागी हुने निर्णय गरिसक्यो भने रेशमको पार्टीको समर्थन पाउन उनलाई आममाफी दिने अध्यादेश राष्ट्रपतिमा पठाइसकिएको छ । त्यसो हुँदा गठबन्धनकै सरकार बन्ने सम्भावना छ । तर प्रधानमन्त्री देउवा नै हुन्छन् वा उनकै प्रस्तावमा प्रचण्ड वा कांग्रेसकै अरू कोही बन्छन्, भन्न सकिँदैन । फेरि, निर्वाचनको पूर्ण परिणाम नआउँदै जसरी सरकार गठनमा बाह्य चासो र दौडधुप सुरु भएको छ, त्यसले पटक्कै सकारात्मक संकेत गरेको छैन । तुलनात्मक रूपमा स्थिर सरकार बनाउने हो भने कांग्रेस र एमालेको सरकार बनाउनुपर्छ तर त्यसमा देउवा स्वयम् नै इच्छुक हुँदैनन् । फेरि अस्थिरतामा अवसर देख्ने घरेलु र बाह्य शक्तिले यस्तो सरकार बन्न दिँदैनन्, त्यसका नेपाली मोहरा चिनिएकै छन् ।

एउटा स्वाभाविक प्रश्न उठ्छ- निर्वाचनबाट के परिवर्तन भयो त ? यही अक्षम र असफल गठबन्धन सरकारबाट के अपेक्षा राख्न सकिन्छ ? बिग्रँदो अर्थतन्त्रको सुधारदेखि बाह्य समुदायसँग नेपाली राष्ट्रिय अडान प्रस्तुत गर्न अब बन्ने सरकारले सक्छ ? यस्ता थुप्रै प्रश्न अनुत्तरित छन् । असफल भएको नेतृत्वबाट चामत्कारिक आशा राख्नु मूर्खता हुन्छ । माओवादीबाट सत्तामा युवा पुस्ताले मौका पाउने सम्भावना छैन, कांग्रेसमा देउवालाई संसदीय दलको नेतामा पराजित गर्ने हैसियत गगन थापाले राख्ने देखिँदैन । त्यसो हुँदा पार्टीहरू नयाँ आए पनि सत्तामा पुरानैको पकड देखिन्छ ।

यस्तो अवस्थामा सत्तामा सहभागी नभएमा रास्वपा र राप्रपा संसद्मा चर्को रूपमा प्रस्तुत हुनेछन् तर उनीहरूमा जवाफदेही कम हुनेछ । त्यसैले मुख्य भूमिकामा फेरि पनि एमाले रहनेछ । सत्ताको अपेक्षित अराजकता, कुशासन र त्यसले सृजना गर्ने निराशालाई चिर्ने अवसर प्रतिपक्षलाई

प्राप्त हुनेछ । त्यसका लागि एमालेले संसद्मा रचनात्मक र प्रभावकारी प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने हुन्छ । सत्तामा नरहेपछि प्रतिपक्षीका रूपमा जनताका मुद्दालाई उठाउन सकेन भने एमालेको औचित्य पनि स्थापित हुन सक्दैन । प्रश्नैप्रश्नको सतही राजनीति गर्नु र जवाफसहितको उत्तरदायी राजनीति गर्नुमा फरक हुन्छ ।

नयाँ पार्टीहरू परीक्षणमा छन् तर पुराना पार्टीहरूलाई त्यो अवसर पनि छैन । आफ्ना अयोग्यता र अव्यवस्थाका कारण नयाँको उदय भएको ठानेर दल सच्चिनुभन्दा अर्को विकल्प छैन । कान्तिपुर

युगखबर अनलाइनमा प्रकाशित कुनै सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला । धन्यवाद ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया

ताजा अपडेट
मोरङ जिल्ला पूर्ण खोप सुनिश्चितता घोषणा
२०८२ असार २४, मंगलबार
पोर्चुगलमा ‘दोस्रो बुढासुब्बा कप’ फुटबल प्रतियोगिता हुने
२०८२ असार २४, मंगलबार
साउनमा पशुपतिनाथको दर्शनमा आउने भक्तजनका लागि महाशिवरात्रिकै जस्तो व्यवस्थापन गर्ने तयारी
२०८२ असार २४, मंगलबार
कुलिङ पिरियड गडबडी : समितिको नेतृत्वमाथि रास्वपाको असन्तुष्टि
२०८२ असार २४, मंगलबार
आज कति पुग्यो तरकारी तथा फलफुलको थोक मूल्य ? (सूचीसहित)
२०८२ असार २४, मंगलबार
आजको मौसम : यी प्रदेशमा भारी बर्षाको सम्भावना
२०८२ असार २४, मंगलबार
प्रतिनिधिसभाको बैठक बस्दै, यस्तो छ सम्भावित कार्यसूची
२०८२ असार २४, मंगलबार