मंग्सिर ६, २०८३ आइतबार November 22, 2026

स्वास्थ्य बिमा ऐन संशोधन : अब हरेक तहमा सेवाप्रदायक संस्था रहने

अब विमित कार्यरत क्षेत्रमा प्रथम विन्दु कायम गर्न चाहेमा सम्भव हुने

शेयर गर्नुहोस:
फन्ट परिवर्तन गर्नुहोस: अ अ अ

काठमाडौँ । स्वास्थ्य बिमा सेवाका लागि अब हरेक तहमा एउटा सेवा प्रदायक संस्था रहने भएका छन् । स्वास्थ्य बिमा ऐन, २०७४ मा भएको संशोधनअनुसार अब स्वास्थ्य बिमा बोर्डले सम्झौता गर्दा हरेक तहमा कम्तीमा एउटा सेवा प्रदायक संस्था रहने गरी सम्झौता गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री प्रदीप पौडेलले यससम्बन्धी संशोधन प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद् बैठकमा लगेकामा स्वीकृत भई कानुन संशोधन भएको हो । संशोधित ऐनको व्यवस्थाअनुसार यसअघि बिमा सदस्य बने पनि पालिकामा सेवा लिन नपाउने समस्या अन्त्य हुने अपेक्षा गरिएको छ । ऐन संशोधनको प्रष्टीकरण खण्डमा ‘यसअघि स्थायी ठेगाना भएको तहबाट रेफरल लिनुपर्ने भएकामा अबको व्यवस्थाले प्रथम सेवा विन्दु भन्नाले विमितले सर्वप्रथम स्वास्थ्य सेवा लिने गरी रोजेको स्वास्थ्य संस्था सम्झनुपर्छ,’ भनेर व्याख्या गरिएको छ ।

यस आधारमा अब विमित कार्यरत क्षेत्रमा प्रथम विन्दु कायम गर्न चाहेमा सम्भव हुने भएको छ । यसका लागि स्वास्थ्य बिमा नियमावलीसमेत संशोधन गर्ने गरी तयारी अघि बढेको मन्त्री पौडेलको सचिवालयले जनाएको छ । यसअनुसार नियमावली संशोधन भएपश्चात् कार्यरत स्थानबाट बीमा सुविधा लिन स्थायी ठेगाना भएको ठाउँमा जानैपर्ने अवस्था कम हुने विश्वास मन्त्रालयले गरेको छ । मन्त्री पौडेलले विमित रहेकै स्थानबाट सेवा लिन मिल्ने गरी व्यवस्था गर्ने सार्वजनिक प्रतिबद्धता जनाउनुभएको थियो ।

मन्त्रालयका प्रवक्ता प्रकाश बुढाथोकीका अनुसार संशोधनमार्फत अब कार्यकारी निर्देशक नियुक्त नहुँदा सम्मका लागि वैकल्पिक व्यवस्था भएको छ । ऐनको (४) दफा २५ को उपदफा (५) पछि देहायको उपदफा (६) थपिएको छ । जसमा ‘कुनै कारणले कार्यकारी निर्देशकको पद रिक्त भएमा दफा २२ को उपदफा (३) बमोजिम कार्यकारी निर्देशक नियुक्ति नभएसम्मका लागि कार्यकारी निर्देशकको रुपमा काम गर्न मन्त्रालयले मन्त्रालय र अन्तर्गतको नेपाल स्वास्थ्य सेवाको कम्तीमा एघारौँ तहको कर्मचारीलाई खटाउन सक्ने’ उल्लेख छ ।

यसले कार्यकारी निर्देशक नियुक्त नहुँदासम्म निमित्त कार्यकारीका सट्टा पूर्ण अधिकारसहितकै कार्यकारी निर्देशकका रुपमा कर्मचारी खटाउन स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयलाई बाटो खुला गरेको छ । यसले भावी दिनमा कार्यकारी निर्देशकको रिक्ततासम्बन्धी समस्या सम्बोधन गर्न सक्ने मन्त्री पौडेलको सचिवालयले जनाएको छ । रासस

युगखबर अनलाइनमा प्रकाशित कुनै सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला । धन्यवाद ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया

ताजा अपडेट
नेपाललाई हिन्दु राष्ट्रबाट धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बनाउनुमा राजनीतिक दलहरूको भुमिका : अध्यक्ष लिङ्देन
२०८३ मंग्सिर ६, आइतबार
अमेरिकाबाट निष्कासित दुई महिलासहित २५ आप्रवासी लाइबेरिया पुगे
२०८३ मंग्सिर ६, आइतबार
प्रधानमन्त्री बालेन दिल्लीमा, राज्यमन्त्री जितिन प्रसादले गरे स्वागत
२०८३ मंग्सिर ६, आइतबार
प्रधानमन्त्री शाहको भ्रमणबाट नेपाल-भारत सम्बन्ध थप सुदृढ हुने रास्वपाको विश्वास
२०८३ मंग्सिर ६, आइतबार
प्रधानमन्त्री शाह दुईदिने राजकीय भ्रमणका लागि भारत प्रस्थान
२०८३ मंग्सिर ६, आइतबार
Prime Minister Shah Heads to India for Talks with Narendra Modi
२०८३ मंग्सिर ६, आइतबार
एसियन राइजिङ स्टार्स प्रतियोगिता : युएईले नेपाललाई दियो १२२ रनको लक्ष्य
२०८३ मंग्सिर ६, आइतबार