मन्त्रिपरिषद्मा रोकियो संघीय प्रहरी ऐन 

काठमाण्डाैंः गृह मन्त्रालयले ‘नेपाल प्रहरी ऐन, २०७६’ को मस्यौदा मन्त्रिपरिषद्मा पठाएको ६ महिना भए पनि टुंगो लाग्न सकेको छैन । ऐनमा प्रहरीको बढुवा तथा अवकाशसम्बन्धी नयाँ प्रावधान राखिएका छन् । ०१२ को प्रहरी ऐनलाई विस्थापित गर्ने गरी नयाँ ऐन ल्याउन लागिएको हो ।

यही ऐनका आधारमा प्रदेश प्रहरी ऐन बनाउनुपर्ने हुन्छ । तर, संघीय प्रहरी ऐन आउन ढिलाइ हुँदा बागमती र प्रदेश १ ले भने प्रदेश प्रहरी ऐन संसद्बाट पारित गरिसकेका छन् ।

संघीय प्रहरी ऐनको मस्यौदामा बढुवासम्बन्धी प्रावधान हेरफेर गरिएको छ । यसअघि बढुवा समितिले ७.५ तथा प्रहरी महानिरीक्षकले पाँच नम्बर दिन सक्ने प्रावधान रहेकोमा अब बढुवा समितिले पाँच नम्बर मात्र दिन सक्नेछ । मस्यौदामा ज्येष्ठताबापत ३०, कार्यसम्पादनबापत ४०, शैक्षिक योग्यताको १० नम्बर राखिएको छ । त्यस्तै, भौगोलिक क्षेत्रमा काम गरेका आधारमा आठ, तालिमबापत सात र बढुवा सिफारिस समितिले पाँच नम्बर दिन सक्नेछन् ।

यसअघि बढुवा सिफारिस समितिलाई धेरै नम्बर हुँदा चलखेल हुने गरेको थियो । अब पाँच नम्बर मात्र भएपछि यसबाट बढुवा धेरै हदसम्म पारदर्शी हुने गृह मन्त्रालयका एक अधिकारी बताउँछन् । त्यस्तै, उच्च तहका पदहरूको पदावधि घटाइएको छ ।

आइजिपीको तीन वर्ष, एआइजीको चार वर्ष र डिआइजीको पाँच वर्ष पदावधि कायम गरिएको छ । नयाँ आउने ऐनमा प्रहरीको ३० वर्षे सेवाहदको प्रावधान पनि संशोधन हुने सम्भावना छ । नयाँपत्रिकाबाट