प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण : प्राथमिकता अस्पष्ट

काठमाडौं : सरकार गठन भएको साढे सात महिनापछि प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह पहिलो औपचारिक विदेश भ्रमणका लागि भारत जाँदै छन् । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको निमन्त्रणामा उनी मंसिर ६ गते नयाँदिल्ली प्रस्थान गर्ने तयारीमा छन् । प्रधानमन्त्रीको पहिलो भारत भ्रमणमा दुई देशबीचका कुन विषयले प्राथमिकता पाउँछन् भन्ने अहिले चासोको विषय बनेको छ ।

प्रधानमन्त्री शाहको भ्रमणका क्रममा पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय आयोजना, नेपाल–भारत सीमा समस्या, व्यापार तथा पूर्वाधार विकास, महेन्द्रनगरमा ड्राइपोर्ट निर्माण र धार्मिक तथा पर्यटन सहकार्यका विषयमा छलफल हुने बताइएको छ । विगतमा भएका सहमतिको कार्यान्वयनसँगै नयाँ एजेन्डा तय गर्ने तयारी भइरहेको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले जनाएको छ । भ्रमणका विषयमा आवश्यक काम परराष्ट्र मन्त्रालयले गरिरहेको प्रधानमन्त्रीका प्रेस विज्ञ दीपा दाहालको भनाइ छ ।

तर, नेपालको तर्फबाट उठाउनुपर्ने विषयको प्राथमिकता निर्धारण गरेर औपचारिक सूची भने अझै तयार भइसकेको छैन । सरकार गठन भएलगत्तै भारत भ्रमणको अनौपचारिक निमन्त्रणा पाएका प्रधानमन्त्री शाहले सुरुमा विदेश भ्रमणमा चासो देखाएका थिएनन् । प्रधानमन्त्रीले भारत भ्रमणमा चासो नदेखाएपछि भारतीय सत्तारूढ दल भारतीय जनता पार्टी (भाजपा)को निमन्त्रणामा सत्तारूढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछाने भारत गएका थिए । त्यसबेला लामिछानेलाई भारतीय पक्षले दिएको भव्य स्वागतलाई राजनीतिक वृत्तमा अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको थियो ।

सीमा विवादमा कस्तो अडान ?

नेपाल–भारत सम्बन्धमा लामो समयदेखि देखिएको सीमा विवाद प्रधानमन्त्री शाहका लागि प्रमुख चुनौती हो । विगतका सरकारले समाधान गर्न नसकेको यो विषयमा प्रधानमन्त्री शाहले प्रतिनिधिसभामै दिएको अभिव्यक्तिले थप विवाद सिर्जना गरेको छ । गत जेठ १७ गते प्रतिनिधिसभा बैठकमा उनले ‘भारतले मात्रै होइन, नेपालले पनि भारतको जमिन धेरै ठाउँमा मिचेको छ’ भन्ने अभिव्यक्ति दिएका थिए । उनको भनाइप्रति विपक्षी दलहरूले संसद्भित्र र बाहिर आपत्ति जनाउँदै आएका छन् ।

प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणमा सीमा विवादलाई समाधानको दिशामा लैजाने गरी नेपालको राष्ट्रिय हित र अडान स्पष्ट रूपमा प्रस्तुत हुनुपर्ने कांग्रेस संसदीय दलका नेता भीष्मराज आङ्देम्बे बताउँछन् । ‘समस्याका रूपमा रहेको सीमा विवाद समाधान गर्न प्रधानमन्त्री राष्ट्रियताका सवालमा सशक्त रूपमा प्रस्तुत हुनुहुन्छ भन्ने अपेक्षा गरेका छौं,’ उनले मध्यान्हसँग भने, ‘सीमा समस्यासँगै द्विपक्षीय पारवहन, जलविद्युत् निर्यात र बदलिँदो परिस्थितिमा प्रविधिको विकासमा नेपाल–भारतबीच कसरी सहकार्य गर्न सकिन्छ भन्ने विषय पनि नेपालको प्रस्तुतिमा आवश्यक छ ।’ प्रधानमन्त्रीको पहिलो भारत भ्रमणले दुई देशबीचको सम्बन्धलाई अझ प्रगाढ बनाउन सहयोग पुग्ने अपेक्षा रहेको आङ्देम्बेले बताए ।

भारतीय विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता रणधीर जैसवालले पनि प्रधानमन्त्री शाहको भ्रमणका क्रममा दुई देशबीचका सबै द्विपक्षीय विषयमा छलफल हुने बताएका छन् । गत मंगलबार नयाँदिल्लीमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उनले नेपालसँगको सम्बन्धलाई विशेष र विस्तृत साझेदारीका रूपमा व्याख्या गरेका थिए । ‘नेपालसँग हाम्रो द्विपक्षीय सम्बन्धका सम्पूर्ण पक्षमा छलफल हुनेछ,’ जैसवालले भनेका छन्, ‘नेपालका प्रधानमन्त्री शाहको भारत भ्रमण द्विदेशीय विस्तृत साझेदारी हो । अत्यन्त विशेष सम्बन्ध हो । हामीबीच आपसी हितका सबै विषयमा छलफल हुनेछ ।’

इपिजी प्रतिवेदन र ऊर्जा व्यापार

परराष्ट्रविद्हरूले प्रधानमन्त्रीको भ्रमणमा सीमा विवादसँगै प्रबुद्ध व्यक्ति समूह (इपिजी)को प्रतिवेदन कार्यान्वयन र ऊर्जा व्यापारलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने सुझाव दिएका छन् । पूर्वराजदूत शंकर शर्माका अनुसार, दुईतिहाइ बहुमत प्राप्त सरकारका प्रधानमन्त्रीको पहिलो भारत भ्रमणमा लामो समयदेखि थाती रहेका विषयमा ठोस पहल हुनुपर्छ ।

‘दुईतिहाइ प्राप्त शक्तिशाली प्रधानमन्त्री बालेन शाहको पहिलो भारत भ्रमणको मुख्य एजेन्डा लामो समयदेखि समस्याका रूपमा रहेको नेपाल–भारत सीमा विवाद टुंगो लगाउने हुनुपर्छ,’ उनले मध्यान्हसँग भने, ‘त्यस्तै इपिजीको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने विषयमा प्रधानमन्त्रीले समकक्षीसँग छलफल गर्नुपर्छ ।’ नेपाल–भारतबीच भएको विद्युत् व्यापार सम्झौताको नवीकरण, वार्षिक विद्युत् खरिद सम्झौता र बंगलादेशमा विद्युत् निर्यातको विषयलाई पनि प्राथमिकता दिनुपर्ने शर्मा बताउँछन् । उनका अनुसार, लामो समयदेखि देखिएको भन्सार समस्या समाधान र दुई देशबीचको यातायात सहज बनाउने विषय पनि नेपालको एजेन्डामा समेटिनुपर्छ ।

भारत हुँदै बंगलादेशसम्म विद्युत् निर्यातका लागि प्रसारण लाइनको सहज र भरपर्दो प्रयोग सुनिश्चित गर्नु नेपालको महत्त्वपूर्ण आवश्यकता हो । त्यसैगरी भारतीय बजारमा दीर्घकालीन रूपमा विद्युत् बिक्री गर्न पाउने सम्झौताको दायरा फराकिलो बनाउनुपर्ने विज्ञहरूको जोड छ ।

पञ्चेश्वरमा ठोस प्रगतिको अपेक्षालामो समयदे

खि चर्चामा रहे पनि कार्यान्वयनमा गति लिन नसकेको पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय आयोजना पनि प्रधानमन्त्रीको भ्रमणको महत्त्वपूर्ण एजेन्डा बन्न सक्ने देखिएको छ । पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री डा. नारायण खड्काले पञ्चेश्वरजस्ता ठुुला जलस्रोत आयोजनाको स्पष्ट कार्यान्वयन खाका तयार पारेर संयुक्त जलस्रोत व्यवस्थापनलाई अघि बढाउनुपर्ने बताएका छन् । ‘पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय आयोजनाजस्ता ठुुला जलस्रोत परियोजनाको स्पष्ट कार्यान्वयन खाका तयार गरी संयुक्त जलस्रोत व्यवस्थापनलाई मूर्त रूप दिन सरकारले आवश्यक योजना बनाउनुपर्छ,’ उनले भने ।

पञ्चेश्वर आयोजनाको लागत, जलस्रोतको बाँडफाँट र त्यसबाट प्राप्त हुने लाभ वितरणसम्बन्धी विवादका कारण परियोजनाले अपेक्षित गति लिन सकेको छैन । पछिल्ला वर्षमा नेपाल र भारतले आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर)लाई अन्तिम रूप दिने प्रक्रिया अघि बढाउने सहमति गर्दै आएका छन् । प्रधानमन्त्रीस्तरको वार्तामा यस विषयले कस्तो प्राथमिकता पाउँछ भन्ने चासो छ ।

आयोजनामा ठोस प्रगति हुन सके महाकाली नदी बेसिन क्षेत्रमा विद्युत् उत्पादन, सिँचाइ सुविधा विस्तार र बाढी नियन्त्रणमा सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ । डा. खड्काका अनुसार, नेपाल–भारत सम्बन्धलाई हेर्ने परम्परागत दृष्टिकोणमा पछिल्लो समय प्रविधिको आयामसमेत थपिएको छ । त्यसैले आधुनिक डिजिटल युगअनुकूल सहकार्यका नयाँ क्षेत्र पहिचान गर्न पनि यो भ्रमण उपयोगी हुन सक्छ ।

व्यापार र डिजिटल सहकार्य

नेपाल–भारत व्यापारमा देखिएका अवरोध हटाउने विषय पनि नेपालको प्राथमिकतामा पर्नुपर्ने विज्ञहरूको सुझाव छ । नेपाली कृषिजन्य उत्पादन, हस्तकला र औद्योगिक वस्तुलाई भारतीय बजारमा सहज पहुँच दिलाउन नेपालले स्पष्ट अडान राख्नुपर्ने आवश्यकता छ । त्यस्तै, मनसुनका बेला नेपालको तराई क्षेत्रमा हुने डुबान र त्यसबाट हुने जनधनको क्षतिको दीर्घकालीन समाधानका लागि पनि भारतसँग छलफल गर्नुपर्ने मधेशका नेताहरूको जोड छ ।

पूर्वराजदूत शर्मा डिजिटल पब्लिक इन्फ्रास्ट्रक्चर (डिपिआई)सम्बन्धी समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गर्ने विषयलाई पनि महत्त्वपूर्ण मान्छन् । भारत सूचना प्रविधि र कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) क्षेत्रमा तीव्र गतिमा अघि बढिरहेको अवस्थामा नेपालले आफ्नो आवश्यकता पहिचान गरेर सहकार्यको बाटो खोल्नुपर्ने उनको सुझाव छ ।

‘भारत सबै सफ्टवेयरको विकास गर्ने र एआईको सेन्टर बनाउने योजनामा छ । प्रविधिको तीव्र विकास भइरहेको यो अवस्थामा नेपाल सरकार र भारत सरकारबीच डिजिटल पब्लिक इन्फ्रास्ट्रक्चरको एमओयूको एजेन्डा अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छ,’ शर्मा भन्छन्, ‘एमओयू भएपछि नेपाललाई के आवश्यक हो, त्यसको पहिचान गरेर भारत सरकारसँग सहकार्य गर्न सक्नुपर्छ ।’

भारतमा विस्तार भइरहेको सूचना प्रविधि र एआई क्षेत्रमा नेपाली युवालाई रोजगारी तथा प्राविधिक पहुँच उपलब्ध गराउने विषय पनि छलफलमा समेटिनुपर्ने विज्ञहरूको सुझाव छ । दुवै देशका युवापुस्तालाई जोड्ने र प्रविधिमा सहकार्य बढाउने अवसरका रूपमा भ्रमणलाई उपयोग गर्नुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ ।

महेन्द्रनगर ड्राइपोर्ट र पर्यटन

सीमावर्ती पूर्वाधार तथा व्यापार विस्तारका विषयमा पनि प्रधानमन्त्रीको भ्रमणमा छलफल हुने अपेक्षा गरिएको छ । विशेषगरी महेन्द्रनगरमा ड्राइपोर्ट निर्माण र सीमा क्षेत्रको आवागमन व्यवस्थित गर्ने विषयलाई भारतको उत्तराखण्ड सरकारले समेत चासोका साथ हेरेको छ ।

उत्तराखण्ड सरकारका क्याबिनेट मन्त्री सतपाल महाराजले प्रधानमन्त्री शाहको भ्रमणलाई लामो समयदेखि अड्किएका परियोजना, सीमावर्ती पूर्वाधार र धार्मिक–पर्यटन सहकार्य अघि बढाउने अवसरका रूपमा व्याख्या गरेका छन् । त्यस क्रममा पञ्चेश्वर बाँध, महेन्द्रनगरमा ड्राइपोर्ट निर्माण र नेपाल–भारत सीमासँग जोडिएका विषयमा छलफल हुने उनले बताएका छन् ।

महाराजको अभिव्यक्तिलाई नेपालका लागि सकारात्मक संकेतका रूपमा हेरिएको छ । महेन्द्रनगरमा ड्राइपोर्ट निर्माण र सीमावर्ती व्यापार विस्तार हुन सके सुदूरपश्चिमको व्यापार, ढुवानी र आर्थिक गतिविधिमा सहयोग पुग्ने पूर्वराजदूत शर्मा बताउँछन् ।

नेपाल–भारतबीचको परापूर्वकालदेखिको सामाजिक–सांस्कृतिक सम्बन्धलाई थप सुदृढ बनाउने विषय पनि भ्रमणको एजेन्डामा पर्नुपर्ने पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री डा. खड्काको जोड छ । धार्मिक तथा पर्यटन सहकार्य विस्तारले दुई देशबीचको जनस्तरको सम्बन्धलाई थप बलियो बनाउन सक्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

प्रधानमन्त्री शाहको पहिलो भारत भ्रमणमा पुराना सहमति कार्यान्वयन, सीमा विवाद समाधान र आर्थिक–प्राविधिक सहकार्यका नयाँ क्षेत्र पहिचान गर्ने अवसर छ । तर, त्यसका लागि नेपालले आफ्ना प्राथमिकता स्पष्ट पारेर वार्तामा प्रस्तुत हुनुपर्नेछ । उच्चस्तरीय भेटवार्ता र सकारात्मक अभिव्यक्तिभन्दा पनि लामो समयदेखि थाती रहेका विषयमा ठोस प्रगति हासिल गर्नु नै भ्रमणको वास्तविक उपलब्धि हुनेछ । मध्यान्ह दैनिकबाट