पत्रकार आचारसंहिता मिच्ने दियोपोष्ट र हेर्दाहेर्दै कालोसूचीमा

काठमाण्डौँ, पुस १२ गते । प्रेस काउन्सिल नेपालले पत्रकार आचारसंहिता प्रतिकूल कार्य गरेको भन्दै थप २ सञ्चारमाध्यमलाई कालोसूचीमा राखेको छ ।

पत्रकारिताको आवरणमा गलत काम गर्दै आएको, धम्क्याएको, सञ्चारमाध्यमको आधारभूत चरित्र र धर्म समेत पालना नगरेको भन्दै कालोसूचीमा राखी थप कारबाही गर्ने निर्णय काउन्सिलले गरेको हो । यसरी कालोसूचीमा थपिएको २ अनलाइन सञ्चारमाध्यममा दियोपोष्ट डट कम र हेर्दाहेर्दै डट कम रहेको काउन्सिलले वेबसाइटमार्फत सार्वजनिक गरेको छ ।

दियोपोष्टले हुँदै नभएको विषय लेखि व्यक्तिको चरित्र हत्या गरेको, समाचारको नाममा धम्कीपूर्ण व्यवहार गरेको, बार्गेनिङ गरेको भन्दै काउन्सिलले विशेष अनुगमनमा राखेको थियो । उक्त अनलाइनविरुद्ध पछिल्ला ४ महिना यता ८ वटा लिखित उजुरी परेको र त्यसमाथि काउन्सिलले पटक पटक आचारसंहिता अनुकूल काम गर्न निर्देशन दिएको थियो ।

त्यसलाई अटेर गरेपछि कालोसूचीमा राखेर थप कारबाही गर्ने निर्णय भएको थियो । त्यस्तै, कालोसूचीमा राखिएको हेर्दाहेर्दै डट कमले स्थानीय तहको चुनावको मौन अवधिका बेला भ्रमपूर्ण समाचारलाई ब्यानर बनाएको र हटाउनका लागि पटक पटक निर्देशन दिँदा पनि अटेर गरेको थियो ।

दसैँ यता मात्र काउन्सिलले यी दुई सहित विभिन्न ९ सञ्चारमाध्यमलाई आचारसंहिता उल्लङ्घन भएको ठहर गर्दै कालोसूचीमा राखेको छ । आगामी दिनमा गल्ती नदोहोर्‍याउने, आचारसंहिताको पालना गर्ने भन्दै लिखित निवेदन परेपछि ती मध्ये एक सञ्चारमाध्यमको कारबाही फुकुवा भएको काउन्सिल स्रोतले जानकारी दियो ।

आचारसंहिताको पूर्ण पालना गराई स्वस्थ, मर्यादित र विश्वसनीय पत्रकारिता विकास गर्न यसअघि सर्वोच्च अदालत, उच्च अदालतसहितबाट भएका फैसला, नजिरसमेतका आधारमा काउन्सिलले मापदण्ड र कार्यविधि बनाई काम गर्दै आएको छ ।

केही अनलाइन र युट्युब च्यानलले गरेका गलत काम र बेथिति रोक्न अभिमुखीकरण गराउने देखि आचारसंहिताको प्रावधान अनुसार कारबाही गर्न अदालतबाट आदेश जारी भएको थियो । सोही नजिरमा टेक्दै काउन्सिलले कार्यविधि बनाई पछिल्लो समय सक्रियता देखाइरहेको छ ।

प्रेस काउन्सिलले विभिन्न युट्युब च्यानल, सामाजिक सञ्जालका ग्रुपसहितमा स्वअनुगमन समेत गरिरहेको छ ।

पत्रकारिताको मूल्य र मान्यताविपरीत, गलत, समाजमा उत्तेजना, अफवाह फैलाउने, सामाजिक सद्भाव भड्काउने, अमर्यादित र अश्लील सामग्री सम्प्रेषण नगर्न काउन्सिलले विज्ञप्तिमार्फत पटक पटक आग्रह गर्दै आएको छ ।