राष्ट्रियसभामा विचाराधिन रहेको कोभिड-१९ संकट व्यवस्थापन विधेयक फिर्ता

काठमाडौंः सरकारले राष्ट्रियसभामा विचाराधिन रहेको कोभिड–१९ संकट व्यवस्थापन विधेयक २०७८ फिर्ता लिएको छ ।

राष्ट्रियसभाको आजको बैठकमा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतका तर्फबाट श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री शरदसिंह भण्डारीले राष्ट्रिय सभाको विधायन व्यवस्थापन समितिमा विचाराधिन कोभिड–१९ संकट व्यवस्थापन विधेयक २०७८ फिर्ता लिन राख्नुभएको प्रस्ताव सर्वसम्मतिले स्वीकृत भएको हो ।

यस्तै राष्ट्रियसभाको आजको बैठकले मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई सम्बोधन गर्ने अध्यादेश, २०८० स्वीकृत गरेको छ ।

सरकारले मिटरव्याज पीडितको समस्या समाधानका लागि मुलुकी संहिता तथा अन्य कानुनहरू संशोधन गर्न सो अध्यादेश जारी गरेको थियो ।

यसअघि, बैठकमा बोल्दै सांसदहरुले मुलुकको समृद्धि र विकासका लागि सुशासन आवश्यक रहेको भन्दै भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि एकजुट भएर लाग्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

कतिपय सरकारी नीति नियम र कार्यविधिहरू नै सुशासनमा बाधा पुर्‍याउने खालका भएकोले त्यसलाई सच्याएर अगाडी बढ्नुपर्नेमा सांसदहरुले जोड दिनुभयो ।

सांसदहरुले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा निर्दोष फस्ने र दोषी छुट्ने अवस्था हुन नहुने भन्दै अनुसन्धान प्रक्रियालाई निष्पक्ष र पारदर्शी बनाउन समेत माग गर्नुभयो ।

बैठकमा सांसदहरुले सुनकोशी मरिन डाइभर्सन आयोजना सम्पन्न गरेर तराई मधेसका क्षेत्रमा सिँचाई सुविधा पुर्‍याउनुपर्ने, कर्णालीका जनताको जीवनस्तरमा परिवर्तन ल्याउने गरी सडक पूर्वाधारको विकासमा जोड दिनुपर्ने, ऐतिहासिक तथा पर्यटकीय गन्तव्यहरूको पहिचान र विकासमा जोड दिँदै  पर्यटनलाई आर्थिक विकासको आधारका रुपमा विकास गर्नुपर्ने लगायतका धारण राख्नुभयो ।