सर्वोच्च अदालतको पेसी व्यवस्थापनलाई स्वचालित बनाउन बारको एशोसियसनको माग (विज्ञप्ती सहित)

काठमाण्डौंः नेपाल बार एसोसिएसनले तीन सातापछि सर्वोच्च अदालतबाट पछिल्लो समय भएको विवादास्पद फैसलामा न्यायालयको जनआस्थालाई कमजोर नपार्न आग्रह गरेको छ ।

एशोसियसनका महासचिव लिलामणि पाैडेलद्धारा हस्ताक्षरित विज्ञप्तीमा फैसला सार्वजनिक भएको लामो समय मौन रहेको बारले बैठकबाट आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेको हो ।

बारले आईतबार जारी गरेको विज्ञप्तिमार्फत भनेको छ, ‘अदालतप्रतिको जनआस्था कमजोर पार्ने किसिमका गतिविधिसमा नलाग्न सम्पूर्ण सञ्चारमाध्यम तथा सर्वसाधारणहरुमा हार्दिक अपिल गर्दछौं ।’

बारले साउन १६ गतेको बैठकबाट निर्णय गरी देशभरका अदालतहरुबाट विकृति, विसंगतीजन्य आदेश र फैसला कुनै भएको पाइएमा अध्ययन गर्न र त्यसको जानकारी नेपाल बार एसोसिएसनलाई पठाउन आग्रह गरेको छ । तर रोचक के छ भने, यसअघि नै एनसेलको बहुचर्चित विवादास्पद फैसलामाथि अध्ययन गर्ने भनेको बारले त्यसलाई केवल घोषणामा सीमित गरेको थियो ।

एकाध फैसलालाई लिएर सञ्चारमाध्यमबाट समाचार सम्प्रेषण भएकाले न्यायपालिकाको जनआस्थामा गम्भीर दख्खल पुग्न जाने भन्दै त्यस्ता आदेश र फैसला नहुनुपर्ने बताएको छ ।

अदालतका आदेश र फैसलामा बौद्धिक बहस स्वाभाविक मानिए पनि समग्र न्यायपालिका र न्याय प्रणालीप्रति अनास्था फैलाउन नहुने भन्दै बारले सर्वोच्च अदालतको पेसी व्यवस्थापनलाई स्वचालित बनाउन माग गरेको छ ।

यस्तो छ बार एशोसियसनद्धारा जारी प्रेश विज्ञप्तीः