हिमाली मुद्दामा नेपालको कूटनीतिक असफलता

काठमाडौं : कोप–३१ मा यसपटक पनि नेपालको उपस्थिति जम्बो छ । परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनाल, वन तथा वातावरणमन्त्री गीता चौधरीसहित उच्च सरकारी अधिकारी सम्मेलनमा सहभागी छन् । तर, जलवायु परिवर्तनको गम्भीर असर भोगिरहेको नेपालले सम्मेलनमा उठाएको प्रमुख मुद्दाले भने न विश्वको ध्यान खिच्न सक्यो, न त अपेक्षित समर्थन नै पायो ।

नेपालले हिमाली क्षेत्रको जलवायु संकटलाई जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय सम्मेलन (कोप)को औपचारिक एजेन्डा बनाउन प्रस्ताव गरेको थियो । तर, नेपाल र भुटानको संयुक्त प्रस्ताव तथा किर्गिस्तानको छुट्टै प्रस्तावले प्रमुख वार्ता समूहको समर्थन जुटाउन सकेन । फलतः हिमाली क्षेत्रका समस्या र आवश्यकतालाई छुट्टै एजेन्डाका रूपमा छलफल गर्ने नेपालको प्रयास तत्कालका लागि असफल हुनपुग्यो ।

एकातिर अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्ले जलवायु क्षेत्रका प्रभावशाली व्यक्तित्वको सूचीमा परेका छन् । वाग्ले टाइमको सन् २०२६ को जलवायु क्षेत्रका १०० प्रभावशाली व्यक्तित्वको सूचीमा परेका छन् । नेपालमा हिमनदीजन्य बाढी र जलवायु संकटपछि जलवायु न्यायका लागि उनले गरेको पैरवीलाई टाइमले आफ्नो सूचीमा समेटेको हो । ठिक यही बेला नेपालले आफ्नै प्रमुख जलवायु मुद्दालाई अन्तर्राष्ट्रिय वार्ताको औपचारिक विषय बनाउन सकेको छैन ।

नेपालको प्रतिनिधिमण्डलमा परराष्ट्रमन्त्री खनाल, वन तथा वातावरणमन्त्री चौधरी, राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य र मन्त्रालयका उच्च अधिकारी सहभागी छन् । नेपालले सम्मेलनमा राष्ट्रिय पेभिलियनसमेत सञ्चालन गरेको छ । हिमाली क्षेत्रको संकट, जलवायु अनुकूलन, जैविक विविधता र समुदायमा आधारित प्रयासबारे विभिन्न कार्यक्रम पनि भएका छन् । तर, आफ्नो मुद्दामा निर्णय गराउन भने नेपाल असमर्थ भएको छ ।

के चाहन्थ्यो नेपाल ?

नेपाल र भुटानले अक्टोबर २८ मा पाँच पृष्ठको संयुक्त प्रस्ताव तयार पारेका थिए । त्यसमा हिमाली क्षेत्रमा तापक्रम १.५ डिग्री सेल्सियसले बढ्दा र त्यो सीमाभन्दा माथि पुग्दा पर्ने असरको वैज्ञानिक अध्ययन गर्नुपर्ने माग गरिएको थियो ।

त्यस्तै, हिमाल र जलवायु परिवर्तनबारे हरेक वर्ष उच्चस्तरीय संवाद गर्ने व्यवस्था मिलाउन, हिमाली पारिस्थितिक प्रणालीसम्बन्धी छुट्टै कार्ययोजना बनाउन र जलवायु अनुकूलन तथा क्षति–नोक्सानीसम्बन्धी कोषमा हिमाली क्षेत्रका प्राथमिकता समेट्न प्रस्ताव गरिएको थियो ।

नेपालले प्रष्टसँग भनेको छ– हिमालमा हुने परिवर्तन हिमाली देशको मात्र समस्या होइन । हिमालबाट बग्ने नदीले एसियाका दुई अर्बभन्दा बढी मानिसलाई पानी उपलब्ध गराउँछन् । हिमनदी पग्लिने, हिमतालको जोखिम बढ्ने र पानीको स्रोतमा परिवर्तन आउने समस्याले ठूलो जनसंख्यालाई असर गर्छ । त्यसैले हिमाली क्षेत्रलाई जलवायु वार्ताको प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ । तर, नेपालले चाहेको छुट्टै कार्यसूची कोप–३१ को औपचारिक एजेन्डामा समेटिएन ।

किन रोकियो प्रस्ताव ?

कोप सम्मेलनमा कुनै विषयलाई औपचारिक एजेन्डा बनाउन सदस्य राष्ट्रबीच सहमति आवश्यक हुन्छ । नेपाल र भुटानले प्रस्ताव अघि बढाए पनि प्रभावशाली वार्ता समूह र विकसित देशहरूको पर्याप्त समर्थन जुटाउन सकेनन् ।

परराष्ट्रमन्त्री खनालले पनि शक्तिराष्ट्रहरूको समर्थन आवश्यक रहेकोमा केहीले समर्थन गरे पनि केही प्रभावशाली पक्षको असहमतिका कारण प्रस्ताव अघि बढ्न नसकेको बताएका छन् । विकसित देशहरू हिमाली क्षेत्रका लागि छुट्टै एजेन्डा र कार्ययोजना बनाउन तयार नहुनुमा जलवायु वित्तको दायित्वसम्बन्धी प्रश्न पनि जोडिएको देखिन्छ । छुट्टै कार्यक्रम बनेमा हिमाली देशका लागि थप अनुदान, अनुकूलन र क्षतिपूर्तिको माग बलियो हुन सक्छ । यसले धनी देशमाथि आर्थिक दायित्व बढाउने चिन्ता उनीहरूमा रहेको विश्लेषण गरिएको छ ।

यद्यपि, प्रस्ताव औपचारिक एजेन्डामा नपरे पनि हिमाली मुद्दा पूर्ण रूपमा छलफलबाट हटेको भने होइन् । कोप–३१ को अध्यक्षताले हिमाल र जलवायु परिवर्तनबारे परामर्श तथा सन् २०२७ र २०२८ मा जर्मनीको बोनमा हुने जलवायु बैठकमा अनुसन्धान संवाद गर्ने प्रस्ताव अघि सारेको छ । त्यसका निष्कर्ष क्रमशः कोप–३२ र कोप–३३ मा प्रस्तुत गर्ने भनिएको छ ।

कोप–३१ नोभेम्बर २० सम्म चल्ने भएकाले हिमाली मुद्दा अन्तिम निर्णयमा कुनै रूपमा समेटिने सम्भावना अझै बाँकी छ । नेपालले त्यसका लागि अन्तिम घोषणापत्रमा हिमाली क्षेत्रको आवश्यकता, जलवायु वित्त र अनुकूलनका विषय समेट्न पहल गरिरहेको छ । मध्यान्ह दैनिकबाट