ई-पासपोर्ट छपाइ टेन्डरमा सहभागी कम्पनीको प्राविधिक मूल्यांकन सुरु

काठमाडौं । ई–पासपोर्ट छपाइको टेन्डरमा सहभागी कम्पनीको प्राविधिक मूल्यांकनको काम सुरु भएको छ । बोलपत्र आह्वान गर्दा ९ फागुनसम्म आवेदन दिने कम्पनीहरूको मूल्यांकन सुरु गरिएको राहदानी विभागले जनाएको छ ।

विभागले आह्वान गरेको बोलपत्रमा प्याकेज १ मा ३ कम्पनी मात्रै सहभागी भएका छन् भने प्याकेज २ का लागि ४ कम्पनीले आवेदन दिएका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र आह्वान गर्दा प्याकेज १ मा आवेदन प्रणाली, डेटा व्यवस्थापन तथा प्रशोधन र पासपोर्ट वितरण राखिएको थियो । यस्तै, दोस्रो प्याकेजमा ई–पासपोर्टको खाली पुस्तिका र सोको वैयक्तीकरण समावेश गरिएको थियो ।

६४ लाख पासपोर्ट छाप्न विभागले १३ मंसिरमा पहिलोपटक टेन्डर आह्वान गरेको थियो । तर, फ्रान्सेली कम्पनी आइडेमियालाई मात्र फाइदा पुग्नेगरी टेन्डर आह्वान गरिएको भन्दै बोलपत्र आह्वान विवादमा परेको थियो । फ्रान्सको बहुराष्ट्रिय कम्पनी आइडेमियाको प्रभावमा परी स्पेसिफिकेसन तयार गरेको आरोप लगाउँदै संसद्को राज्य व्यवस्था समिति र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा समेत उजुरी परेपछि राहदानी विभागले टेन्डर डकुमेन्टर संशोधन गरेर एक महिना थप गरेको थियो । विवाद बढेसँगै टेन्डर आह्वानको समय अन्तिम समय २१ फ्रेबुअरीसम्म पु¥याएको थियो । सो समयसम्म बोलपत्रको प्याकेज १ मा तीन कम्पनी र प्याकेज २ मा चारवटा कम्पनीको आवेदन परेको छ । दुवै प्याकेजमा फ्रान्सेली कम्पनी आइडेमियाले आवेदन दिएको छ । आइडेमियालाई सन् २०१० मा नेपालले हस्तलिखित राहदानीबाट मेसिनले पढ्ने समयदेखि प्रिन्टिङ अनुमति दिएको थियो ।

प्याकेज १ मा फ्रान्सेली कम्पनी आइडेमिया, अमेरिकी मलेसियन कम्पनी आइरिसिस र जर्मन कम्पनी मुलबाउर सहभागी भएका छन् । प्याकेज नम्बर २ मा आइडेमिया, जर्मन कम्पनी मुलबाउर, पोल्यान्डको पीडब्लू र जर्मनीकै भेरिडियसले आवेदन दिएका छन् । नयाँ ठेक्काको कुल बजेट करिब १२ अर्ब रुपैयाँ रहेको छ र ठेक्का पाउनेले ५ वर्षभित्र ६४ लाख राहदानी उपलब्ध गराउनुपर्नेछ ।

प्राविधिक रूपमा कमजोर आइडेमियालाई दिन चलखेल

प्राविधिक रूपमा कमजोर रहेको फ्रान्सेली कम्पनी आइडेमियालाई ई–पासपोर्ट छपाइका लागि दिन चलखेल सुरु भएको छ । यसअघि आइडेमियाको आईटी सिस्टमको कमजोरीका कारण राहदानीको छपाइमा कमजोरी देखिएको कम्पनीलाई दिनकै लागि बोलपत्रमा समेत खेल्ने काम भएको थियो । विरोधपछि बोलपत्र सच्याएर एक महिना थप गरिएको हो । बोलपत्र आइडेमियालाई सहज हुनेगरी बनाइएको भन्दै विरोध भए पनि विभागले टेन्डर प्रक्रिया अगाडि बढाएको हो ।

दुईवटा प्याकेज गरेर खोलिएको बोलपत्रमा दुवैमा आइडेमियाले आवेदन दिएको छ । सपोर्ट एन्ड मेन्टिनेन्समा दक्षता नहुँदा, छपाइ बारम्बार रोकिँदा, सेवाग्राहीले दुःख पाइरहँदा पुनः ठेक्का पाउनका लागि आइडेमियाले चलखेल गरेको स्रोतको दाबी छ । सन् २०१० देखि २० करोड रुपैयाँको ठेक्काबाट राहदानी छपाइको काम पाउँदै आएको आइडेमियाले यसपटक पुनः ठेक्का पाउनका लागि बोलपत्रमा समेत आफूअनुकूल बनाउन खोजेपछि राज्यव्यवस्था समितिमा उजुरीसमेत परेको छ ।

यसअघि २० करोडको ठेक्कालाई आधार मानेर पछि राहदानी विभागले ओबर्थर कम्पनीलाई बिनाप्रतिस्पर्धा सोझै अर्बौं रकम भेरिएसनमार्फत प्रदान गरेको थियो । २० करोडको ठेक्काबाट छिरेर पछि बिनाप्रतिस्पर्धा ओबर्थर ल्याएको थियो ।

ओबर्थर कम्पनीलाई पछि अर्को फ्रान्सेली कम्पनी आइडेमियाले खरिद गरेको थियो । सन् २०२० मा पुनः राहदानी विभागले आइडेमियालाई फेरि करिब २ अर्ब ५० करोडको ठेक्का सुम्पियो । सो ठेक्कामा आइडेमियाले राहदानी विभागलाई ई–पासपोर्ट छाप्ने विद्युतीय उपकरण, प्रणाली र २० लाख थान ई–पासपोर्ट बुकलेट छपाइ समावेश थियो ।

२ सय ५० करोडको सोही ठेक्कामा दुईपटक भेरिएसन गरेर ३१ लाख थान पासपोर्ट ५ अर्बको ठेक्का प्रतिस्पर्धाबिनै राहदानी विभागले आइडेमियालाई दियो । सन् २०२० मा ठेक्का गर्दा खरिद गरिसकेको ई–पासपोर्ट छाप्ने विद्युतीय उपकरण प्रणालीको समेत रकम जोडेर पहिलो र दोस्रो भेरिएसन गरिएको स्रोतको दाबी छ ।

विभिन्न राष्ट्रमा कालोसूचीमा परेको आइडेमियालाई दिँदा उठ्न सक्छ प्रश्न

आइडेमियाको सिस्टमको विषयलाई लिएर विभिन्न देशमा सुरक्षामा प्रश्न उठेको पाइन्छ । आइडेमियाको सिस्टम सुरक्षित नभएको यसअघि राहदानी छपाइका क्रममा देखिएको समस्याबाटै पुष्टि भइसकेको छ । नेपालमा प्राविधिक समस्या र भाइरसले दुःख दियो भनेर डेटा सुरक्षामा प्रश्न उठेको आइडेमियाको विषयमा केन्याका तर्फबाट फ्रान्समा मुद्दा नै परेको स्रोतको भनाइ छ ।

आइडेमिया दक्षिण अफ्रिकाको स्मार्ट ड्राइभिङ लाइसेन्समा भएको भ्रष्टाचारमा समेत मुछिएको थियो । यसबाहेक विश्व बैंकले आइडेमियालाई सर्तअनुसार काम नगरेको भन्दै कालोसूचीमा राखेको थियो । त्यसैगरी, पाकिस्तानमा सन् २०१० देखि विमानस्थलमा ई–गेट सिस्टममा भ्रष्टाचार गरेको भन्दै यसविरुद्ध मुद्दा परेको थियो । सन् २०१९ मा केन्याको अदालतले राष्ट्रिय परिचयपत्र प्रोजेक्टमा १० वर्षका लागि आइडेमियालाई प्रतिबन्ध लगाएको छ । आजको राजधानी दैनिकबाट