असार २३, २०८२ सोमबार July 7, 2025

भारतको अशान्त मणिपुर राज्यमा मिलिसिया लडाकूहरूद्वारा लुटिएका हतियारहरू समर्पण

हतियार त्याग्नेहरूलाई आपराधिक अभियोग नलगाइने

शेयर गर्नुहोस:
फन्ट परिवर्तन गर्नुहोस:

नयाँदिल्ली, १६ फागुन । भारतको द्वन्द्वग्रस्त मणिपुर राज्यलाई नयाँदिल्लीको प्रत्यक्ष शासनअन्तर्गत राखिएको केही दिनपछि प्रतिद्वन्द्वी जातीय समूहहरूका मिलिसिया लडाकूहरूले सुरक्षा बलहरूबाट लुटिएका दर्जनौँ बन्दुकहरू र अन्य उपकरणहरू समर्पण गरेको प्रहरीले शुक्रबार बताएको छ ।

मणिपुर सन् २०२३ मेमा मुख्यतः हिन्दू मेइतेई बहुसङ्ख्यक र मुख्यतः क्रिश्चियन कुकी समुदायबीच भएको घातक हिंसा फैलिएपछि जातीय रेखाहरूमा विभाजित भएको छ ।

भारतको युद्धग्रस्त म्यानमासँगको सीमामा रहेको यस उत्तरपूर्वी राज्यमा कम्तीमा दुई सय ६० जनाको मृत्यु भएको छ र दशौँ हजार मानिस आफ्ना घरबाट भागेका छन् ।

In largest such surrender of weapons, Arambai Tenggol returns 246 looted  guns in Manipur | Meitei Group Firearm Surrenderप्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको हिन्दू राष्ट्रवादी भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) का मुख्यमन्त्री एन बीरेन सिंहले आफ्नो सरकारले हिंसा रोक्न पर्याप्त काम नगरेको भन्दै आलोचना भएपछि यस महिना राजीनामा दिएको थियो ।

समुदायिक समूहहरूले उनको राजीनामा र त्यसपछि नयाँदिल्लीद्वारा प्रत्यक्ष शासन लागू गरिएकोमा स्वागत गरे र यसले पारस्परिक शङ्काहरू र राज्य अधिकारीहरूद्वारा पक्षपातको प्रतिद्वन्द्वी जातीय समूहहरूका आरोपहरू अन्त्य गर्नेछ भन्ने आशा गरे ।

मणिपुर प्रहरीले शुक्रबार एक्समा शृङ्खलाबद्ध पोस्टहरूमा राज्यभरका जातीय मिलिसियाहरूले समर्पण गरेको ह्यान्ड ग्रेनेड, पेस्तोल, राइफल, हेलमेट, बुलेटप्रुफ ज्याकेट र गोलाबारुदका फोटोहरू साझा गरेको छ । गत हप्तामा कम्तीमा तीन सय सात हतियार हस्तान्तरण गरिएको प्रहरीले एक विज्ञप्तिमा जनाएको छ ।

“लुटिएका र गैरकानूनी रूपमा राखिएका हतियार र गोलीगठ्ठा समर्पण गर्न अनुरोधले सकारात्मक प्रतिक्रिया प्राप्त गरेको छ”, विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “हतियारको यस्तो स्वेच्छिक समर्पणले मणिपुर राज्यमा शान्ति, साम्प्रदायिक सद्भाव र कानूनको पुनःस्थापनामा महत्त्वपूर्ण मद्दत गर्नेछ ।”

हतियार त्याग्नेहरूलाई आपराधिक अभियोग नलगाइने प्रहरीले बताएको छ ।

मेइतेई र कुकी समुदायहरू बीच लामो समयदेखि चलिरहेको तनाव भूमि र सार्वजनिक रोजगारीका लागि प्रतिस्पर्धाको वरिपरि घुम्छन् ।

अधिकारकर्मीहरूले स्थानीय नेताहरूलाई राजनीतिक लाभका लागि जातीय विभाजनहरू बढाएको आरोप लगाएका छन् ।

सरकारी तथ्याङ्कअनुसार हिंसाको प्रकोप हुँदा मणिपुरमा महिनाौँसम्म इन्टरनेट सेवा बन्द गरिएको थियो र यसबाट लगभग ६० हजार मानिस आफ्नो घरबाट विस्थापित भएका थिए ।

निरन्तर तनावका कारण राज्यका हजारौँ बासिन्दा अझै पनि घर फर्केका छैनन् । रासस

युगखबर अनलाइनमा प्रकाशित कुनै सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला । धन्यवाद ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया