दर्ता प्रक्रियामा आयो टिकटक, मेटालाई ताकेता गर्दै सरकार

काठमाडौंः भिडियो सेयरिङ प्लाटफर्म टिकटकले नेपालमा सूचीकृत हुन प्रक्रिया अघि बढाएको छ । सामाजिक सञ्जालको प्रयोगलाई व्यवस्थित गर्ने निर्देशिका, २०८० बमोजिम नेपालमा सामाजिक सञ्जाल प्लाटफर्म सञ्चालन गर्न चाहने व्यक्ति, कम्पनी वा संस्थाले सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा सूचीकरण गर्नुपर्छ । टिकटक यसअघि नै नेपालको कर प्रणालीमा भने जोडिइसकेको थियो ।

सरकारले टिकटकमाथिको प्रतिबन्ध हटाएसँगै गएको भदौमा सञ्चार मन्त्रालयले सामाजिक सञ्जाल निर्देशिकाको सूचीकरणसम्बन्धी व्यवस्था स्मरण गराउँदै सामाजिक सञ्जाल प्लाटफर्महरूलाई झकझकाएको थियो । ‘टिकटकले सूचीकरणका लागि आवश्यक सबै डकुमेन्ट आइतबार मन्त्रालयमा बुझाइसकेको छ,’ सञ्चार मन्त्रालयका प्रवक्ता गजेन्द्रकुमार ठाकुरले भने, ‘हामीले उहाँहरूलाई नोभेम्बर ४ सम्म सूचीकरणको अन्तिम मिति दिएका थियौं । उहाँहरू दुई साताअघि नै प्रक्रियामा आउनुभएको छ ।’

प्रतिबन्ध खुलेसँगै टिकटकले नेपालमा सचेतनामूलक र स्थानीय व्यवसाय प्रवर्द्धनका विभिन्न कार्यक्रम गर्न थालेको छ । कम्पनीले नेपालका लागि पब्लिक पोलिसी म्यानेजर पनि नियुक्त गर्न खोजिरहेको छ । टिकटकले असोज चौथो साता आयोजना गरेको ‘ग्रो विद टिकटक मास्टरक्लास’ कार्यक्रममा यस प्लाटफर्मको प्रभावकारी उपयोग गरेर साना तथा मझौला व्यवसायलाई कसरी प्रवर्द्धन र विस्तार गर्न सकिन्छ भनेर जानकारी दिएको थियो । टिकटकको कम्युनिटी गाइडेन्स, प्राइभेसी मेकानिजम र कन्टेन्ट मोडरेसन प्रक्रियाबारे पनि अवगत गराइएको थियो ।

टिकटकले नेपाल प्रहरीका प्रतिनिधिहरूसँग साइबर सुरक्षासम्बन्धी अन्तरक्रिया कार्यकम गरेको सञ्चार मन्त्रालयका प्रवक्ता ठाकुरले जानकारी दिए । ‘उहाँहरूको कम्युनिटी गाइडलाइनले कसरी काम गरेको छ भन्नेबारे टिकटकले सञ्चार मन्त्रालयलाई पनि जानकारी गराएको छ,’ उनले भने, ‘आउँदो डिसेम्बर ३ मा पुनः अन्तरक्रिया कार्यक्रम गर्ने अनौपचारिक छलफलमा बताएको छ ।’

मौसम र प्राकृतिक विपद्बारे पूर्वसूचना दिने गरी टिकटकले नेपाल र बंगलादेशका लागि एउटा विशेष एपसमेत बनाउन लागेको प्रवक्ता ठाकुरले बताए । ‘उहाँहरूको स्याटलाइट जुन छ, त्यसको प्रयोग गरेर सम्भावित प्राकृतिक विपद्बारे सूचना संकलन गरी आफ्ना प्रयोगकर्तालाई सचेत रहन पूर्वसूचना दिन टिकटकले एप बनाउन लागेको छ,’ उनले भने, ‘यो नेपाल र बंगलादेशका लागि बनाउने हामीलाई बताउनुभएको छ ।’

दक्षिण एसियाका लागि टिकटकका गभर्मेन्ट रिलेसन्स एन्ड पब्लिक पोलिसी प्रमुख फेरदोस मोक्ताकिनसहितको प्रतिनिधि मण्डलले सूचीकरण प्रक्रिया अघि बढाउनुका साथै सम्पर्क बिन्दु (प्वाइन्ट अफ कन्ट्याक्ट) तोकेर गएको ठाकुरले स्पष्ट पारे । टिकटक प्रतिबन्ध हटाउँदा नेपाल सरकारले राखेका ‘सर्त’ अनुरूप कन्टेन्ट फिल्टरिङ एवं मोडरेसनमा भने टिकटकले व्यावहारिक जटिलता रहेको र यसमा नेपाल सरकारकै सहयोग आवश्यक पर्ने टिप्पणी गरेको छ ।

‘सोसल डिफरेन्सेसका कारण कतिपय विषयवस्तु फिल्टरिङ गर्न गाह्रो हुने उहाँहरूले बताउनुभएको छ । यो तार्किक कुरा नै रहेछ,’ ठाकुरले भने, ‘हामीलाई आपत्तिजनक लाग्ने कतिपय कन्टेन्ट अन्य ठाउँमा स्वाभाविक हुँदा रहेछन् । अहिलेलाई नेपालले एकद्वार प्रणालीमार्फत सूचना दिए टिकटकले म्यानुअल्ली हेर्ने आश्वासन दिएको छ ।’ कम्पनीले नेपाली भाषा र नेपालका अन्य मातृभाषा बुझ्ने युवालाई आफ्नो कर्मचारी समूहमा राख्नुपर्ने सरकारको माग छ ।

नेपालमा उल्लेख्य प्रयोग हुने टिकटकसँगै फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ह्वाट्सएपको प्यारेन्ट कम्पनी मेटालाई पनि सञ्चार मन्त्रालयले सूचीकरण प्रक्रियामा आउन अनुरोध गरिरहेको छ । गत वर्ष कात्तिक २३ मा तत्कालीन मन्त्रिपरिषद् बैठकले सामाजिक सञ्जाल निर्देशिका पारित गरेर कार्यान्वयनमा ल्याएयता जम्मा तीन वटा प्लाटफर्म मात्रै सूचीकरण भएका छन् । तथापि निर्देशिकाको दफा ३ (३) मा निर्देशिका प्रारम्भ भएको मितिले तीन महिनाभित्र सूचीकृत हुनुपर्ने उल्लेख छ ।

मन्त्रालयका अनुसार २ सयभन्दा धेरै देशका सुपथ दरमा अन्तर्राष्ट्रिय टेलिफोन सुविधा दिने वी टक एपसँगै, भाइबर र टिकटक सूचीकृत भएका छन् । ‘सबैभन्दा ठूलो मेटालाई पनि सूचीकरणको दायरामा ल्याउनुपर्नेछ । त्यसका लागि हामीले रिक्वेस्ट गरिसकेका छौं । मेटाका अधिकारीहरू हाम्रो सम्पर्कमा छन्,’ ठाकुरले भने, ‘हाम्रो बुझाइअनुसार नेपालमा ८१ प्रतिशत मेटाका प्रयोगकर्ता छन् । ठूलो परिमाणमा हाम्रा महत्त्वपूर्ण डेटा फेसबुकमा छन् । मेटालाई मन्त्रालयमा सूचीकृत हुन कूटनीतिक तवरमा पहल भएको छ ।’

मेटा, टिकटक, लिंक्डइन, माइक्रोसफ्ट, अमेजन, नेटफ्लिक्स, एडोबीजस्ता कम्पनी नेपालको कर प्रणालीमा भने विगत दुई वर्षदेखि जोडिइसकेको ठूला करदाता कार्यालयले जनाएको छ । सरकारले आर्थिक वर्ष ०७९/८० को बजेटमार्फत विद्युतीय सामाजिक सञ्जालहरूलाई कर प्रणालीमा समावेश गर्ने घोषणा गरेको थियो । यी प्लाटफर्मले मूल्य अभिवृद्धि कर र विद्युतीय सेवा कर दाखिल गर्दै आएका छन् । कान्तिपुर