संक्रमणकालीन न्याय फेरि संक्रमणमा

काठमाडौं । सत्य निरूपण आयोग र बेपत्ता छानविन आयोगका अध्यक्ष र सदस्यहरूको छनोट हुन नसक्दा संक्रमणकालीन न्याय नै संक्रमणमा परेको छ । दुवै आयोगका पदाधिकारीहरूको छनोट गर्न गठित सिफारिश समितिका सदस्यहरूले सिफारिश गर्न नसकेपछि आयोग गठनको प्रक्रिया नै अवरुद्ध बनेको हो । त्यसो त आयोगका पदाधिकारी चयनको क्रममा आवेदकहरूको नाम नपरेको होइन ।

दुवै आयोगमा अध्यक्षका लागि आठजना आवेदकलाई संक्षिप्त सूचीमा समावेश गरी चारजना बराबर एकजना छनोट गर्नुपर्ने थियो । तर, मंसिर २७, २८ र २९ गते कानुन न्याय तथा संसदीय मन्त्रालयमा आवेदकहरूले प्रस्तुतीकरण दिए पनि दुई दिनसम्म पटक-पटक बैठक गर्दासमेत पदाधिकारीको छनोटमा मतैक्यता हुन सकेन । अन्ततः बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन आयोग र सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगका पदाधिकारी सिफारिश गर्न गठित समिति आफूलाई दिइएको कार्यादेश पूरा गर्न असफल भएको हो ।

सरकारले दुई महिनाको समय दिएर २ कात्तिकमा गठन गरेको समितिले कार्यादेश पूरा नगरी समय गुजारेरे बसेको थियो । सदस्यहरूबीच पदाधिकारीको नाम सिफारिशमा मतैक्यता हुन नसकेपछि समितिले अध्यक्ष र सदस्यको टुंगो लगाउन थप प्रक्रिया प्रारम्भ गर्न सरकारलाई सुझाएको छ । बहुमतबाट निर्णय गरेर सिफारिश गरिए त्यसले राम्रो नतिजा नदिने भन्दै समितिले पुनः प्रक्रिया थाल्न सरकारलाई सुझाएपछि पदाधिकारी छनोट प्रक्रिया अवरुद्ध बनेको छ ।

सिफारिश समितिले आवेदन दिएका ४० जना मध्येबाट अध्यक्ष र सदस्यका लागि १० जनाको नाम सिफारिश गर्नुपर्ने कार्यादेश थियो । आयोगमा कम्तीमा एकजना महिला रहनेगरी अध्यक्षसहित पाँचजना सदस्य रहने व्यवस्था छ । तर, दुवै आयोगका अध्यक्षसहित पाँच/पाँचजना सदस्य गरी १० जना सिफारिश गर्न समितिका पदाधिकारीबीच नै वादविवाद भएपछि नियुक्ति प्रक्रिया सफल हुन सकेन ।

प्रमुख दलका नेताहरूबाटै असहयोग भएको दाबी

सिफारिश समितिका पदाधिकारीहरूले प्रमुख दलका नेताहरूबाटै आयोगका सदस्यहरूको चयनमा असहयोग भएको दाबी गरेका छन् । गत कात्तिक २ गते सरकारद्वारा गठित समितिका सदस्यहरूमा पूर्व-महान्यायाधिवक्ता खम्मबहादुर खाती, मानव अधिकार आयोगका आयुक्त मनोज दवाडी, पूर्वराजदूत अर्जुनबहादुर कार्की, जनजाति महासंघकी पूर्वमहासचिव स्टेला तामाङ हुनुहुन्छ । सिफारिश समितिमा रहेका एक सदस्यका अनुसार आयोगका पदाधिकारी चयनलाई सर्वदलीय संयन्त्र जस्तो बनाउने प्रयास भएको छ । १० वर्षे द्वन्द्वकालमा विद्रोही पक्षको नेतृत्व गरेका नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र सत्तामा रहेका नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा आ–आफ्ना पक्षकालाई अध्यक्ष बनाउन चाहन्छन् । किनभने, आयोगमा दाहाल र देउवाविरुद्ध नै उजुरी परेको छ । सिफारिश समितिका सदस्यका अनुसार, राजनीतिक सहमतिबिना पदाधिकारीको सिफारिश हुनै नसक्ने दुःखद अवस्था रहेको सुनाउँछन् ।

आयोगमा जुन ढंगले पदाधिकारी सिफारिश गरिँदै आएको छ, त्यसबाट राजनीतिक दलहरू संक्रमणकालीन न्यायप्रति गम्भीर नभएको देखाउने द्वन्द्वपीडितहरू बताउँछन् । द्वन्द्वपीडित साझा चौतारीका संस्थापक अध्यक्ष सुमन अधिकारी भन्नुहुन्छ, ‘राजनीतिक दलले आफ्नो कार्यकर्तालाई जागिर खाने ठाउँ बनाए जस्तो पुष्टि हुँदै गएको छ ।’

त्यसो त पूर्व-प्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्र सत्य निरूपण र बेपत्ता आयोगमा पदाधिकारी नियुक्तिका लागि सिफारिश समितिको तीन पटकसम्म अध्यक्ष बन्नुभएको छ । उहाँकै अध्यक्षतामा सिफारिश भएका यस अघिका पदाधिकारीको कार्यकाल सफल हुन नसक्दा यसपालि कस्तो व्यक्तिले जिम्मेवारी प्राप्त गर्ने हो भन्ने विषयलाई उहाँले चासोका साथ लिनुभएको छ । त्यसैले पनि उहाँले यसपटक सत्य निरूपणमा सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश गिरिशचन्द्र लाललाई रोज्नुभएको थियो । तर, लालले आयोगको अध्यक्षतामा रुचि नदेखाए पनि आयोगमा नेतृत्वका लागि समितिले वरिष्ठ अधिवक्ता राधेश्याम अधिकारी र पूर्वकानुनमन्त्री अग्नि खरेलसँग राय बुझेको थियो । दुवै जनाले अस्वीकार गरेपछि आवेदकहरू मध्येबाटै छनोट गरी सिफारिश गर्ने सुरुवाती सहमति थियो । तर, अन्ततः आठ जनाबाट दुईजना छनोट गर्न नै सकस भयो ।

राजनीतिक रस्साकस्सीको चेपुवामा पदाधिकारी

त्यसो त दुई वर्षभित्र बनाइने भनिएका आयोग आठ वर्षपछि समेत बन्न सकेको छैन । राजनीतिक दलको दाउपेचका कारण विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको १८ वर्ष पूरा भइसक्दा पनि शान्ति सम्झौताको काम अझै अलपत्र परेको छ । २०६३ मंसिर ५ गते बृहत् शान्ति सम्झौता भएको आठ वर्षपछि २०७१ माघ २७ गते आयोग गठन गरिएको थियो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाको कार्यकालमा आयोग गठन भएको हो । सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा भएका मानव अधिकारको उल्लंघन गर्ने तथा मानवता विरुद्धको अपराधमा संलग्नहरूबारे सत्य अन्वेषण गर्ने र समाजमा मेलमिलापको वातावरण निर्माण गर्न आपसी सहमतिबाट उच्चस्तरीय सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता आयोग गठन गरिएको थियो ।

सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगको पहिलो अध्यक्ष सूर्यकिरण गुरुङ हुनुहुन्थ्यो । सदस्यहरू नेपाली कांग्रेस र माओवादीबाट सिफारिश भएका थिए । २०७५ माघ २६ गते आयोगको म्याद एक वर्ष थप गर्ने विधेयक संसद्मा पेस भएलगत्तै आयोगका अध्यक्ष गुरुङसहित आयोगका अर्का सदस्य लीला उदासीले राजीनामा गरेका थिए । उहाँको कार्यकालमा झण्डै ६४ हजार उजुरीहरू दर्ता भएका थिए तर तिनको सुनुवाइ भएन ।

सत्य निरूपण आयोगको दोस्रो अध्यक्ष गणेशदत्त भट्ट हुनुभयो । भट्टलाई अध्यक्षमा चयन गर्नुअघि पनि राजनीतिक दलबीच असमझदारी व्याप्त थियो । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका तत्कालीन अध्यक्ष अनुपराज शर्माले विज्ञप्ति नै जारी गरेर दुवै आयोगमा पदाधिकारी नियुक्त गर्ने प्रक्रिया निष्पक्ष नभए सिफारिश समितिमा रहेका आफ्नो प्रतिनिधि फिर्ता बोलाउने चेतावनीसमेत दिनुभएको थियो ।

त्यो बेला पनि नेपाली कांग्रेसले सूर्य ढुंगेललाई अघि सारेको थियो । पूर्वराष्ट्रपति रामवरण यादवका कानुनी सल्लाहकार ढुंगेलले रुचि देखाउनुभएन । नेकपा माओवादीले रमण श्रेष्ठलाई अघि सारेको थियो । पूर्व-महान्यायाधिवक्ता श्रेष्ठलाई नेपाली कांग्रेस र माओवादीका शीर्ष नेताहरूको छनोट थियो । तर, श्रेष्ठ स्वयंले आयोग अध्यक्ष हुन अस्वीकार गर्नुभयो । उहाँको नाम चर्चामा आएपछि द्वन्द्वपीडितले विरोध गरे । अन्ततः राजनीतिक सहमति गर्दैै भट्टलाई नै चयन गरियो ।

२०७१ सालमा बल्ल सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन आयो । ऐन बनेको एक वर्षपछि बल्ल नियमावली बन्यो । यो ऐन जारी गर्दा नै त्रुटिहरू थिए । जुन त्रुटि सच्याउन द्वन्द्वपीडित सुमन अधिकारीले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दिनुभएको थियो । २०७१ चैत १४ गते सर्वोच्च अदालतको त्रुटि सच्याउन परमादेश दियो । निवर्तमान अध्यक्ष भट्टका अनुसार, सर्वोच्च अदालतको परमादेशको आधारमा ऐन संशोधन नगरी आयोगले काम गर्नसक्ने अवस्था थिएन । ऐनले नै पीडकलाई क्षमादान दिनसक्ने व्यवस्था गरिएकाले सच्याउन आवश्यक थियो ।

प्रमुख नेताका स्वार्थका कारण असफल बन्यो सिफारिश समिति

त्यसो त प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसहित नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र प्रमुख प्रतिपक्षि दल नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, प्रचण्डलाई आयोगमा आउने पदाधिकारीका विषयमा प्रत्यक्ष चासो देखिएको छ । आफ्नाविरुद्ध उजुरी परेका कारण देउवा र दाहालमा अझ बढी चासो र चिन्ता छ । तर, यता बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन र सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगमा अध्यक्ष र सदस्यको नियुक्तिका लागि सिफारिश गर्न गठित समितिका सदस्यहरू बीच भने मतैक्यता हुन सकेन । केही सदस्यले त नोट अफ डिसेन्ट लेख्ने सम्मको सांकेतिक ढंगले चेतावनी नै दिए । शीर्ष नेताहरूले रोजेका व्यक्तिप्रति पनि केही सदस्यले आपत्ति जनाए । सिफारिश समितिले पठाएका नामहरू तीनवटै दलका शीर्ष नेताहरूले स्वीकार गर्ने अवस्था सम्भव छैन । स्रोतका अनुसार, प्रधानमन्त्री एवं नेकपा एमालेका अध्यक्ष ओली दुई महिनाको अवधिमा योग्य व्यक्ति सिफारिश गर्न नसकेकामा समितिप्रति रुष्ट देखिनुभएको छ भने समितिको कार्यअवधि बढाउन उहाँले अस्वीकार गर्नुभएको थियो । सरकारले २०८१ साल कात्तिक २ गते गठन गरेर दुई महिनाको कार्यादेश पाएको सिफारिश समिति (सर्च कमिटी)ले सफारिश गर्न नसकेपछि अन्ततः समयावधि थपको माग गरिएको हो ।

दुई दिनसम्मको निरन्तर बैठकमा पनि सहमति हुन नसकेपछि समितिका सदस्य तथा प्रवक्ता खम्मबहादुर खातीले सोमबार साँझ सूचना जारी गर्दै ‘दुवै आयोगका अध्यक्ष र सदस्यको नाम सिफारिशसम्बन्धी प्रक्रिया पुनः प्रारम्भ गर्न उपयुक्त हुने देखिएकाले तत्सम्बन्धी प्रकिया पुनः प्रारम्भ गर्न नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्लाई अनुरोध गरिएको छ’ भन्ने कुरा उल्लेख गर्नुभयो । हिमालय टाइम्स