६ सय कन्सल्टेन्सी सर्म्पकविहीन भएपछी धमाधम नवीकरण गर्दै शिक्षा मन्त्रालय

काठमाडौंः शैक्षिक परामर्श सेवा, पूर्व तयारी कक्षा तथा भाषा शिक्षणसम्बन्धी कार्य गर्न अनुमति प्राप्त संस्थाहरु (कन्सल्टेन्सी) नवीकरण गर्न शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले सर्कुलर गरेको छ । शैक्षिक परामर्श सेवा तथा भाषा शिक्षणसम्बन्धी निर्देशिका २०७३ अनुसार दर्ता भएका संस्थाहरू २०७५ साउनदेखि नवीकरणबिनै सञ्चालनमा छन् ।

सञ्चालन अनुमति दिए पनि मन्त्रालयले नवीकरण गरेको थिएन । मन्त्रालयका सहसचिव कमलप्रसाद पोख्रलले सूचना जारी गरी कन्सल्टेसीहरूलाई आगामी भदौ ५ गतेभित्र नवीकरणका लागि कागजात उपलब्ध गराउन सर्कुलर गरेका छन् ।

मन्त्रालयले पहिलो चरणमा गत असार १६ गते सूचना जारी गरी गुगल फाराममार्फत संस्थाको अभिलेख प्रमाणीकरण गर्न ताकेता गरेको थियो । हालसम्म करिब साढे ८ सय संस्थाले मात्रै नवीकरणका लागि आवेदन दिएको शिक्षा मन्त्रालयले जनाएको छ । शिक्षा मन्त्रालयमा १ हजार ४ सय ७५ संस्था दर्ता भएका थिए । विदेश जाने विद्यार्थीलाई राय, परामर्श दिने करिब ६ सय संस्था सर्म्पकविहीन भएका हुन् । अभिलेख प्रमाणित गरेका संस्थालाई भदौ ५ गतेसम्म नवीकरण गर्न भनिएको हो । अनलाइनबाट संस्थाका कागजात र बैंकबाट राजश्व दाखिला गरी त्यसको सक्कल भौचर बुझाउन भनिएको छ ।

नवीकरणको प्रक्रियामा नआएका संस्थाका लागि पुनः आवेदन माग गर्ने तयारी भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । निर्देशिकामा २०७५ साउन १४ अघि मन्त्रालयबाट स्वीकृति प्राप्त गरी नवीकरण नभएका संस्थालाई एक पटक संस्था नवीकरण गर्न माैका दिने उल्लेख छ । म्यादभित्र नवीकरण हुन नआएमा वा नवीकरण हुन नसकेमा त्यस्तो संस्थाको स्वीकृति स्वतः खारेज हुने उल्लेख छ । नवीकरणका लागि कम्पनी दर्ता प्रमाणपत्र, प्रबन्धपत्र तथा नियमावली, कम्तीमा दुई जना परामर्शदाताको शैक्षिक योग्यताको प्रतिलिपि, संस्थाले परामर्श सेवा उपलब्ध गराइरहेको विश्वविद्यालय वा कलेजसँगको न्यूनतम दुईवटा सहमति, विगत तीनवर्षमा विदेशी शिक्षण संस्थामा अध्ययनका लागि परामर्श सेवा उपलब्ध गराई पठाएका विद्यार्थीको विवरणलगायत काजगाज बुझाउन भनिएको छ ।

प्रदेश सरकार गठन भएयता त्यहाँस्थित शिक्षा विकास निर्देशनालयमा समेत शैक्षिक कन्सल्टेसी दर्ता हुन थालेका छन् । सबैभन्दा धेरै शैक्षिक परामर्श संस्था काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुरलगायत ठूला सहरमा दर्ता भई सञ्चालनमा रहेका छन् । नवीकरण नहुँदा ६ वर्षदेखि कन्ससल्टेसीहरूको नियमन तथा अनुगमन हुन सकेको थिएन । कागजात बुझाएपछि अनुगमनसमेत गरेर मात्र नवीकरण गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ । कान्तिपुर