अध्यादेशमार्फत प्रधानमन्त्री ओली छोरी कुटेर बुहारी तर्साउन खोज्दै छन् – प्रा. कृष्ण पोखरेल

प्रचलित कानुनमा दल विभाजनबारे केन्द्रीय समिति र संसदीय दल दुवैमा ४० प्रतिशत सदस्यको सहमति आवश्यक थियो । तर, प्रधानमन्त्री ओलीले यो अध्यादेशमार्फत त्यो डबल ताल्चामध्ये एउटा फुकाइदिए । अब यो वा ऊ जुन भए पनि एउटा सर्त पूरा गरे हुने भो । त्यति मात्र नाइँ, त्यसरी विभाजित पार्टीले पनि राष्ट्रिय पार्टीकै मान्यता पाउने फोसा पनि थपिदिए । प्रश्न उठ्छ, उनलाई त्यस्तो के संकटको आभास भयो र अप्रत्यासित रूपमा यो कदम चाले ? हुन त उनले मन्त्रिमण्डलको बैठकमा यो आफ्नो दलतर्फ केन्द्रित होइन भनेर आशंकालाई मलुवा पार्ने कोसिस त गरे । तर, जुनसुकै प्रयोजनका लागि भए पनि गुरिल्ला शैलीमा ऐन संशोधन किन जरुरी प¥यो ? एकछिनलाई मानौँ, यो अन्य दलतर्फ लक्षित हो रे ! र पनि राजनीतिक नैतिकताको बर्खिलाफ हो । मुलुककै कुनै अन्य राजनीतिक दलमा विभाजन गर्नका लागि ऐन नै संशोधन गर्ने बाटो सरासर गलत हो ।

वास्तवमा अध्यादेशमार्फत प्रधानमन्त्री ओली छोरी कुटेर बुहारी तर्साउन खोज्दै छन् । किनकि, ऐनमा गरिएको यो संशोधन भनेको फलाना पार्टीलक्षित हो भन्ने हुँदैन क्यारे ! यो त त्यो दुईधारे तरबार हो, जुन अरूमाथि प्रहार गर्न खोज्दा आफैँतिर फर्कन कुनै बेर लाग्दैन । यो अध्यादेशको निहितार्थ खोज्न सत्तारुढ पार्टीतर्फै फर्कनुपर्छ । वास्तवमा पार्टी एकीकरणपछि जसै केन्द्रीय नेतृत्वमा हिजोका आफ्ना प्रतिस्पर्धी र माओवादी नेताहरूको समीकरण बन्यो र प्रधानमन्त्री आफू अल्पमतमा परे, त्यसलाई भत्काउन उनले अनेकौँ अस्त्र प्रयोग गरे । तर, जब तीमध्ये सबैजसो अस्त्र निष्प्रभावी भए अनि उपायहीन अवस्थामा उनी यो अध्यादेशमार्फत पूर्वएमाले नेताहरूको भयको दोहन गर्न खोज्दै छन् । पार्टी फुट्ने अवस्थामा आफ्ना कुनै दौँतरी आफ्नो विकल्पमा उभिँदैनन् भन्ने आकलन गर्दागर्दै पनि लामो समय आफूबाट प्रताडित दौँतरीहरूले विकल्प खोज्ने जमर्को गरे भने ? हो, यो अध्यादेशमार्फत यसैको तोड खोजेका हुन् उनले ।

तर, क्षणिक राजनीतिक स्वार्थका लागि खोलिएको यो ताल्चाको मूल अभिप्राय आफ्नो सत्तामाथि कुनै संकट आइपर्‍यो भने ४० प्रतिशतको चोरबाटोबाट निस्कने उपक्रम हो भने यसले नेकपामा विभाजन निम्त्याउने त छ नै, साथमा मुलुकमा राजनीतिक अस्थिरताको कहिल्यै नरोकिने सिलसिला प्रारम्भ गर्नेछ । प्रश्न उठ्न सक्छ, के यो जोखिमको आकलन ओली कमरेडले गरेनन् होला त ? उनीजस्ता चंख नेताले त्यस्तो आकलन गरेनन् होला भनेर कोही कहोस् न कोही पत्याओस् ! तैपनि, यदि गरेका हुन् भने किन उनले यो बाटो रोजे ?

केपी ओली कुनै राजनेता होइनन् । उनलाई यो मुलुकमा कुनै राजनीतिक आदर्श स्थापित गर्नु र नेतृत्वको कुनै मानक स्थापित गर्नु छैन । उनका लागि प्रधानमन्त्रीको कुर्सी नै सबैथोक हो । अतः त्यो कुर्सीमा खतरा उत्पन्न भयो भने उनी जुन हदसम्म पनि जान सक्छन् । उनका लागि जनता सत्तामा पुग्ने भर्याङसिवाय अरू केही होइनन् । उनले रोजेको यो बाटो त्यसैको परिणाम हो । कोरोनाको कहरले आतंकित जनतालाई बचाउलान् भनेर ढुक्क परेका जनता यो थाहा पाएर जिल्ल परेका छन् कि प्रधानमन्त्रीलाई देश बचाउनुभन्दा पनि आफ्नो कुर्सी बचाउनु पो प्रमुख प्राथमिकता रहेछ । मान्छेको रगतको स्वाद पाएको बाघ जति खतरनाक हुन्छ, त्यति नै खतरनाक सत्ताको स्वाद पाएको नेता पनि हुन्छ । सम्भव भए ब्रह्मनालमा पुग्दासमेत कुर्सी साथै लिएर जान चाहन्छ । यतिवेला यो अवस्थालाई व्याख्या गर्न योभन्दा उपयुक्त उपमा अरू हुन सक्दैन ।

क्षणिक राजनीतिक स्वार्थका लागि खोलिएको यो ताल्चाको मूल अभिप्राय आफ्नो सत्तामाथि कुनै संकट आइपर्‍यो भने ४० प्रतिशतको चोरबाटोबाट निस्कने उपक्रम हो भने यसले नेकपामा विभाजन त निम्त्याउनेछ नै साथमा मुलुकमा राजनीतिक अस्थिरताको कहिल्यै नरोकिने सिलसिला प्रारम्भ गर्नेछ ।

होइन भने आफ्नै पार्टीको समेत सहमतिमा राजनीतिक स्थायित्वको प्रत्याभूतिका लागि आवश्यक ठानेर ऐनमा राखिएको दल विभाजनसम्बन्धी यसअघिको तुलनात्मक कडा प्रावधानलाई अन्य राजनीतिक पार्टीसँगको सहमतिको त कुरै छाडौँ, आफ्नै पार्टीको पनि संस्थागत सहमतिबेगर एकतर्फी रूपमा अध्यादेशमार्फत संशोधन गर्नुको औचित्य कसरी पुष्टि हुन्छ ?

त्यसो त प्रधानमन्त्री ओली नेकपा एमालेभित्र पार्टीमा आन्तरिक लोकतन्त्रका लागि लामो लडाइँ लडेका नेता हुन् । कमसे कम उनले पार्टीमा बनाएको छवि त यही थियो । तर, जबदेखि उनी पार्टी अध्यक्ष भए त्यसवेलादेखि नै उनमा तानाशाही प्रवृत्ति हाबी भयो । अझ सत्तामा पुगेपछि त उनको यो ‘ट्रेट’ झनै मुखर भयो । त्यही पार्टी, जसले उनलाई सत्ताको शिखरमा पुर्‍यायो, अब घाँडो साबित भयो । त्यसलाई बेवास्ता गर्दै आफूखुसी अघि बढ्नु उनले आफ्नो विशेषाधिकार भन्ने ठाने । यदि यसलाई कसैले आरोप ठान्छन् भने मेरो यो कथन पुष्टि गर्न धेरै पर जानैपर्दैन । देशवासीका नाममा उनले सबैभन्दा पछिल्लो सम्बोधन गरेको दिनलाई सम्झौँ । त्यस दिन सचिवालयको पूर्वनिर्धारित बैठक थियो । उनले बैठकपछि पनि त्यो सम्बोधन गर्न सक्थे । त्यसो गर्दा नेतृत्व पंक्तिबाट उनको सम्बोधनका लागि केही ‘फिडब्याक’ पनि प्राप्त हुन सक्थ्यो र उनको सम्बोधनको स्वामित्व सचिवालयले पनि लिन्थ्यो । यही अध्यादेशका विषयमा हेरौँ न । प्रधानमन्त्रीको नियत साँच्चै साफ थियो भने उनले पहिले सचिवालयको बैठक राख्थे र त्यहाँ सहमति जुटाएर त्यसपछि क्याबिनेट बैठकमा लान्थे । तर, यहाँ पनि बिब्ल्याँटो बाटो नै रोजे । पहिले क्याबिनेटबाट पास गराए र पछिबाट सचिवालयलाई ‘ब्रिफ’ गरे । कहाँ गयो लोकतन्त्रप्रतिको उनको निष्ठा ? र, कहाँ गयो पार्टी नेतृत्व सँगसँगै हिँड्नुपर्ने पद्धतिसंगत बाटो ? यो नभ्याएर वा आत्तुरी परेर गरिएको व्यवहार होइन, बरु सोची–सम्झी चलिएको चाल हो ।

प्रधानमन्त्री ओलीको यस कदमले नेकपाको एकीकरणमाथि नै संशयको बादल मडारियो । दुई क्याप्टेनले चलाएको यो जेट यस्तै दुर्भाग्यपूर्ण अवस्था आइरह्यो भने सेफ ल्यान्डिङभन्दा पनि दुर्घटनाग्रस्त हुने खतरा बढ्यो । अहिलेको अवस्था हेर्दा यो कहीँ कतै ‘क्र्यास’ हुने हो वा मलेसियन एयरको जहाजझैँ महासागरमा अलप हुने हो, भन्न सकिने अवस्था देखिँदैन । देशभरिका लाखौँ पार्टी कार्यकर्ताले बगाएको रगत र पसिना त्यसै खेर जाने भयो । अझ कम्युनिस्टहरूको नेतृत्वमा समाजवादको नेपाली सपना त झन् चकनाचुर हुने भयो । तर, शक्तिका पूजारीलाई यी सबै कुरासँग छु मतलब ?

मुलुककै कुनै अन्य राजनीतिक दलमा विभाजन गर्नका लागि ऐन नै संशोधन गर्ने बाटो सरासर गलत हो ।

अब एकपटक संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेशबारे कुरा गरौँ । पहिलो कुरा त के भने विगतमा यो आयोगले गरेका कतिपय सिफारिस नै आलोचनाको घेरामा नपरेका होइनन् । राजनारायण पाठक र दीप बस्न्यातजस्ताको नियुक्तिले यस्तै दुष्कृतिको कैरन कहन्छन् । वस्तुतः राम्राभन्दा पनि हाम्रा मान्छे छान्न तल्लीन यो संस्थामा भागबन्डाको अपसंस्कृति झांगिएकै हो । तथापि, त्यसभित्र सुधारको गुन्जायस थियो । तर, अबको संशोधनले जब बहुमतको उपस्थितिमा अध्यक्षसहितको बहुमतले निर्णय गर्ने प्रावधान राख्यो संवैधानिक परिषद्को के गति होला ? यसले त संवैधानिक निकायमा सत्ताका ताबेदारहरू भर्ने बाटो खोल्ने भयो र तिनको स्थापनाको उद्देश्य नै पराजित हुने अवस्था सिर्जना गर्ने भयो । कल्पना गरौँ, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र सर्वोच्च अदालत ‘एस म्यान’हरूले भरिए भने मुलुकको सुशासन र न्यायको के हविगत होला ? सोच्दै आङ सिरिङ्ग हुन्छ । तर, कब्जाको मनोविज्ञानबाट अघि बढेको ओली-पथले संवैधानिक निकायलाई पुर्‍याउने भनेकै अधोपतनको त्यही खाइमा हो ।

मुलुकलाई दुर्घटनाग्रस्त हुने यो जोखिमपूर्ण बाटोबाट फर्काउन कि त प्रधानमन्त्री ओलीले सक्छन् कि त नेकपाको नेतृत्वले सक्छ । आफ्नो आगामी राजनीतिक यात्राको ‘ब्लुप्रिन्ट’ नै हातमा लिएर अघि बढिसकेका ओलीजीबाट त्यस्तो आशा गर्नु नै मूर्खता हुनेछ । । अब हेरौँ, तीन-तीनवटा पूर्वप्रधानमन्त्रीले लैस नेकपाको नेतृत्व के गर्न सक्छ ? नेतृत्वको परीक्षा नै यस्तै संकटका वेलामा हुने हो क्यारे !  नयाँपत्रिका दैनिकबाट ।