जलवायु परिवर्तनबाट खाद्य सुरक्षामा पर्ने असरबारे सचेत हुन प्रधानमन्त्रीको जोड

काठमाडौँः प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले खाद्य प्रणाली रूपान्तरणका कार्यक्रम प्राथमिकताका साथ कार्यान्वयनमा लैजान निर्देशन दिनुभएको छ ।

प्रधानमन्त्री कार्यालयमा आज बसेको खाद्य प्रणाली प्रतिबद्धता समीक्षासम्बन्धी उच्च स्तरीय बैठकमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले खाद्य संयुक्त राष्ट्रसङ्घ लगायत विकास साझेदार निकायहरूलाई पनि खाद्य रूपान्तरणका कार्यक्रमलाई प्रभावकारी तुल्याउन आग्रह गर्नुभयो ।

बैठकमा नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन तथा संवादहरूमा जनाएका प्रतिबद्धताहरूको प्रगति समीक्षा गरिएको थियो ।

“कार्य प्रणाली रूपान्तरणका कार्यक्रमहरू कार्यान्वयनमा लैजानुपर्छ,” प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भन्नुभयो, “साथै राष्ट्रसङ्घ लगायत विकास साझेदार निकायले पनि खाद्य प्रणाली रूपान्तरणका योजना तथा कार्यक्रम मूलप्रवाहीकरण गर्न आग्रह गर्दछ ।”

खाद्य प्रणाली रुपान्तरणका पक्षमा नेपालले गरेका प्रयासहरू विभिन्न मञ्च तथा सम्मेलनमा सराहना भएको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले १६ औँ योजनाको पहिलो वर्षका रूपमा रहने आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को योजना तथा बजेटमा खाद्य प्रणाली रूपान्तरण राजनीतिक योजनालाई प्राथमिकता साथ समावेश गर्न निर्देशन दिनुभयो ।

खाद्य सुरक्षा तथा पोषणका क्षेत्रमा नेपालले प्राप्त गरेको प्रगति र सिकाइलाई आत्मसात गर्दै अझ सुधारका लागि सबै पक्षले सहकार्य गर्न जरुरी रहेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले खाद्यमा नागरिकको हक तथा पहुँच सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

जलवायु परिवर्तनबाट खाद्य प्रणालीमा पर्नसक्ने असरहरूलाई न्यूनीकरण गर्दै किसानहरूका उत्थानमा बढाउन ध्यान दिनु जरुरी रहेको बताउँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धिका साथै प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता सुदृढ गर्दै समृद्धितर्फ अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

दिगो विकास लक्ष्य प्राप्त गर्न ७ वर्षभन्दा कम अवधि रहेको र खाद्य प्रणाली रूपान्तरणलाई उच्च प्राथमिकताका र तीव्रताका साथ कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बताउँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले २०२६ सम्ममा हामी अति कम विकसित राष्ट्रबाट विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति हुने क्रममा रहेको सन्दर्भमा खाद्य प्रणाली रूपान्तरणको एजेण्डा अझ बढी सान्दर्भिक भएको उल्लेख गर्नुभयो ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले खाद्य प्रणाली रूपान्तरण एक बहुआयामिक, बहु–तहगत र बहुपक्षीय विषय भएकाले आगामी दिनमा सम्पादन गर्नुपर्ने क्रियाकलापहरूलाई आ–आफ्नो निकायको तर्फबाट उच्च प्राथमिकता दिई समन्वयात्मक रूपमा कार्यान्वयन गर्न ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।