गौर हत्याकाण्ड पीडित संघर्ष समिति र गृहमन्त्रालयबीच ५ बुँदे सहमति (पूर्णपाठ)

काठमाडौंः सरकार र गौर हत्याकाण्ड पीडित संघर्ष समितिबीच पाँच बुँदे सहमति भएको छ । गृहमन्त्रालय र संघर्ष समितिका प्रतिनिधीले सहमति पत्रमा आज हस्ताक्षर गरेका छन् ।

गृहमन्त्रालयको तर्फबाट सहमतिपत्रमा सहसचिव एवं प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराई र संघर्ष समितिको तर्फबाट अध्यक्ष रुपसागर देवी उपाध्यायको हस्ताक्षर रहेको छ ।

सरकार र संघर्ष समितिबीच भएको पाँच बुँदे सहमतिको पहिलो बुँदामा गौर घट्नाको विषयमा तत् समयमा दर्ता भएका जाहेरी समेतलाई छानबिन र अनुसन्धान गरी प्रमाणको आधारमा दोषीलाई कानूनी कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाउने कुरा उल्लेख गरिएको छ ।

यस्तै, सहमतिको दोस्रो बुँदामा भने २०६३ साल चैत्र ७ गतेको गौर घट्नामा मृत्यु भइ नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्को मिति २०६५ पौष ९ गतेको बैठकबाट शहीद घोषणा गरिएका व्यक्तिको विवरण नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गर्ने र उक्त घटनामा मृत्यु भएका तर शहीद घोषणा हुन छुट भएका मृत्तकहरुका हकमा शहीद घोषणाको प्रक्रिया बढाउने कुरा उल्लेख गरिएको छ ।

यस्तो छ  ५ बुँदे सहमतिः

मिति २०६३ साल चैत्र ७ गते रौतहट जिल्लाको गौरमा भएको घटनामा परी मृत्यु तथा घाइते भएका व्यक्तिहरुका सन्दर्भमा आन्दोलनरत गौर हत्याकाण्ड पीडित संघर्ष समिति र नेपाल सरकार, गृह मन्त्रालयबीच आज मिति २०८० श्रावण २३ गते निम्नानुसारको सम्झौता भयो ।

१. उक्त घटनाको विषयमा तत् समयमा दर्ता भएका जाहेरी समेतलाई छानविन र अनुसन्धान गरी तथ्य र प्रमाणको आधारमा दोषीलाई कानून बमोजिम कारबाहीको प्रक्रिया अगाडी बढाउने,

२. मिति २०६३ चैत्र ७ गतेको गौर घटनामा मृत्यु भई नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्को मिति २०६५ पौष ९ गतेको बैठकबाट शहीद घोषणा गरिएका व्यक्तिको विवरण नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गर्ने । उक्त घटनामा मृत्यु भएका तर शहीद घोषणा हुन छुट भएका मृतकहरुका हकमा शहीद घोषणाको प्रकृया अगाडी चढाउने,

३. गौर घटनामा परी मृत्यु भएका व्यक्ति (शहीद) हरुको स्मृतिमा रौतहट जिल्लामा शहीद स्मारक स्तम्भ निर्माण गर्ने कार्यको प्रक्रिया यसै आ.व.मा अगाडी बढाउने,

४. उक्त घटनामा परेर घाइते भएका उपचाररत व्यक्तिको लागि उपचारको उचित प्रबन्ध गर्न स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयलाई अनुरोध गर्ने र आर्थिक सहायता उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा अनुरोध गर्ने,

५. सो घटनाको छानबिन र कारबाहीको माग सहित गौर हत्याकाण्ड पीडित संघर्ष समितिले गरेका आन्दोलनका सबै कार्यक्रम तत्काल अन्त्य गर्ने ।