प्रवासी नेपालीलाई मताधिकार प्रस्ताव गरिएको विधेयक गृहमा थन्कियो

काठमाडौँः निर्वाचन आयोगले तयार गरेको एकीकृत निर्वाचन व्यवस्थापन विधेयकको मस्यौदा गृह मन्त्रालयमा थन्किएको डेढ वर्ष भएको छ । निर्वाचनसम्बन्धी कानुनमा सुधार तथा परिमार्जन गर्ने गरी विधेयकको मस्यौदा तयार गरेर आयोगले २०८० असार १८ मै गृह मन्त्रालय पठाएको थियो । मस्यौदा मन्त्रिपरिषद् हुँदै विधेयकका रूपमा संसद् लगेर पारित गरेपछि मात्र कार्यान्वयनमा आउँछ ।

२०७२ मा संविधान जारी भएपछि छिटो चुनाव गर्नुपर्ने दबाबमा निर्वाचनसम्बन्धी विभिन्न कानुन ल्याइएका थिए ।

आयोगले मतादाता नामावली, निर्वाचन (कसुर तथा सजाय), स्थानीय तह निर्वाचन, प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन, प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचन, राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन तथा राष्ट्रियसभा सदस्य निर्वाचनसहित ७ वटा ऐन एकीकृत गरेर ‘निर्वाचन व्यवस्थापन ऐन’ को मस्यौदा तयार गरेको हो । सरकारले विधेयक मस्यौदाका लागि २०७८ पुस १४ मा आयोगलाई सैद्धान्तिक सहमति दिएको थियो ।

निर्वाचन आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीले सरोकारवालासँग विभिन्न चरणमा छलफल तथा प्रदेशगत रूपमा अन्तरक्रिया गरेर विधेयकको मस्यौदा तयार गरेको जानकारी दिए ।

‘संविधान जारी भए लगत्तै चुनाव गर्न हतारहतार कानुन ल्याइएका थिए । दुईवटा चुनावको अभ्यास गरिसक्दा धेरै समस्या पहिचान भए । कतिपय नयाँ आवश्यकता महसुस भएका छन् । अदालतको आदेशअनुसार र अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासलाई समेत हेरेर मस्यौदा बनाइएको छ,’ उनले भने, ‘राजनीतिक दलहरू मिसन–०८४ मा होमिएका छन् । आयोग पनि कानुनमा रहेका कमीकमजोरी सुधार गर्दै निर्वाचन व्यवस्थापनलाई अझ बढी स्वच्छ, निष्पक्ष, विश्वसनीय र प्रभावकारी बनाउने तयारीमा जुटेको छ । त्यसका लागि नयाँ कानुन आवश्यक छ ।’

आयोगले गत वर्ष नै हिउँदे अधिवेशनमा विधेयक अघि बढ्ने अपेक्षा गरेको थियो । नया ऐन आएपछि नियम, निर्देशिका र कार्यविधि बनाउनुपर्ने भएकाले अब ढिला नगरी मस्यौदालाई अघि बढाउनुपर्ने निर्वाचन आयुक्त भण्डारीले बताए । ‘आयोगले २०८४ को चुनावमै नयाँ कानुन कार्यान्वयन होस् भन्ने चाहेको छ,’ उनले भने ।

गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता ऋषिराम तिवारीले निर्वाचन व्यवस्थापनसम्बन्धी विधेयकको मस्यौदा आवश्यक प्रक्रियामा रहेको बताए । उनका अनुसार अर्थ मन्त्रालयको सहमति लिएपछि गृहले मस्यौदालाई कानुन मन्त्रालय पठाएको छ । ‘कानुनबाट छिट्टै मस्यौदा आउने कुरा छ,’ उनले भने, ‘त्यसपछि मन्त्रिपरिषद्मा जानेछ ।’ मन्त्रिपरिषद्मा पुगेपछि पनि विधायन समितिमा छलफल गरेर अन्तिम रूप दिइएपछि मात्र विधेयकका रूपमा संसद् लगिन्छ । गृहमन्त्री रमेश लेखकले चासो देखाएपछि बल्ल मस्यौदा सहमतिका लागि अर्थ र कानुन मन्त्रालय पठाइएको हो ।

प्रस्तावित विधेयकमा मतदाता नामावली संकलनलाई सरल बनाउने प्रयास गरिएको छ । उमेर पुगेका योग्य व्यक्तिले देशभरको कुनै पनि निर्वाचन कार्यालयबाट आफ्नो स्थायी बसोबास रहेको स्थानका लागि मतदाता नामावलीमा नाम दर्ता गराउन सक्छन् ।

मतदाता नामावलीमा विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकको विवरण संकलन गरिने व्यवस्था थपिएको छ । मतदान हुने अघिल्लो दिनसम्म १८ वर्ष उमेर हुने मतदाताको नाम नामावलीमा समावेश गर्न सकिने प्रावधान थपिएको छ । विद्युतीय माध्यमबाट पनि मतदाता नामावलीमा नाम दर्ताको प्रस्ताव गरिएको छ ।

प्रतिनिधिसभा वा प्रदेशसभा सदस्यका लागि प्रत्यक्षतर्फ उम्मेदवारी दिँदा सम्बन्धित दलले जति निर्वाचन क्षेत्रमा उम्मेदवारी दिने हो, त्यसको कम्तीमा ३३ प्रतिशत महिला हुनुपर्ने प्रस्ताव छ ।

यस्तै राजनीतिक दलले स्थानीय तहमा उम्मेदवार दिने सम्पूर्ण वडाध्यक्षमध्ये कम्तीमा ३३ प्रतिशत महिला उम्मेदवार तोक्नुपर्ने प्रावधान मस्यौदामा छ । पालिका अध्यक्ष वा उपाध्यक्ष, प्रमुख वा उपप्रमुखमध्ये कम्तीमा एक महिलालाई दलले उम्मेदवार बनाउनुपर्ने प्रावधान यथावत् छ । एउटा पदमा मात्रै उम्मेदवारी दिँदा महिला हुनुपर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।

विद्युतीय उपकरण प्रयोग गरी मतदान गराउन सकिने प्रावधान पनि मस्यौदामा छ । विदेशमा रहेका मतदाताका सम्बन्धमा सम्बन्धित मुलुकमा रहेको नेपाली कूटनीतिक नियोगको सहयोगमा मतदान गर्न पाउने व्यवस्था मिलाउन सकिने प्रस्ताव गरिएको छ । तर, विदेशमा रहेका मतदाताले समानुपातिकतर्फ मात्र मतदान गर्न पाउने भनिएको छ ।

प्रस्तावित विधेयकमा उम्मेदवारको योग्यता/अयोग्यतासम्बन्धी प्रावधान थपिएका छन् । समानुपातिक प्रणालीबाट निर्वाचित हुने अवसर दुई पटकका लागि मात्रै हुने प्रस्ताव गरिएको छ । प्रतिनिधिसभा सदस्य वा प्रदेशसभा सदस्यमा समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट दुई पटक निर्वाचित भइसकेको व्यक्ति सोही निर्वाचन प्रणालीबमोजिम हुने निर्वाचनमा उम्मेदवार हुन नसक्ने आयोगको प्रस्ताव छ ।

कुनै दलको सदस्य रहेको व्यक्ति त्यस्तो दलको सदस्य पद त्याग नगरी अर्को राजनीतिक दलबाट उम्मेदवार हुन नसक्ने पनि मस्यौदामा उल्लेख छ ।

संघीय संसद्, प्रदेशसभा वा स्थानीय तहको सदस्य पदमा उम्मेदवार भई पराजित भएको व्यक्ति त्यस्तो पदको कार्यकाल पूरा नभएसम्म कुनै पनि तहको निर्वाचनमा उम्मेदवार हुन नसक्ने प्रावधान पनि प्रस्तावित छ । तर त्यस्तो व्यक्तिलाई सोही निर्वाचन क्षेत्र वा तहमा हुने सोही पदको उपनिर्वाचनमा भने उम्मेदवार हुन पाउने सुविधा दिन खोजिएको छ ।

समानुपातिक तर्फ अग्रिम मतदान गर्न सकिने व्यवस्था राखिएको छ । कुनै पनि उम्मेदवारलाई मत दिन नपाउने ‘नो भोट’ को अधिकार समेत प्रस्तावित विधेयकमा समेटिएको छ । कान्तिपुरबाट