काठमाडौं । सरकारले अब तोकिएको समयमै गुणस्तरीय काम नगर्ने र खरिद प्रक्रिया मिच्ने ठेकदारलाई ५ वर्षसम्म कालोसूचीमा राख्न सक्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ । हाल १ वर्षदेखि ३ वर्षसम्म मात्रै कालोसूचीमा राख्न सक्ने व्यवस्था छ ।
संसदमा पुगेको सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा एक वर्षदेखि ५ वर्षसम्म कालोसूचीमा राख्न सकिने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।
विधेयकअनुसार सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले बोलपत्रदाता, प्रस्तावदाता, परामर्शदाता, सिलबन्दी दरभाउपत्रदाता, सेवाप्रदायक, आपूर्तिकर्ता, निर्माण व्यवसायी वा अन्य व्यक्ति र र्फम, संस्था वा कम्पनीका सञ्चालकलाई गाम्भीर्याताका आधारमा ५ वर्षसम्म कालोसूचीमा राख्न प्रस्ताव गरिएको छ ।
बोलपत्र फिर्ता लिने अवधि समाप्त भएपछि बोलपत्र संशोधन वा फिर्ता गरेमा, माग गरेको जानकारी वा जवाफ नदिएमा वा त्यस्तो जानकारी दिँदा मूल्य र सारभूत कुरा उल्लेख नगरेमा १ देखि ३ वर्षसम्म कालोसूचीमा राख्न सकिने विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको छ ।
बोलपत्र स्वीकत भएपनि प्रस्तावदाता सम्झौताका लागि नआएमा, प्रस्तावदाताका कारण बोलपत्र रद्ध भएमा, आचरणविपरित काम गरेको प्रमाणित भएमा, अनुगमन गर्दा कालोसूचीमा राख्नुपर्ने देखिएमा, खरिद सम्झौता गर्दा सारभूत त्रुटि गरेको वा सम्झौता अनुरुपको दायित्व पालना नगरेको र गुणस्तर कायम नगरेको भएमा पनि ३ वर्षसम्म कालोसूचीमा राख्न सकिने विधेयकमा उल्लेख छ ।
युगखबर अनलाइनमा प्रकाशित कुनै सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला । धन्यवाद ।
प्रतिक्रिया