कार्तिक २८, २०८३ शनिबार November 14, 2026

सुन प्रकरणको अनुसन्धानका लागि उच्चस्तरीय छानबिन समिति आवश्यक छैन: गृहमन्त्री

सुन प्रकरणको अनुसन्धान गरी निष्कर्षमा पुर्‍याउन राज्यको संयन्त्र सक्षम रहेको दाबी

शेयर गर्नुहोस:
फन्ट परिवर्तन गर्नुहोस: अ अ अ

काठमाण्डौः उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले ६० किलो सुन प्रकरणको अनुसन्धानका लागि उच्चस्तरीय छानबिन समिति आवश्यक नरहेको बताएका छन्।

कास्कीमा प्रेस सेन्टरले आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै मन्त्री श्रेष्ठले सुन प्रकरणको अनुसन्धान गरी निष्कर्षमा पुर्‍याउन राज्यको संयन्त्र सक्षम रहेकाले उच्चस्तरीय छानबिन समिति आवश्यक नरहेको बताएका हुन्।

राज्यको व्यावसायिक, पेसागत रूपमा दक्ष र जिम्मेवार संरचना तगा संयन्त्रले काम गरिरहेकाले सुन प्रकरणको अनुसन्धान नतिजामा पुग्ने उनले बताए।

मन्त्री श्रेष्ठले यसअघि केपी ओली नेतृत्वको सरकारका पालामा भएको ३३ किलो सुन प्रकरणमा संसदीय समिति बनाइए पनि प्रतिवेदन आउनेबाहेक केही नभएको टिप्पणी गरेका छन्।

‘छानबिन समिति बनाइयो समितिको रिपोर्ट आयो अन्य केही पनि आएन,  न सुन आयो, न सिफारिस कार्यान्वयन भयो। त्यसैले हामीले अनुसन्धानका लागि विकसित गरेका हाम्रा दक्ष संरचनाले अनुसन्धान र अभियोजनको दुवै प्रक्रिया अघि बढाउँछ, त्यसैलाई नै जिम्मेवारी दिनु उपयुक्त हुन्छ,’ उनले भने।

उनले यसबारेमा छानबिन समितिको माग गर्दै एमालेले संसद अवरूद्ध गर्नु दुःखद रहेको पनि बताए। सरकारले भ्रष्टाचारविरूद्धको अभियान चलाउँदा विपक्षी दलसहित सबै पक्षबाट साथको आवश्यकता रहेको बताए।

युगखबर अनलाइनमा प्रकाशित कुनै सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला । धन्यवाद ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया

ताजा अपडेट
जङ्गली हात्ती आतङ्कः नयाँ सौर्य तारबार र ट्याक्टर परिचालन गर्न स्थानीयको माग
२०८३ कार्तिक २८, शनिबार
आजको मौसम : यी पाँच प्रदेशमा हल्का वर्षा र हिमपातको सम्भावना
२०८३ कार्तिक २८, शनिबार
प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण : प्राथमिकता अस्पष्ट
२०८३ कार्तिक २८, शनिबार
सवारी दुर्घटना: पाँच वर्षमा तेह्र हजारको गयो ज्यान
२०८३ कार्तिक २८, शनिबार
हिमाली मुद्दामा नेपालको कूटनीतिक असफलता
२०८३ कार्तिक २८, शनिबार
राष्ट्र बैंकद्धारा आजका लागि विदेशी मुद्राको विनिमय दर सार्वजनिक
२०८३ कार्तिक २८, शनिबार
मलेसियामा कार्यरत नेपालीहरूको श्रममन्त्रीसँग ७ बुँदे माग
२०८३ कार्तिक २८, शनिबार