संसद्को लेखा समिति ४ महिनादेखि ‘निद्रा’ मा

काठमाडौंः संसद्को सार्वजनिक लेखा समिति बैठक चार महिनायता ठप्प छ । सत्तारूढ एमालेका सांसद ऋषिकेश पोखरेलको नेतृत्वमा रहेको यो समितिको पछिल्लो बैठक भदौ ९ मा बसेको थियो । समितिमा ९५ वटा उजुरी पुग्दा पनि सभापति पोखरेलले बैठक बोलाएका छैनन् ।

उजुरीको संख्या बढेकाले छलफलको आवश्यक रहेको समितिका सचिव एकराम गिरीको भनाइ छ । ‘संसद् अधिवेशन सकिएपछि चाडपर्व पनि थियो । सदस्यहरू जिल्ला जानुभयो । स्थानीय तह उपनिर्वाचन पनि भयो,’ भन्छन्, ‘तर अहिले कोरमको समस्या छैन । त्यसैले चाँडै बैठक बस्ने तयारी भइरहेको छ ।’

समितिका सदस्य अमरेशकुमार सिंहले बिहीबार राज्य व्यवस्था समितिमा जानकारी दिएअनुसार उक्त बैठकबाट सभापति पोखरेलले विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङमाथि अनुसन्धान गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) र सम्पत्ति शुद्धिकरण विभागमा लेखिपठाउने निर्णय गर्न लागेका थिए ।

घिसिङमाथि छानबिनका लागि लेखिपठाउने निर्णय सुनाएर सभापति पोखरेल उठेपछि प्रतिपक्षी माओवादी र रास्वपासँगै सत्तारूढ कांग्रेसले विरोध गरेका थिए । विवाद भएपछि प्राधिकरणका सम्बन्धमा अर्को बैठक बोलाएर छलफल गर्ने भनी बैठक स्थगन गरिएको थियो ।

सत्तापक्षकै सांसदले बैठक बोलाउन माग गर्न थालेका छन् । एमाले सचिवसमेत रहेका लेखा समिति सदस्य योगेश भट्टराई भन्छन्, ‘कतिपय विषयमा सहमति होला/नहोला, समितिमा लोकतान्त्रिक विधिअनुसार निर्णय हुन्छ । बैठक बोलाउनुपर्ने विषयमा सभापतिको ध्यानाकर्षण भएकै होला, बैठक नबोलाइ त कसरी हुन्छ र ?’

सत्तारूढ कांग्रेसका लेखा समिति सदस्य राजेन्द्रकुमार केसीले बैठक बोलाउनका लागि माग गर्नुपर्ने अवस्था आएको बताए । ‘समिति बैठक बस्न ढिला भएको विषयमा कांग्रेसले आवाज उठाउँछ, आवश्यक परे बैठक बस्न माग गर्छ,’ उनले भने ।

प्रतिपक्षी माओवादी सांसद अमनलाल मोदीले सरकारको आदेशमा सभापति पोखरेलले बैठक नबोलाएको आरोप लगाए । ‘सत्ताको छायाका रूपमा लेखा समिति सभापतिले काम गरिरहनुभएको छ । सरकारका विभिन्न काममाथि भ्रष्टाचारको प्रश्न उठिरहेका छन् । सार्वजनिक महत्त्वका यी विषय लेखा समितिमा उठाउनुपर्छ,’ मोदीले भने, ‘लेखा समिति सभापति सरकारको नेतृत्व गरिरहेको पार्टीकै हुनुहुन्छ । उहाँ समिति सदस्यहरूले भ्रष्टाचार र सरकारका गलत काम नउठाऊन् भन्ने चाहनुहुन्छ ।’

सभापति पोखरेलले भने बैठकको माग र आफ्नो विरोध हुनु स्वाभाविक रहेको बताए । बैठक नबसे पनि प्रमुख काम बेरुजु फर्छ्योटका लागि उपसमितिले काम गरिरहेको उनको भनाइ छ । ‘यसबीचमा दसैं, तिहार, छठ अनेक भयो । सबै सांसद निर्वाचन क्षेत्रमा भएकाले ७ जना पनि उपस्थित हुने अवस्था भएन,’ पोखरेलले भने, ‘अधिवेशन सुरु भएपछि सार्वजनिक महत्त्वका विषयवस्तुमाथि जोडिएर छलफल गरौं भन्ने छ ।’

समिति सभापति पोखरेल भदौयता कार्यकक्षमा पनि विरलै आउने गरेको उनी निकटस्थले जानकारी दिए । पोखरेल प्रायः गृह जिल्ला मोरङमै बस्दै आएका छन् । हाल पनि उनी मोरङमा नै छन् ।

‘भदौ ९ को बैठकको उद्देश्य पूरा नभएपछि सभापति पोखरेलको काठमाडौंमा उपस्थिति कम छ,’ समितिका एक सदस्यले भने, ‘आर्थिक सुशासन र वित्तीय अनुशासन कायम गराउने दायित्व लेखा समितिको हो तर सरकारको नेतृत्व गरिरहेको पार्टीको भएका कारण उहाँले बैठक बोलाउन चासो नदेखाएको हुनुपर्छ ।’

सार्वजनिक लेखा समितिमा लामो समय सचिव भएर काम गरेका संसद्का पूर्वसचिव सोमबहादुर थापाले भने ४ महिनासम्म लेखा समितिको बैठक नबस्नु संसदीय व्यवस्थाका लागि दुःखद भएको बताए ।

‘सरकारमाथि नियमनकारी निकायमा अत्यन्त महत्त्वपूर्ण लेखा समिति हो । यसैको बैठक यति लामो समय बस्न नसक्नु दुःखद हो,’ उनले भने, ‘सिद्धान्त र नैतिकताले सरकार सञ्चालन गर्ने दलले सरकारका कामकारबाही र खर्चको सही मूल्यांकन गर्दैन भन्ने मान्यता छ । त्यही कारण अहिले सार्वजनिक लेखा समितिमाथि प्रश्न उठिरहेको छ ।’ सरकारले लेखा समिति सभापतिलाई प्रयोग गरेको

टिप्पणी आइरहेको उल्लेख गर्दै थापाले भने, ‘लेखा समिति सभापति र सदस्य विवादमा आउनु राम्रो होइन । लेखाले निष्पक्ष, इमानदारी र जवाफदेहिताका साथ अनुगमन गर्नुपर्छ । समिति निष्क्रिय हुँदा मुलुकलाई हुने हानिको हिसाब नै हुँदैन ।’

समिति क्रियाशील भएन भन्ने प्रश्नको जवाफमा भने पोखरेलले आक्रोश व्यक्त गरेका छन् । उनले भनेका छन्, ‘समिति क्रियाशील हुनु भनेको के तस्कर, बेइमानको अफर मान्नुपर्थ्यो मैले ? के गर्नुपर्थ्यो ? मुलुकका निम्ति काम गर्ने हो कि बेइमानका निम्ति काम गर्ने हो ? मुलुकका निम्ति काम भयो कि भएन भनेर हेर्नुस्, छानबिन गर्नुस् ।’

रास्वपाका सांसद हरि ढकालले भने लेखा समितिलाई सरकारको सहयोगी बनाइएको बताए । ‘पार्टी सरकारमा जानेबित्तिकै लेखा समिति सभापति प्रतिपक्षलाई दिनुपर्ने हो तर त्यो नैतिकता देखिएन,’ उनले भने । भदौ ९ को बैठकमा सबै सांसदले डेडिकेटेड फिडर र ट्रंक लाइनको बक्यौता उठाउन भनेर विद्युत् प्राधिकरणलाई निर्देशन दिन भनेको तर सभापति पोखरेलले घिसिङमाथि कारबाही गर्ने निर्णय लेख्नुपर्ने बताएपछि विवाद भएको ढकालले जानकारी दिए ।

लेखा समितिको सभापति प्रतिपक्षी दललाई दिने संसदीय मान्यता भए पनि विगतमा त्यसको पालना हुन सकेको थिएन । त्यसै कारण पोखरेलले पार्टीले पाएको पद भएकाले नछाड्ने जिकिर गर्दै आएका छन् । ‘म सभापति होइन, दल सभापति हो । म दलको प्रतिनिधि हो । व्यक्तिकेन्द्रित कुरा नगरौं, संस्थाकेन्द्रित कुरा गरौं । व्यक्तिकेन्द्रित कुरा गरेर आम जनतामा भ्रम सिर्जना गर्नु उपयुक्त हुँदैन,’ उनले भने ।

कांग्रेस सांसद केसीले भने सार्वजनिक लेखा समिति सभापति प्रतिपक्षलाई दिँदा नै सुशासनको प्रत्याभूति हुने बताए । ‘यसपालि समिति सभापतिमा चुनाव नभएर पार्टीको भागबन्डा भएको हो । सत्ता र प्रतिपक्ष भनिएन । विगतमा पनि पटकपटक सत्तापक्षको लेखा सभापति भएकै हो । तर लेखा समितिको सभापति प्रतिपक्षकै हुँदा सुशासनको प्रत्याभूति हुन सक्छ,’ उनले भने । माओवादी सांसद मोदीले भने विगतमा प्रतिपक्षलाई लेखा समिति सभापति नदिएर गल्ती गरिएको र अहिले पनि त्यसैको आडमा गल्ती दोहोर्‍याउने काम भएको बताए ।

प्रत्येक ६ महिनामा प्रतिपक्ष र सत्तापक्ष बदलिने भएकाले प्रतिनिधिसभा नियमावलीमा नै लेखा समिति सभापति प्रतिपक्षी दलको हुनुपर्ने व्यवस्था गर्नैपर्ने अवस्था आएको पूर्वसचिव थापाले बताए ।

‘संसारभरिकै संसदीय व्यवस्थामा सिद्धान्ततः सत्तापक्षको सांसद लेखा समिति सभापति हुँदैन । प्रतिनिधिसभा नियमावलीमा पार्टी सत्तामा गएपछि विपक्षमा हुँदा पाएको पद राजीनामा गर्नुपर्छ भन्ने व्यवस्था राख्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘अरूले छाडेनन् भने मैले किन छाड्ने भन्ने हुँदैन । गलत अभ्यासलाई पछ्याउनु राम्रो भएन । लेखा समिति सभापति पोखरेल उदाहरणीय बन्नुपर्‍यो, संसदीय मूल्य मान्यताभन्दा विपरीत यो पदमा बस्दिनँ भन्नुपर्छ ।’कान्तिपुरबाट