बाढीपहिरोसँग जुध्न सरकारले लियो २० अर्ब ऋण

काठमाडौं । नेपाल सरकारले बाढीपहिरोसँग जुध्नका लागि भन्दै विश्व बैंकसँग २० अर्ब ऋण लिएको छ । बाढीपहिरोको विपद्सँग जुध्नका लागि नेपाललाई दिने भनेर स्वीकृत भएको १५ करोड अमेरिकी डलर (२० अर्ब रुपैयाँबराबर)को ऋण सम्झौता अमेरिकामा गरिएको हो ।

विपद् प्रतिकार्यका लागि खर्च गर्न विश्व बैंकले १५ करोड अमेरिकी डलरबराबरको नीतिगत ऋण सहायता यसअघि नै स्वीकृत गरिसकेको थियो । ऋण सम्झौतामा अर्थसचिव रामप्रसाद घिमिरे र विश्व बैंका तर्फबाट क्षेत्रीय निर्देशक डेभिड सिस्लेनले हस्ताक्षर गरेका छन् ।

गत ११ र १२ असोजमा बाढीपहिरोका कारण ठूलो जनधनको क्षति भएको थियो । यो क्षतिपछि स्वदेशकै निजी क्षेत्रबाट अनुदान सहायता मागिरहेको सरकारलाई दातृ निकायका तर्फबाट यो ऋण स्वीकृत भएको बताइएको छ । नेपाल सरकार र विश्व बैंकले नेपालमा प्राकृतिक वा जलवायु–प्रेरित खतरा वा स्वास्थ्य आपत्कालीन अवस्थामा उपयोग गर्न सकिनेगरी आकस्मिक वित्तपोषणका सम्झौता गरिएको विश्व बैंकले जनाएको छ ।

विपद् प्रतिरोधात्मक क्षमता बढाउन र प्रभावकारी विपद् प्रतिकार्यका लागि संस्थागत संयन्त्रहरूलाई सुदृढ गर्न नीति र नियामक सुधारहरूका लागि सो ऋण सम्झौता भएको भनाइ अर्थ मन्त्रालयको रहेको छ ।

सरकारलाई प्रारम्भिक चेतावनी, सञ्चार सुधार गर्न र जोखिम न्यूनीकरणका लागि आवश्यक नीतिहरू, संस्थाहरू र नियामक ढाँचाहरू निर्माण गर्न र महत्वपूर्ण पूर्वाधारहरूमा जोखिम–सूचनायुक्त लगानी, साथै सार्वजनिक स्वास्थ्य आपत्कालीनहरूका लागि तयारी बढाउन मद्दत गर्ने पनि बताइएको छ ।

उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल र विश्व बैंकका दक्षिण एसियाका लागि उपाध्यक्ष मार्टिन रेसरको उपस्थितिमा अर्थ मन्त्रालयका सचिव रामप्रसाद घिमिरे र माल्दिभ्स, नेपाल र श्रीलंकाका लागि विश्व बैंक क्षेत्रीय निर्देशक डेभिड सिस्लेनले समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरेका थिए ।

सम्झौतालाई क्याट डीडीओको नाम दिइएको छ । क्याट डीडीओ नेपालका लागि महत्वपूर्ण रहेको र यसले आकस्मिक वित्तपोषण प्रदान गरेर जलवायुसम्बन्धी साथै अन्य प्राकृतिक प्रकोप र स्वास्थ्यसम्बन्धी संकटहरूलाई सम्बोधन गर्न मद्दत पुग्ने दाबी गरिएको छ । यसले विशेषगरी वित्तीय दबाबका समयमा महत्वपूर्ण हुने तत्काल र लचिलो तरलता उपलब्ध गराई मुलुकको संकट तयारी, रोकथाम र प्रतिकार्यलाई अभिवृद्धि गर्ने अर्थ मन्त्रालयका सचिव घिमिरेले बताए ।

सरकारको खर्च सञ्चालनका लागि पर्याप्त बजेट नभएपछि सरकारले सार्वजनिक ऋणको आकार वृद्धि गर्दै लैजाने लक्ष्य राखेको छ । सार्वजनिक ऋणमा भर पर्नुपर्ने अवस्थाका कारण आगामी आर्थिक वर्षमा सार्वजनिक ऋण ७ दशमलव ३१ प्रतिशतले वृद्धि गर्ने लक्ष्य राखेको हो ।

सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा ५ खर्ब ४७ अर्ब ऋण लिने लक्ष्य राखेको छ । जसमा आन्तरिक ऋण ३ खर्ब ३० अर्ब रुपैयाँ र बाह्य ऋण २ खर्ब १७ अर्ब रुपैयाँ छ । सरकारले आगामी आव (२०८२–८३)मा ५ खर्ब ८७ अर्ब रुपैयाँ ऋण लिने लक्ष्य निर्धारण गरेको छ । जसमा बाह्य ऋण २ खर्ब ५२ अर्ब रुपैयाँ र आन्तरिक ऋण ३ खर्ब ३५ अर्ब रुपैयाँ परिचालन गर्ने लक्ष्य सरकारले राखेको छ ।

सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका अनुसार चालू आवको असोजसम्म सरकारले १ खर्ब ३६ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ सार्वजनिक ऋण प्राप्त गरेको छ । जसमा आन्तरिक ऋणतर्फ १ खर्ब १५ अर्ब रुपैयाँ र वैदेशिक ऋणतर्फ २१ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ रहेको छ ।

गत असारसम्म सार्वजनिक ऋण कुल २४ खर्ब ३४ अर्ब ९ करोड रहेकामा ८८ अर्ब ९३ करोड रुपैयाँले वृद्धि भई अहिले २५ खर्ब २३ अर्ब ३ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । जुन कुल गार्हस्थ उत्पादनको ४४ दशमलव २३ प्रतिशत हो । राजधानी दैनिक