सार्वजनिक जग्गा छोडाउन राजनीतिक दलहरूलाई पत्र काटिसकेका छौं : पोखरा महानगर प्रमुख, धनराज आचार्य (अन्तवार्ता)

तपाईंको भागदौड चर्को छ, पोखरेलीले भने त्यस अनुसार नतिजा देख्न पाएनौं भनिरहेका छन्, कसरी बित्यो एक वर्ष ?

रिबन काट्ने र भाषण गर्ने मात्रै होइन, नागरिकलाई सम्बोधन गर्ने, भेटघाट गर्ने ठाउँमा पनि जानै पर्ने रहेछ । म अहिले रिबन काट्नेभन्दा पनि शिलान्यास गर्ने ठाउँमा छु । यो बीचमा धेरै शिलान्यास गरेको छु । काम भइरहेका छन् ।

गत साल जेठ ११/१२ गतेको दृश्य सम्भिmने हो भने तपाईंमा ऊर्जा देखिन्थ्यो, काम गर्ने हुटहुटी देखिन्थ्यो । अहिले त्योभन्दा बढी थकित देखिनु भा’छ, किन हो ?

म कर्पोरेट क्षेत्रबाट काम गरेर आएको मान्छे, आज आदेश दियो भने भोलिपर्सिबाट काम हुन्छ भन्ने बुझाइ थियो । हाम्रो सरकारी संयन्त्रमा खरिद प्रक्रियादेखि थुप्रै कुराको लामो प्रक्रिया पनि रहेछ । केही त्यस्ता कारण पनि छन्, जुन हाम्रो वशमा छैनन् । अघिल्लो मेयरसा’ब बिरामी भइसकेपछि कार्यालय अलि बढी अस्तव्यस्त पनि भएको, कतिपय कुराहरू सिस्टममा नभएको रहेछ । २/३ वर्षदेखि घर नक्सा नै रोकिएको अवस्था पनि थियो ।

तथापि मेरो पहिलो वर्ष हो, जग हाल्ने वर्ष पनि हो । केही आधार चाहिं तयार पारेका छौं । वान डोर सिस्टम बनायौं । अहिले कुनै पनि महाशाखामा काम रोकियो भन्ने अवस्था छैन । दैनन्दिन सेवालाई राम्रोसँग सुधार गरेका छौं । गर्न सकिन्छ, म अहिल्यै थकित छैन ।

आफ्नो वाचा चाहिं बिर्सनुभयो ? ६ महिनाभित्रै बनाइसक्छु भनेको सिम्बोल अफ पोखरा के भयो ?

सिम्बोल अफ पोखरा बनाउन भनेर कन्सेप्ट आहृवान गर्दा एउटा सारंगीले जित्यो । तर त्यसलाई नै ल्याण्डमार्क बनाउने भनेर हाम्रो समितिले स्वीकारेन । सारंगीलाई नयाँ भवनको अगाडि त बनाउँछौं, अरू चाहिं प्रक्रियामै छौं ।

पोखरालाई तत्काल पर्यटकीय राजधानी घोषणा गर्ने पहिलो निर्णय पनि कार्यान्वयन भएन नि ?

हामीले निर्णय गर्‍यौं, तर संघीय सरकारले गरिदिएन । अब प्रदेश सरकार र पोखरा महानगरले छलफल गरेर सम्भवतः गणतन्त्र दिवसका दिन घोषणा गर्छौं ।

फूल रोपेर पदभार ग्रहण गर्नुभएको थियो । तर एक वर्षको काम-कारबाही हेर्दा तपाईंप्रति पोखरेलीको विश्वास पनि ओइलिंदै गएको महसुस त गर्नुभएको छैन ?

फूलहरू कति चोरिए कति सुके पनि, तर हामी ‘क्लिन ग्रीन पोखरा’ को कार्यक्रम सुरु गर्दैछौं । यसका लागि कार्यविधि बनाएर वन विज्ञानमा स्नातक गरेको व्यक्तिलाई प्रमुख बनाएका छौं, पैसा छुट्याइसकेका छौं । सभागृहमा कार्यालय खोलिसकेका छौं । पोखराको माटोमा कस्तो खालको बिरुवा उपयुक्त हुन्छ र ब्युटीफिकेसन पनि सँगै होस् भनेर हरियाली पोखराको प्रोजेक्ट अगाडि बढिसकेको छ । आगामी ३ वर्षभित्र पोखरामा कम्तीमा २ लाख बिरुवा रोप्दैछौं । पोखरेलीले देख्ने गरी विश्वास गर्ने गरी विस्तारै सबै रिजल्ट देख्नुहुन्छ ।

घोषणापत्रमा एक वर्षभित्र २५ वटा कार्ययोजना पूरा गर्ने उल्लेख गर्नुभएको छ, तर ५ वटा पनि भएका छैनन् । आफ्नै घोषणापत्रले झस्काउँदैन कहिलेकाहीं ?

समयभित्र गर्न सकिन्छ भन्ने लागेको थियो, तर बजेट मात्रै भएर नहुने रहेछ, कानुनी प्रक्रियाले नै समय लिंदो रहेछ । ४५ दिनभित्र सक्ने भनेको न्युरोडकै हालत हेर्नुस् न एक करोड रुपैयाँभन्दा माथिको योजनामा ६ महिना उसले समय पाउने रहेछ । अहिले हरेक दिन न्युरोड देख्दा टेन्सन लाग्छ । तथापि यो पहिलो वर्ष हो, जग हाल्दैछौं । जे घोषणापत्रमा भनेका छौं, पूरा गर्छौं ।

अन्डरग्राउण्ड खाली गर्ने, सडकबाट पार्किङ हटाउने कामलाई हेरेर अलि बढी स्टन्टबाजीमा रमाउनुभयो भन्ने आवाज नागरिक तहमा सुनिन थालेको छ नि !

मैले एउटा पनि स्टन्ट गरेको छैन । न्युरोडमा पार्किङ व्यवस्थापनका सन्दर्भमा अहिलेको आर्थिक स्थितिमा वैकल्पिक व्यवस्था गरौं भनेर पोखरा उद्योग वाणिज्य संघले आग्रह गर्‍यो । हामीले ६ महिनालाई उसको आग्रह मानेका हौं । चार ठाउँमा वैकल्पिक व्यवस्था गरेका छौं, विभिन्न ठाउँमा निःशुल्क पार्किङको व्यवस्था गरेका छौं । अन्डरग्राउण्डबाट पसलहरू हटेका छन्, तर पार्किङका रूपमा प्रयोग भइरहेका नहुन सक्लान् । व्यावसायिक रूपमा प्रयोग भएको छैन ।

महेन्द्रपुलमा महानगरको संरचना भत्काएपछि पोखराका अवैध संरचना भत्काइन्छ भन्नुभयो, त्यो पनि हरायो त !

महेन्द्रपुलका संरचना जोखिमपूर्ण थिए । सेतीको किनारमा थियो, जुनसुकै बेला दुर्घटना हुन सक्थ्यो । त्यसैले भत्काउनै पर्ने थियो । अहिले त्यहाँ एनआरएनए र लायन्स क्लबको लगानीमा काम हुँदैछ । प्रक्रिया लम्बेतान भएकाले समय लाग्ने रहेछ । पोखरामा अवैध रूपमा संरचना बन्न दिएका छैनौं ।

६ महिनाभित्र ल्याण्डफिल साइटको व्यवस्थापन गर्छौं, टिकट काटेर हेर्ने बनाउँछु भन्नुभएको थियो नि ?

एक वर्षमा दुई वटा कामले सबभन्दा बढी समय लियो । एउटा ल्याण्डफिल साइट र अर्को तालचोक-वेगनास ताल सडक । पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सुरु गर्नुथियो । बाच्छे बुढुवाको ल्याण्डफिल साइट सार्नु थियो । मेरो अगाडिको फोहोर उठाउनै पर्छ, तर मेरो वडामा ल्याउन पाइँदैन भनेर अवरोध भए ।

हामीले डम्पिङ साइट होइन, प्रशोधन केन्द्र बनाउने भनेका छौं । अस्थायी रूपमा पोखरा-३२ मा व्यवस्थापन भइरहेको छ । स्थायी रूपमा पोखरा-३३ मा ल्याण्डफिल साइट बनाउन जग्गा प्राप्ति भइसकेको छ । सोमबार अन्तर्राष्ट्रिय टेन्डर आहृवान भएको छ । ६ अर्बभित्रको योजनाको मूल्यांकन गरेर जाँदा पनि अर्को ३ महिना लाग्ने रहेछ । प्रक्रियाले नै समय लिने रहेछ । पोखरामा १९४ टन फोहोर दैनिक निस्कन्छ । त्यसबाट साढे ७ मेगावाट बिजुली निकाल्न सक्छौं ।

त्यसैले सबभन्दा बढी समय खर्चेको र अहिलेसम्मकै ठूलो सफलता नै ल्याण्डफिल साइट हो ।

पुरानो ल्याण्डफिल साइट हटाएपछि पोखराका सेप्टिक ट्यांकीको फोहोर राति-राति खोला र सार्वजनिक ठाउँमा फाल्ने गरिएको थाहा पाउनुभएको छ ?

पुरानै ल्याण्डफिलमा मलमूत्र पनि फाल्ने ठाउँ थियो । अहिले स्थानीयले यहाँ नल्याउनुस् भन्ने अवरोध पनि छ । निजी कम्पनीसँगको सम्झौता पनि कायमै थियो, तर त्यसैले अर्कोलाई दिन पनि सकिएन । एक महिना जति उहाँहरूले नै वैकल्पिक व्यवस्थापन गर्नुभएको थियो । अहिले हामीले मिलाइसकेका छौं । कहीं सार्वजनिक जग्गामा फालिएको छैन, पुरानै ठाउँमा गइसकेको छ ।

महानगरको फोहोर उठाउने गाडी निजी कम्पनीलाई दिइयो, सम्झौता सकिइसकेको छ तर फोहोर उठाएर ८० प्रतिशत बजेट उनीहरूले नै लगेका छन् । कुनै दिन उनीहरूले फोहोर उठाउँदिन भने भनें पोखराको हालत के होला ?

महानगरका गाडी दमकल कार्यालयमा राखिएका छन् । दुई वटा बाहेक महानगरका फोहोर उठाउने गाडी छैनन् । महानगरले आफैं गर्दा खर्च भइहाल्छ । निजी कम्पनीले गर्दा राजस्व आइरहेको छ । लैजाने ठाउँ कहाँ हो भनेर नयाँ सक्झौता वा टेन्डर नभएको हो । अहिले पुरानै दरमा सहयोग गर्न आग्रह गरेका हौं । यदि निजीले उठाउँदिन भने वैकल्पिक व्यवस्था गरिहाल्छौं ।

सुशासन, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी लगायत समुन्नत पोखराको ७ प्रस्थानविन्दु तय गर्नुभा’थ्यो, के प्रगति भयो ?

सुशासन कायम गर्न हेलो मेयर कार्यक्रम चलाएका छौं । आएका गुनासाको २४ घन्टाभित्र सम्बोधन गर्ने गरेका छौं । दिनमै १५/२० जना सेवाग्राहीसँगै भेटेरै समस्याबारे छलफल हुन्छ । केही परे एसएमएस गर्नुस् भनेको छु, दिनमा १०/१५ वटा म्यासेज आउँछन् ।

दोस्रो प्राथमिकता रोजगारीको हो । सबै वडामा कोही बेरोजगार हुनुहुन्छ भने दर्ता हुनुस् भन्यौं, ठूलो संख्या आएन । त्यसपछि व्यवसाय प्रवर्द्धन भनेर कार्यालय नै खोलेका छौं । महानगरपालिकाले ५ करोड, युवा स्वरोजगार कोषले ५ करोड र ग्रीन डेभलपमेन्टको समेत सहयोग छ । १०० जनालाई स्वरोजगार तालिम दियौं, उहाँहरूले काम थालिसक्नुभयो । ६५ जनालाई अनुदान पनि दियौं । २४० जनालाई अहिले विभिन्न स्वरोजगार तालिम दिइरहेका छौं ।

स्वास्थ्य क्षेत्रलाई गम्भीरतापूर्वक लिएका छौं । ३३ वटै वडामा स्वास्थ्य केन्द्र पुगेका छन् । कसैले पनि औषधि पाइएन भन्ने अवस्था छैन । आफ्नै डायलासिस अस्पताल खोल्दैछौं, प्रक्रिया अगाडि बढिसक्यो ।

शिक्षाको क्षेत्रमा छिट्टै ठूलो परिवर्तन देख्नुहुनेछ । २२० सामुदायिक विद्यालयका प्रधानाध्यापकलाई बोलाएर सम्झौता नै गरेका छौं, सामुदायिक शिक्षा सुधारका लागि लक्ष्य दिएका छौं । यो वर्ष हाम्रा सामुदायिक विद्यालयमा ८ हजारभन्दा धेरै विद्यार्थी छन् । २०८१ सालको भर्ना हुनेसम्म ठूलो परिवर्तन देख्न सकिन्छ ।

केही घरमा बिजुली पुगेका छैनन् भने लागत संकलन गर्न भनेको छु, नत्र हाम्रो उज्यालो पोखरा अभियान जारी छ ।

काम हुन्छ, देखिन्छ पख्नुस् भनिरहनुभएको छ । सरकारी काममा तपाईंले नै भोगेको समस्या चाहिं के हो ?

काम तुरुन्तै नहुने सरकारी प्रोसेस हो । सरकारी खरिद प्रक्रियामा झमेला छ, त्यसलाई सुधार्नुपर्छ । बीचमा कर्मचारीहरूको पनि त्यस्तै थियो, अहिले लयमा फर्किनुभएको छ ।

करार, स्थानीय र निजामती कर्मचारीबीच समन्वय छैन । मेयरैपिच्छे कर्मचारी नियुक्त भइरहेका छन्, किन यस्तो ?

एउटै मात्र जवाफ छ, सरकारले निजामती कर्मचारी ऐन बनाएर पठाओस्, हामी अहिले तुरुन्तै कार्यान्वयन प्रोसेस सुरु गर्छौं । विभिन्न थरीका कर्मचारी व्यवस्थापन गर्न समिति र कार्यविधि नै बनाएर पनि लागेका हौं, तर सकेनौं ।

स्वेच्छिक अवकाशको योजना र कार्यविधि कहाँ थन्कियो ?

मैले त गोल्डेन हृयाण्डसेक दिएर पठाउने भनेर बजेट छुट्याएको हो । तर महालेखा परीक्षकको कार्यालयले बेरुजु हुन्छ, त्यसो गर्न पाइँदैन भनेर रोकिदियो । कार्यविधि नै बनाएर पनि दिन खोज्यौं, तर काम गर्न दिएन, भएन, सकिएन ।

अघिल्ला मेयर मानबहादुर जिसीको कर्मचारीतन्त्रले काम गर्न सकिनँ भन्ने गुनासो सधैं थियो, तपाईंको अनुभव कस्तो रहृयो ?

विधिसम्मत रूपमा जागिरमा छिरेका कर्मचारीलाई निकाल्न वा अन्यत्र पठाउन पनि अर्को विधि चाहिने रहेछ । अहिले ४७ जनाले जागिर छोड्छु भन्दा पनि हुन्छ, जानुस् भन्ने बाटो पाइएन । अहिले भइरहेका कर्मचारीबाट सन्तुष्ट त छैन, तर अरू उपाय पनि छैन । अन्यत्रबाट ल्याउने ठाउँ छैन । त्यहाँ भएका सरुवा हुँदैनन् । भएकाहरूसँगबाट जति क्षमता छ, त्यसबाट काम लिनु बाहेक अन्य विकल्प छैन ।

भनेपछि कर्मचारी शुद्धीकरण गर्न एक जना मेयरले नसक्ने कुरा रहेछ ?

मेयरबाट होइन, सिस्टमबाटै नसकिने रहेछ । संघीय निजामती ऐन बनेर आएपछि बल्ल केही गर्न सकिएला, अहिलेलाई केही गर्न सकिएन ।

तपाईंले पनि सचिवालयदेखि प्रशासनसम्म आˆना पार्टीका र पार्टी निकटमा कर्मचारी ल्याउनुभयो भन्ने आरोप छ नि ?

स्वकीय सचिव त मलाई ठिक हुने व्यक्ति ल्याउने कुरा भइहाल्यो । ३२०० कर्मचारीलाई पार्टीका हिसाबले चलाएको छैन । ‘राइट पिपुल राइट प्लेस’ गराएको छु । योग्यता, क्षमताका आधारमा जिम्मा दिइएको छ ।

भूगोलका हिसाबले देशकै ठूलो महानगरपालिकाको प्रशासकीय भवन चाहिं यति भद्रगोल छ, नयाँ बनाउने कुरा कहाँ पुग्यो ?

केही दिनभित्रै पोखरा महानगरको नयाँ भवन बन्दैछ भनेर सार्वजनिक हुन्छ । नक्सा मात्रै होइन, टेन्डरमै लगिहाल्छौं । पर्यटकीय बसपार्क अघिल्तिर ठेक्कामा गइसकेको जग्गा फिर्ता ल्याएर महानगरले प्रशासकीय भवन बनाउने निर्णय गरिसकेको छ । नयाँ प्रशासकीय भवन मेरै कार्यकालमा बन्छ ।

पोखराका सार्वजनिक जग्गामा सुकुम्बासीदेखि विभिन्न संस्था, राजनीतिक दलले कब्जा गरेर बसेका छन् । १६ असारमा पोखरा उपत्यका नगर विकास समितिको अध्यक्षको पदभार ग्रहण गर्दै एक महिनाभित्र पोखराका सार्वजनिक जग्गाको लगत संकलन गर्ने, कहाँ कहाँ मिचिएका छन्, यकिन गर्ने र संरक्षणका निम्ति एक्सन लिने भन्नुभएको थियो, वर्ष दिनमा पनि भएन नि, किन ?

नगर विकासमा नयाँ अफिसर पठाएर काम गरिरहेका छौं । विशेषगरी बसपार्कलाई व्यवस्थित गर्ने योजना पनि अगाडि बढाइरहेका छौं । लगत संकलन गरिसक्यौं, नगर विकासको लालपुर्जा भएको जग्गा कति हो भन्ने यकिन गरेका छौं ।

हामीलाई अख्तियारले पनि धेरै पटक पत्र काटिरहेको छ । त्यसैले राजनीतिक दलहरूलाई पत्र काटिसकेका छौं । सार्वजनिक जग्गा छोड्नुस्, होइन भने प्रचलित मूल्य तिर्नुस्, लालपुर्जा लिनुस् भनेका छौं । नभए लिज तिर्नुपर्छ, भाडा तिर्नुपर्छ र लिज अवधि सकिएपछि छोड्नुपर्छ भनेर विकल्प दिएका छौं ।

२०३२ सालमा बनेको पोखरा बसपार्क व्यवस्थित गर्ने कुरा ऊबेलादेखि नै चल्दै आयो, यसअघि दुई वटा प्रतिवेदन तयार थिए, बसपार्क कब्जा गरेर झनै खुम्चिएको छ, केही गर्दै हुनुहुन्छ ?

बसपार्कमा सुकुम्बासी बस्ती छ । तिनीहरूलाई कहाँ व्यवस्थापन गर्ने भन्ने निश्चित गर्दैछौं । केही बास्तोलाको जग्गा छ भनेका छन्, केही मुल्मीको जग्गा भनेका छन्, अन्योल छ । यसअघि अध्ययन गरेर बनाइएका दुई वटै प्रतिवेदनमा पनि कुरा मिल्दैन । त्यहाँ ७ वटा घर नमिलेको देखियो । एउटामा ३१ भनिएको छ, अर्कोमा ३७ । नापी, मालपोत र अर्को टिम सँगै बसेर प्लानिङ गर्दैछौं ।

बीचमा आएर बसेकालाई अलि छेउमा पुर्‍याउने, अहिले भएको पुलको तल र माथि अर्का दुई पुल बन्दैछन्, त्यहाँ बसेकाहरूलाई पनि अन्यत्र विस्थापित गर्नुपर्नेछ । पोखरा बसपार्कलाई झण्डै १०० रोपनी खाली रहने गरी व्यवस्थापन गर्दैछौं । उपत्यका नगर विकास कोषले सहयोग गरिरहेको छ र ल्याण्डफिल साइट लगत्तै मेरै कार्यकालमा पोखरा बसपार्क व्यवस्थित बन्छ ।

अरू दीर्घकालीन योजनाहरूमा पनि काम भइरहेको छ ?

अहिले म आइसकेपछि २३ अर्बको आयोजना पक्का भयो । म आफैं जापान पुगेर जाइकाको प्रोजेक्ट पक्का गरेर फर्किएको छु । पोखरालाई चार भागमा विभाजनपछि टि्रटमेन्ट मार्फत ढल व्यवस्थापन गरी शुद्ध पानी मात्र खोलामा पठाउने कार्यक्रम सुरु हुन्छ । पहिलो चरणमा सेतीदेखि फेवातालसम्मको ११ अर्बको आयोजना सुरु हुँदैछ । एडीबीको सहयोगमा ७/८ अर्बको दिगो पर्यटनको क्षेत्रमा कार्यक्रम सुरु हुँदैछ । कार्यालय स्थापना भइसकेको छ ।

कोइकासँग ट्रान्सपोर्टेसनका निम्ति एउटा ४ र अर्को ६ अर्बको गरी दुई वटा योजना अगाडि बढेका छन् । कार्यालय खोलेर काम थालिसक्नुभएको छ र १७ करोड रुपैयाँ आइसकेको छ ।

वल्र्ड बैंकको सहयोगमा तालचोक-वेगनाश ताल सडक शिलान्यास भइसकेको छ । त्यसैले आजको भोलि हुने कुरा होइनन्, दीर्घकालीन महत्व राख्ने आयोजना पोखरामा कार्यान्वयनमा गइरहेका छन् । अहिले वडा-वडाबाट बजेट बनाउने काम भइरहेको छ । ११/१२ करोड रुपैयाँ बजेट सीधै वडाबाट कार्यान्वयन भइरहेको छ । आउने महिनासम्म हाइवे बाहेक अन्य ठाउँमा यहाँहरूले खाल्डाखुल्डी देख्नुहुन्न, रिसोलिङ गर्न ३ वटा टिम बनाएर काम भइरहेको छ ।

पोखरा प्रदेशको राजधानी पनि हो तर पूर्वाधार पुरानो साँघुरो पोखरामै खुम्चियो भन्ने छ । पुरानो लेखनाथ नगरवासीले अलग गराउन माग गरिरहेका छन्, भदौरेतमागीदेखि माझठानासम्म अर्मलादेखि प्यूरी दोभानसम्मका ग्रामीण क्षेत्रका नागरिकले महानगरको महसुस गर्न पाएनौं भनिरहेका छन् नि ?

मैले पनि लेखनाथवासीको कुरा सुनेको छु । हामीले बजेट बाँड्दा जनसंख्या, भूगोल र आवश्यकता हेरेर छुट्याएका छौं । थप बजेट पठाइरहेका छौं, नयाँ योजना आउँदा प्राथमिकतामा राखिएको छ ।
कृषिका कार्यक्रम ग्रामीण वडामै केन्दि्रत छन् । विभिन्न उत्पादनका पकेट क्षेत्र तोकेर लगानी बढाइरहेका छौं । भूमि बैंक कार्यक्रम लागू भएको छ । कृषि एम्बुलेन्सको व्यवस्था गरेका छौं । महानगरवासीको अनुभूति गराउँछौं ।

अघिल्ला मेयरले फेवातालको मापदण्ड ३५ मिटर कायम गर्नुभयो । तपाईं ६५ मिटरभित्रको संरचना भत्काउँछु भनेर जानुभा’थ्यो । कहाँ अड्क्यो, फेवा संरक्षण ?

म आउनुभन्दा अघिको अन्तिम कार्यपालिका बैठकले फेवातालको मापदण्ड ३५ मिटर बनाउने भनेको रहेछ । त्यसमा मुद्दा पर्‍यो । म आएको तेस्रो दिनमा अदालतले स्टे अर्डर जारी गर्‍यो, मेयर भएपछि मैले पाएको पहिलो सरकारी पत्र नै त्यही भयो । उसले ६५ मिटरभित्र कुनै पनि नयाँ संरचना नबनाउनु र बनाउन नदिनु भन्यो । ६५ मिटरभित्र बन्न लागेकाले फेवा किनारको संरचना नबनाउन भन्न पुगेका थियौं । बन्न दिएका पनि छैनौं । अब छिट्टै अदालतले मुद्दा टुंग्याइदेला, म संरक्षणको एक्सन लिन तयार छु ।

फेवा किनारको शिरतिर अहिले धमाधम सिमसार पुरेर घडेरी बनाउने काम भइरहेको छ । बिचौलिया र माफियाको अगाडि स्थानीय सरकार निरीह बन्यो भनिन्छ नि ?

हामीले धेरैचोटि मेसिनरी सामान, गाडी समातेर ल्याएका छौं । तर उहाँ (युवराज खतिवडा, जो माओवादी निकट छन् र मापदण्ड विपरीत संरचना बनाउनेदेखि सिमसार पुर्नेसम्मका काम गरिरहेका छन्) विभिन्न शक्तिकेन्द्र धाउने काम गर्नुभयो । उल्टो मेयरले काम गर्न दिएन भनेर अनर्गल कुरा गर्दै हिंडेका छन् ।

कसैले पनि मिससार क्षेत्र पुर्न पाइँदैन । सरकारभन्दा माथि बिचौलिया, माफिया हुन सक्दैन । हामीले दिनकै समातेर ल्याउँछौं, अब गर्दिनँ भनेर जरिवाना तिरेर जाने र फेरि पुर्ने काम भइरहेको सुनेको छु । हामीले स्थानीय सुरक्षासँग पनि कुरा गरेका छौं, त्यहाँका नागरिकले पनि सिमसार पुर्न दिनुभएन ।

कस्तो शक्तिकेन्द्रबाट दबाव आयो ? के भनेर फोन आयो ?

यसमा शक्तिकेन्द्रको स्वार्थ छ । यो विषय नै नहेरिदिए हुन्थ्यो भन्ने पनि छन् । यो सिमसार तथा रामसार क्षेत्र हो, फेवातालमाथि अतिक्रमण गर्न पाइँदैन । विभिन्न राजनीतिक नेताहरूकै फोन आए पनि हामीले सिमसार पुर्न दिंदैनौं ।