वैदेशिक सहयोग नआएपछि पहिलो पटक बुट प्रणालीमा प्रसारण लाइन बनाइँदै

काठमाडौं । नेपालको जलविद्युत् विकासमा मात्र नभई समग्र क्षेत्रमा दातृ निकायबाट अपेक्षित सहयोग नआएपछि सरकार सार्वजनिक निजी लगानीमा प्रसारण लाइन निर्माण गर्ने मोडलमा गएको छ ।

सन् २०३५ सम्ममा २८ हजार ५ सय मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्न ७ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी पुँजी आवश्यक पर्ने र यसका लागि दातृ निकायको भरमा परेको सरकार यथोचित सहयोग नपाएपछि वैकल्पिक बाटोमा गएको हो ।

तत्काल प्रसारण लाइन नबनाएको खण्डमा विद्युत् खरिद सम्झौता गरिसकेका जलविद्युत् आयोजनाका विद्युत् पनि खेर जाने भएपछि सरकार सार्वजनिक निजी लगानी (बुट) मोडलमा जान लागेको हो ।

नेपालमा पहिलोपटक सार्वजनिक निजी साझेदारी (बुट) मोडलमा २२० केभी मध्य तमोर–ढुंगेसाँघु प्रसारण लाइन निर्माण हुन लागेको हो । सो लाइन निर्माण गर्न सरकार र निजी क्षेत्रबीच सम्झौता सम्पन्न भएको छ ।

राष्ट्रिय प्रसारण ग्रिड कम्पनी (आरपीजीसीएल) र हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी इन्भेस्टमेन्ट कम्पनी (एचआईडीसीएल) बीच लाइन निर्माण गर्न सम्झौता भएको छ । लाइनमा क्रिस्टल पावर डेभलपमेन्ट, रेमिट हाइड्रो, सिम्बुवा रेमिट हाइड्रो, नेपाल हाइड्रो भेन्चर प्राइभेट र युनियन हाइड्रोपावर कम्पनीको स्वपुँजी लगानी रहनेगरी सम्झौता सम्पन्न भएको छ ।

नेपालको आन्तरिक स्रोतबाट मात्रै सम्भव नभएको र दातृ निकायबाट पनि अपेक्षित सहयोग नआएकाले सरकार यस प्रणालीमा जान लागेको हो । दातृ निकायबाट सहयोग नआएको र नेपाल सरकारको वार्षिक बजेटमा भारी संकुचन आएकाले सरकार पहिलोपटक यस प्रक्रियामा गएको हो ।

सम्झौताबमोजिम निर्माण हुन लागेको लाइन ३२ किलोमिटर लम्बाई र एक २२०–१३२ केभीको सब–स्टेसन कार्य क्षेत्र रहेको छ । सो आयोजनाको कुल लागत करिब ३ दशमलव ८ अर्ब रुपैयाँ रहेको छ । निर्माणपूर्वका अधिकांश कार्य सम्पन्न गरिएको आयोजनाको प्रसारण अनुमति प्राप्तिको समेत अन्तिम चरणमा रहेको छ । हाल करिब ७० रोपनी जग्गा अधिग्रहरण गरिसकिएको छ ।

हाल ७४ प्रतिशत सेयर उत्पादक कम्पनी र २६ प्रतिशत सेयर राष्ट्रिय प्रसारण ग्रिड कम्पनीलाई प्रस्ताव कायम गरिएको छ । आयोजनाको मुख्य आयस्रोत सम्बन्धित उत्पादक कम्पनीले बुक गरेको ह्वीलिङ चार्ज हुनेछ । सोही आयबाट ऋण चुक्ता र सञ्चालन खर्च कटाएर हुने नाफा-नोक्सान सेयर होल्डरले बेहोर्ने अवधारणा रहेको यस आयोजना आफ्नै स्वतन्त्र कर्पोरेट मान्यताबाट परिचालन हुनेछ ।

यसरी स्वपुँजी र ऋण दुवैको व्यवस्थापनमार्फत निर्माण कार्य सुनिश्चित भई ग्रिड कम्पनी, सरकार, निजी क्षेत्र र एचआईडीसीएल सबैलाई विन विन’ को अवस्था सिर्जना हुनेछ । यस मोडेलको सफल परीक्षणमार्फत देशका अन्य प्रसारण आयोजनामा समेत लागू गर्न सकिने र देशमा प्रसारण विकासको गुणात्मक फड्को मार्ने विश्वास लिइएको छ ।

विद्युत्को समग्र विकाससहित देशको आर्थिक विकासमा गुणात्मक फड्को मार्ने उद्देश्यले नेपाल सरकारबाट सन् २०३० मा १३ हजार मेगावाट र सन् २०३५ मा २८ हजार ५ सय मेगावाट विद्युत् उत्पादन गरी त्यसलाई प्रसारण, वितरण, उपभोग र निर्यातको एकीकृत नीति लिएको छ ।

प्रसारण प्रणाली त्यसको अभिन्न अंग भएकाले यसको विकासका लागि पुँजीको आवश्यकता अत्यन्त महत्वपूर्ण रहेको र सन् २०३० सम्ममा ६ खर्ब, २०३५ सम्ममा ७ खर्ब र २०४० सम्ममा ९ दशमलव १ खर्ब रुपैयाँ पुँजीको आवश्यकता पर्ने सरकारको ठम्याइ छ । आजको राजधानी दैनिकबाट