सर्वोच्चद्धारा पार्टीको निर्णय रोक्न नसक्ने आदेश जारीः सरिता गिरीको राजनीति सकियो

गिरीले आफूलाई पार्टीको सदस्यताबाट र सांसद पदबाट निष्कासन गर्ने निर्णय रोक्न अन्तरिम आदेशको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरेकी थिईन् । आदेशमा राजनीतिक दलको निर्णय र पत्रका आधारमा नेपालको संविधान धारा, ८९ तथा राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा, ३२ बमोजिम पदमुक्त गर्ने गरी निर्णय भएको देखिएको उल्लेख छ ।

आदेशमा भनिएको छ, “यसरी भएको निर्णय तथा काम कारवाही रोक्ने गरी राजनीतिक दलको तथा संसद्को काम कारवाहीको विषयलाई लिएर अन्तरिम आदेश जारी गर्नु मनासिव देखिएन ।”

नेपालको भू-भाग लिपुलेक, कालापानी, लिम्पियाधुरा भू-भाग समेटेर नक्सा जारी गर्ने विषयमा संशोधन हालेपछि विवादमा पर्नुभएकी गिरीले गत असार २८ गते सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरेकी थिईन् । दुवै पक्षको छलफलपछि आज अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गर्न नपरेको जनाएको हो ।