लोककल्याणकारी विज्ञापनको रकम कटौती नगर्न सुझाव कार्यदलद्धारा अध्यक्ष ओलीलाई ध्यानाकर्षणपत्र

काठमाडौँ, २८ भदौ । छापा माध्यम बचाउ सुझाव कार्यदलले छापा सञ्चारमाध्यमलाई उपलब्ध गराउँदै आएको लोककल्याणकारी विज्ञापनबापतको रकम कटौती नगर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ। कार्यदलका प्रतिनिधिले आज नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई भेट गरी छापा सञ्चारमाध्यमले पछिल्लो समय भोगिरहेका आर्थिक तथा व्यावसायिक समस्या र चुनौतीबारे जानकारी गराउँदै लोककल्याणकारी विज्ञापनको रकम यथावत् राख्न मागसहित ध्यानाकर्षणपत्र बुझाएका हुन्।

एमाले केन्द्रीय कार्यालय, च्यासलमा भएको भेटका क्रममा कार्यदलले छापा सञ्चारमाध्यमको आर्थिक अवस्था दिनप्रतिदिन कमजोर बन्दै गएको अवस्थामा लोककल्याणकारी विज्ञापनबापत प्राप्त हुने रकमसमेत कटौती गरिए नियमित प्रकाशन प्रभावित हुने र सञ्चारमाध्यममा कार्यरत पत्रकार तथा कर्मचारीको रोजगारीमा समेत प्रत्यक्ष असर पर्ने अवस्था रहेको जानकारी गराएको थियो। कार्यदलले छापा माध्यमहरू आर्थिक संकटबाट गुज्रिरहेको अवस्थामा राज्यले उपलब्ध गराउँदै आएको सहयोगलाई अझ व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउनुपर्नेमा जोड दिएको छ।

कार्यदलले छापा सञ्चारमाध्यमको संरक्षण, प्रवर्द्धन र दिगोपनाका लागि राज्यबाट उपलब्ध हुँदै आएको लोककल्याणकारी विज्ञापनलाई निरन्तरता दिनुपर्ने माग गरेको छ। साथै विज्ञापनको रकम कटौती गर्नुको सट्टा सञ्चारमाध्यमको वर्तमान आर्थिक अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै थप राहत तथा संरक्षणका नीतिगत व्यवस्था गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराइएको छ। छापा माध्यमको कमजोर आर्थिक अवस्थाले प्रकाशनको निरन्तरता, पत्रकारको रोजगारी र समग्र सञ्चार क्षेत्रको व्यावसायिक दिगोपनामा चुनौती थपिएको कार्यदलको भनाइ छ।

नेपाल पत्रकार महासङ्घ, उपत्यका प्रदेश कमिटीका तर्फबाट गठन गरिएको कार्यदलका संयोजक दामोदर दवाडी नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डलले अध्यक्ष ओलीसँग छापा सञ्चारमाध्यमको वर्तमान अवस्था, आर्थिक संकट तथा सञ्चार क्षेत्रलाई दीर्घकालीन रूपमा टिकाइराख्न आवश्यक नीतिगत व्यवस्थाबारे छलफल गरेको थियो। सो अवसरमा कार्यदलले राज्यले सञ्चारमाध्यमप्रति अपनाउनुपर्ने नीतिगत दृष्टिकोण, लोककल्याणकारी विज्ञापनको प्रभावकारिता तथा छापा माध्यमको संरक्षणका लागि गर्नुपर्ने सुधारका विषयमा पनि आफ्ना धारणा राखेको थियो।

कार्यदलको ध्यानाकर्षणपछि अध्यक्ष ओलीले आफूहरू प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र लोककल्याणकारीको पक्षमा रहेको स्पष्ट गर्नुभयो। उहाँले लोकतन्त्रको सुदृढीकरणमा स्वतन्त्र प्रेसको महत्वपूर्ण भूमिका रहने उल्लेख गर्दै सञ्चारमाध्यमले भोगिरहेका समस्या र चुनौतीका विषयमा आफूहरू सकारात्मक रहेको धारणा व्यक्त गर्नुभयो। छापा माध्यमको संरक्षण तथा पत्रकारको पेशागत सुरक्षासँग जोडिएका विषयलाई राज्यको सञ्चार नीतिसँग समन्वय गरी सम्बोधन गर्नुपर्नेमा समेत छलफल भएको जनाइएको छ।

कार्यदलले पछिल्लो समय डिजिटल सञ्चारमाध्यमको तीव्र विस्तार, विज्ञापन बजारमा आएको परिवर्तन तथा बढ्दो सञ्चालन खर्चका कारण परम्परागत छापा माध्यम थप आर्थिक दबाबमा परेको जनाएको छ। यस्तो अवस्थामा लोककल्याणकारी विज्ञापनको रकम कटौती हुँदा साना तथा मध्यम प्रकृतिका पत्रपत्रिकालाई अझ ठूलो संकट पर्न सक्ने भएकाले राज्यले तत्काल संरक्षणात्मक नीति लिनुपर्ने कार्यदलको निष्कर्ष छ। त्यसैले लोककल्याणकारी विज्ञापनको रकम कटौती नगरी नियमित र प्रभावकारी रूपमा उपलब्ध गराउने व्यवस्था सुनिश्चित गर्न सरकारसमक्ष पुनः आग्रह गरिएको छ।