बागमती प्रदेशका १ सय १९ स्थानीय तहलाई सवा ७ अर्ब अनुदान

काठमाडौं । बागमती प्रदेशका १ सय १९ स्थानीय तहलाई प्रदेश सरकारले ७ अर्ब २४ करोड ३१ लाख अनुदान दिने भएको छ । आगामी आर्थिक वर्ष ०७७/७८ का लागि प्रदेश सरकारले स्थानीय तहका लागि अन्तरसरकारी वित्तीय हस्तान्तरणअन्तर्गत वित्तीय सामान्यीकरण, ससर्त, विशेष र समपूरक अनुदान शीर्षकमा ७ अर्ब २४ करोड ३१ लाख ६१ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।

आर्थिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले तयार पारेको अन्तरसरकार वित्तीय हस्तान्तरणबाट चार शीर्षकका अनुदानमार्फत सबै स्थानीय तहलाई रकम उपलब्ध गराइने मन्त्रालयका सचिव डा. मुकुन्दप्रसाद पौड्यालले जानकारी दिएका छन । मन्त्रालयका अनुसार महानगरलाई २ अर्ब ८४ करोड ९९ लाख १ हजार, उपमहानगरलाई ८ करोड ३५ लाख ९८ हजार, नगरपालिकालाई २ अर्ब ६७ करोड १८ लाख ११ हजार र गाउँपालिकालाई ४ अर्ब २० करोड २७ लाख ६१ हजार रुपैयाँ अनुदान रकम छुट्याइएको छ ।

अनुदानको शीर्षकअनुसार महानगरपालिकालाई वित्तीय सामान्यीकरणतर्फ ५ करोड ७० लाख ६९ हजार, ससर्ततर्फ १९ करोड ७९ लाख ९७ हजार र समपूरक अनुदानतर्फ २ करोड ९९ लाख २५ हजार रुपैयाँ छुट्याइएको मन्त्रालयको तथ्यांकमा उल्लेख छ ।

उपमहानगरपालिकालाई वित्तीय सामान्यीकरणतर्फ १ करोड २७ लाख ८४ हजार, ससर्ततर्फ ४ करोड २७ लाख ६८ हजार, समपूरक अनुदानतर्फ २ करोड ८० लाख ४६ हजार, नगरपालिकालाई वित्तीय सामान्यीकरणतर्फ ४३ करोड ८६ लाख ७१ हजार, ससर्ततर्फ १ अर्ब १० करोड ९६ लाख ९९ हजार, विशेषतर्फ ९ करोड २० लाख, समपूरकतर्फ १ अर्ब ३ करोड १४ लाख ४१ हजार रुपैयाँ दिइने मन्त्रालयका सचिव पौड्यालले बताए ।

त्यसैगरी, गाउँपालिकालाई वित्तीय सामान्यीकरणतर्फ ७४ करोड १४ लाख ७६ हजार, ससर्ततर्फ १ अर्ब ७१ करोड ४० लाख ८८ हजार, विशेषतर्फ २० करोड ५० लाख र समपूरकतर्फ १ अर्ब ५४ करोड २१ लाख ९७ हजार दिइने अन्तरसरकारी वित्तीय हस्तान्तरणमा व्यवस्था गरिएको छ । महानगर र उपमहानगरपालिकाका लागि विशेष अनुदान रकम छुट्याइएको छैन ।